काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्र्तगतको औषधि तथा उपकरण खरिदको सेटिङमा छानबिन सुरु भएको छ । आपूर्ति ब्यवस्थापन शाखामा हुने सेटिङमा मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो ।
स्वास्थ्यराज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसीले यसको छानबिन थालेका हुन् । उनले शाखाका प्रमुख डा सुरेन्द्र चौरसियालाई हटाएका छन् । केही मेडिकल माफियाले उनलाई चलखेलको आधारमा सो शाखामा लगेका थिए । जहाँ उनले मिलेमतोमा १० अर्बको ठेक्का दिएर करोडौं कमाएको विषयमा समाचार आएपछि मन्त्रालयले छानबिन थालेको हो ।
चौरसियाले करिब १० अर्बभन्दा बढीको औषधि र उपकरण खरिदको प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । जसबाट चौरसियाले मात्रै ५ करोड भन्दा बढी घुस लिएको स्वास्थ्य सेवा विभागमा चर्चा छ । लुम्बिनी र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजलाई औषधि र उपकरणको ८० प्रतिशत ठेक्का दिलाउन चौरसिया सफल भएका छन् । लुम्बिनीका पोष्टराज ज्ञवाली र हस्पिटेकका बिशाल पण्डितसँगको सेटिङमा ती ठेक्का दिइएका हुन् । जसले गर्दा आपूर्तिका अधिकांश खरिद यिनै दुई कम्पनीले पाउँदैआएका छन् । कमिसनको डिल बिशाल पण्डितको होटल बसेरामा हुने गरेको छ । जहाँ चौरसियाका लागि एउटा कोठा छुट्टै ब्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार चौरसियाले आपूर्ति शाखामा सरुवा भएपछि कमिसनको दररेट निर्धारण गरेका छन् । जसमा ०.५ प्रतिशत आफूलाई भनेर लिन गर्दछन् भने थप माथि दिनुपर्छ भनेर ०.३५ प्रतिशत छुट्याउन लगाउँछन् । जबकि उनले निर्धारण गरेको दररेटमा मन्त्रालयका लागि ०.१५ प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ । सम्बन्धित महाशाखा (बजेट परिचालन गर्ने) प्रमुखलाई ०.७५ प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ । महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले चौरसियाले छुट्याइदिएको ०.८ प्रतिशत नियमित रुपमा बुझ्दैआएका छन् । चौरसियाले आफ्नै हाकिम मरासिनीलाई भने ०.८ प्रतिशत, लेखा शाखालाई समग्र रुपमा १.२५ प्रतिशत कमिसनको दररेट निर्धारण गरिएको छ । कानुन शाखाले पनि ०.२५ प्रतिशत कमिसन पाउने गरेको छ ।समग्रमा ५ देखि ६ प्रतिशत कमिसन औषधि र उपकरण खरिदकर्ताले चौरसियामार्फत् बुझाउँदैआएका छन् ।
प्रतिस्पर्धा गरी टेण्डर पारेका खरिदकर्ताहरुलाई चौरसियाको दररेट बुझाउन अतिरिक्त ५ प्रतिशत छुट्टै छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । टेण्डर प्रक्रियामा ब्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरी बोलपत्रमा भाग लिंदैआएको भए पनि चौरसियाले कायम गरेको दररेट भने कुन निकायबाट स्वीकृत भएको हो ? आपूर्तिकर्ताहरुले नछुट्याए औषधि र उपकरणमा एउटा न एउटा कमजोरी पत्ता लगाई दुःख दिने र भुक्तानीमा बिलम्ब गर्ने जस्ता कार्य हुने गरेको छ । यस्ता सेटिङ अब भत्किएको छ । ठेकदारद्वय ज्ञवाली र पण्डितमाथि समेत छानबिन थालिएको स्रोत बताउँछ ।
दृष्टि अनलाइनमा यसबारे सोमबार समाचार प्रकाशित भएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले यसबारे छानबिन थालेको हो ।
