काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले आज प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ ।
समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
समितिको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ४ सांसदले समितिको यो प्रतिवेदनमा राखिएको निष्कर्षमा विरोध गरेका छन् ।
सीसीटीभी जडान गर्ने हरेक निकाय तथा व्यक्तिले कम्तीमा ३ महिनासम्म सीसीटीभीको अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने र कुनै सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि मागेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर कानुनी व्यवस्थाको पालना अर्थ मन्त्रालयले मात्र नभइ निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयले समेत नगरेको समितिको ठहर छ । असार २२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेका थिए ।
त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।