काठमाडौं , १३ साउन ।
शून्य र विशेष समयमा उठाइएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीको जवाफ नपाएको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट भइरहेका बेला सदनमा सोध्नका लागि दर्ता गरिएका प्रश्न पनि सचिवालयमै थन्किएका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूले विभागीय मन्त्रीलाई लिखित र मौखिक प्रश्न सदनमा सोध्न पाउने व्यवस्था छ। सो प्रक्रियाका प्रश्नहरू चालू अधिवेशनमा एउटा पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। चालू अधिवेशनमा मात्र १७८ प्रश्न दर्ता भएका छन् । सबै मौखिक प्रश्न हुन्।
उनले विभिन्न कारणले सदनमा गतिरोध कायम रहँदा प्रश्नोत्तर अगाडि बढ्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘बजेटसम्म हामीले त्यति प्राथमिकतामा राख्न नसकेकै हौँ तर बजेटपछि सचिवालयले विभागीय मन्त्रीसँगको सल्लाहमा प्रश्न अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ।
विभिन्न कारणले सदन नियमित हुन नसक्दा प्रश्नहरू रोकिएका छन्।’ सचिवालयको प्रश्न शाखाका अनुसार सहरी विकासबाहेक सबै विभागीय मन्त्रीका लागि प्रश्न दर्ता छन्। यी सबै मौखिक जवाफका प्रश्नहरू हुन्। दर्ताअनुसार सबैभन्दा बढी प्रश्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीका लागि छन्। भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित २७ प्रश्न छन्। यस्तै प्रधानमन्त्रीका लागि २२ प्रश्न छन्। सबैभन्दा कम प्रश्न युवा तथा खेलकुदमन्त्रीका लागि एउटामात्र रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छापिएको छ।
गृहमन्त्रीका लागि १४ प्रश्न दर्ता भएका छन्। यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीका लागि १०, रक्षामन्त्रीका लागि दुई, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्रीका लागि नौ, महिला बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीका लागि चार, वन तथा वातावरणमन्त्रीका लागि सात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीका लागि १३ र श्रम मन्त्रीका लागि १० प्रश्न सचिवालयमा दर्ता छन्।
