गत आर्थिक वर्षमा देशको व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सरकारी तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले पेश गरेको बजेटको कूल रकम १३ खर्ब १५ अर्ब मात्र थियो । व्यापार घाटा वजेट भन्दा ६ अर्ब वढी भएको छ ।
यसवाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र वनाउने, व्यापार घाटा घटाउने जस्ता ओली सरकारले भनेका आर्थिक नीतिहरु पूर्णतः असफल भएको देखिएको छ ।
आइतवार साउन १२ गते एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापार घाटा वढेको त स्वीकार्नु भयो, तर त्यसलाई कम गर्ने उपाय भनेर जुन कुरा अघि सार्नु भयो, त्यसवाट व्यापार घाटा घट्ने सम्भावना कदापी छैन । उहाँले जलमार्ग र क्रस वोर्डर रेल सेवा संचालनमा आएपछि व्यापार घाटा घट्नेछ भनेर त्यस कार्यक्रममा भन्नु भएको समाचार प्रकाशित भएको छ । तर जलमार्ग र क्रस वोर्डर रेलसेवा वन्दैमा व्यापार घाटा घट्ने होइन भन्ने सामान्य तथ्यपनि प्रधानमन्त्रीले बुझ्न चाहनु भएको देखिएन ।
जलमार्ग र क्रर वोर्डर रेल सेवा संचालनमा आएपनि नेपालवाट विदेश निर्यात गर्ने सामानहरु उत्पादन भएन भने व्यापार घाटा घट्ने होइन कि झन वढ्ने हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञानपनि प्रधानमन्त्रीमा देखिएन ।
व्यापार घाटा घटाउने मुख्य उपाय भनेको देश भित्र चाहिने वस्तुहरुको उत्पादन देश भित्रै गर्ने तिर लाग्नु तथा देश वाहिर पनि निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरुको उत्पादन गर्नु हो ।
तर प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले उत्पादन गर्ने उद्योग तथा अन्य व्यवसायीहरुका समस्याहरु समाधान गर्ने र उनीहरुलाइ प्रोत्साहन दिने नीति वनाउनु भएन । सरकारलेपनि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च वढाउने काम गरिरहेको छ । जसले गर्दा देश झन् झन पर निर्भर वन्न थालेको छ र व्यापार घाटा झन् झन् वढ्न थालेर देशको कूल वजेट भन्दापनि वढी भइसकेको छ ।
व्यापार घाटा वढ्नु भनेको देशको पूँजी वाहिर जानु हो । यो भनेको देशमा रोजगारीको अवसर विस्तार नहुनु हो । यसले अर्थतन्त्रलाई गरिवीको दुश्चक्रमा फँसाउने गर्दछ ।
सही नीति र प्रोत्साहनको अभावमा देशको कृषि योग्य जमीन वाँझो हुँदैछ । विदेशवाट गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्बको तरकारी मात्र आयात भएको छ । ५१ अर्बको खाद्यान्न आयात भएको छ । जबकि नेपाल कुनैवेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश थियो ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
