एजेन्सी । विश्वभर प्रत्येक दिन करिब चार हजार जनामा एचआईभी सङ्क्रमण हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रसंघले आइतबार देशहरूलाई यसको रोकथाम र उपचारमा पहुँच बढाउन आग्रह गर्दै सो विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
राष्ट्रसंघले ट्विट गर्दै एचआईभी सङ्क्रमण नियन्त्रणमा प्रगति सुस्त रहेको जनाउँदै यसका विरुद्धमा जनचेतना जगाउँन र नियन्त्रण गर्न लगानी बढाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
एचआईभी/एड्स सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम विश्वव्यापी एचआईभी प्रतिक्रियाको पछिल्लो तथ्याङ्कले कोभिड-१९ र अन्य विश्वव्यापी सङ्कटका पछिल्ला दुई वर्षहरूमा एचआईभी महामारी विरुद्धको प्रगति कमजोर भएको बताएको छ । यसका विरुद्ध परिचालन हुने स्रोतहरू सङ्कुचित भएका छन् जसका कारण लाखौंको ज्यान जोखिममा रहेको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नयाँ सङ्क्रमणको सङ्सङ्ख्या सन् २०२० र २०२१ को बीचमा विश्वव्यापी रूपमा केवल ३.६ प्रतिशतले घटेको छ जुन नयाँ एचआईभी सङ्क्रमणमा सन् २०१६ यताको सबैभन्दा कम अनुपातमा घटेको विवरण हो ।
पूर्वी युरोप र मध्य एशिया, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा धेरै वर्षदेखि वार्षिक एचआईभी सङ्क्रमणमा वृद्धि भएको पनि प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
“यी तथ्याङ्कले विश्वव्यापी एड्स प्रतिक्रियालाई गम्भीर खतरामा रहेको देखाउँछ। यदि हामीले द्रुत रूपमा प्रगति गरेनौँ भने कोभिड-१९, लगायात अन्य सङ्कटका बीचमा यसको प्रकोप थप बढ्ने देखिन्छ । सम्भावित लाखौँ मृत्यु रोक्न खोजिरहेका छौँ,” युएनएड्सका कार्यकारी निर्देशक विनी ब्यानिमाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिअनुसार एड्सले प्रत्येक मिनेटमा ज्यान लिइरहेको छ । औसतमा सन् २०२१ मा विभिन्न रोकथामात्मक उपचारका बाबजुद ६ लाख ५० हजार जनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ ।
‘यी तथ्याङ्कहरूले राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई प्रतिबिम्बित गर्छन् । के हामी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई सशक्तीकरण र संरक्षण गर्ने कुरामा ख्याल गर्छौँ ? के हामी बालबालिकाहरू एड्सबाट हुने मृत्यु रोक्न चाहन्छौं ? के हामीले जीवन बचाउने कुरालाई अपराधीकरणभन्दा अगाडि राख्छौं ?’ ब्यानिमाले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । यदि हामीले गर्छौं भने, हामीले यसको सङ्क्रमणलाइ रोक्ने कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँनुपर्छ ।
प्रतिवेदनले महामारी नियन्त्रण गर्न तत्काल कदम चालिएन भने विनाशकारी परिणामहरू आउँने देखिन्छ। यदि यही दरमा सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने सन् २०२५ मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या १२ लाखभन्दा बढी थप हुनेछ ।
