समृद्धिका लागि सोच बदलौँ

शम्भु श्रेष्ठ

झण्डै वार्षिक बजेट बराबर नै व्यापारघाटा भएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । यसमा सुधारको उपाय नखोज्ने हो भने देश आर्थिक रुपमा उठ्न सक्दैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल व्यापारघाटा १३ खर्ब २१ अर्ब भएको तथ्यांकले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारालाई गिज्याइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना साकार पार्ने हो भने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ । हरेक नागरिकलाई व्यावसायिक खेतीमा आकर्षित गर्नैपर्छ । नेपालजस्तो भौगोलिक देश, जहाँ प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर सम्भावना छ, त्यही देश गरिबीको रेखामुनि बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हिमालमा पर्यटन, पहाडमा जलस्रोत र तराईमा कृषिलाई मात्र हामीले प्राथमिकतामा राख्न सक्यौँ भने एक दशकमा हामी समृद्धिको यात्रामा लाग्न सक्छौँ । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र अनुकूल वातावरण बनाइदिनु पर्छ । सरकारको ध्यान जनतासँग बढीभन्दा बढी कर कसरी उठाउने भन्दा पनि जनतालाई बढीभन्दा बढी उत्पादनसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । कर भनेको उत्पादन र आम्दानीसँग जोडिने कुरा हो । हामी आफ्नै घरखेतमा उत्पादन हुने धान, चामल, गहुँ, तेल, आलुप्याज, लसुन, गोलभेडा भारतबाट आयात गरेर खान थाल्छौ भने हामी कसरी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ ? २०२८ सालमा चामल निर्यात गर्ने हामीले आज अर्बौको चामल आयात गरिरहेका छौँ । यस्तो स्थिति किन आयो र त्यसको समाधानका लागि सरकारले कस्तो नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा अब सरकारले सोच्नै पर्छ । केरुङ–काठमाडौँ रेल, कोलकाता, कोशी ब्यारेजमा पानीजहाज आएर मात्रै हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ । केरुङबाट काठमाडौँ आएका चिनियाँ मालवाहक ट्रक, कन्टेनरमा हाम्रा उत्पादन निर्यात गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । अन्यथा, केरुङ–काठमाडाँै रेलले हामीलाई ऋणको भारी बोकाएर अरु कंगाल बनाउनेछ ।

गत वर्ष मात्र हामीले खाद्यान्न, फुलफूल र तरकारी मात्र ५३ अर्बको आयात गरेका छौँ । मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्लाका स्याउ त्यत्तिकै बोटमै कुहिएर जाने अवस्था छ । हामी भारत र चीनबाट कन्टेरनरका कन्टेनर स्याउ आयात गरिरहेका छौँ । यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि सरकारको सोच नै गलत छ । नेपाली कृषकलाई अनुदान दिँदा उत्पादन बढ्छ भन्ने कुरा सरकारले सोच्दैन । चीन र भारतबाट फलफूल, खाद्यान्न आयात गर्दा राजश्व बढ्छ भन्ने सोचले नै देश बर्बादीको बाटोमा लागेको हो । जलस्रोतको धनी देश हामी पेट्रोल त उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, भएको विद्युत्लाई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाउने सोच पनि हामीमा छैन । कुलमान घिसिङको जस्तै सरकारमा बस्नेहरुको सोच पलाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हरेक वर्ष दुई खर्बभन्दा बढी आयात भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने भनेकै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले हो । हामीले विद्युतीय सवारी साधनलाई दू्रततर गतिमा अगाडि बढाउने हो भने त्यसमा हुने दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले बूढीगण्डकी, पश्चिमसेतीलगायत साना–ठूला जलविद्युत आयोजना क्रमशः निर्माण गर्न सक्छौँ । तर, हाम्रो सोच पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने, सवारीसाधन आयात गर्नेतिर केन्द्रित छ । आयात गर्दा राजश्व उठ्छ र देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने सोच नै गलत छ । गत आवमा ४८ अर्ब ३० करोडको सवारीसाधन आयात भएको तथ्यांक छ । त्यसमा एक प्रतिशतमात्रै विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएको भए त्यसले आन्तरिक उत्पादनलाई योगदान दिने थियो । त्यसैगरी ३४ अर्बको सुन आयात गरेका छौँ । यो पनि फजुल खर्च किन हो भने, नेपालले डलर तिरेर आयात गरेको सुन भारत तस्करी हुन्छ । त्यो तस्करीबाट आएको भारुले अवैध व्यापारलाई मलजल गरेको छ । यो कुरा सरकारमा बस्ने मन्त्री, मन्त्रालयमा बस्ने सचिव र कर्मचारीलाई थाहा नभएको होइन । तर उनीहरुको सोच परिवर्तन नभएका कारण देशले हरेक वर्ष नेपालको वार्षिक बजेट बराबरको व्यापार घाटा व्यहोर्न बाध्य छ । त्यसैले भाषण होइन, सोच परिवर्तन गरौँ ।