अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले गत बुधबार दिउँसो प्रमुख मिडियाका सम्पादकहरुलाई बोलाए । धेरै समयपछि अख्तियार प्रमुखले पत्रकारहरुलाई बोलाएकोले पत्रकारहरुमाझ आज ‘ठूलै माछा’ फेला पर्ने भयो कि क्या हो भनेर चर्चा पनि भयो । सम्पादकहरु ‘ब्रेकिङ न्यूज’का लागि हस्याङ फस्याङ गर्दै अख्तियार पुगे । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आफूले गरेका कामको व्याख्या सुनाउन थाले । उनले भनेको कुरा सम्पादकहरुले डायरीमा टिप्दै गए । डायरी भरिन थाल्यो । तर, ‘ठूला माछा’का विषयमा अख्तियार प्रमुख घिमिरेले केही बताएनन् । बरु आयुक्त सावित्री गुरुङले ठूला माछा ताके आफ्नै जागिर धरापमा पर्ने बताए । सम्पादकहरुले कोट्याएपछि प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अंकमा हेरेर ठूला माछा, साना माछा भन्नु भएन, एयरपोर्टका एउटा कर्मचारीमाथि करोडौँको मुद्दा चल्यो, त्यो ठूलो माछा नै हो । आयोगकै आयुक्त र भिसीमाथि छानबिन ग¥यौँ त्यो पनि ठूला माछा नै हो भनेर टारे । तर, पत्रकारहरुले ठूला माछा भनेर राजनीतिक दलका नेताहरुतर्फ संकेत गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रमुख आयुक्तले राजनीतिक नेताहरुको अकूत सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन भएको बताए । उनले दुई सय कर्मचारीमाथि छानबिन भइरहेको त बताए, त्यसमा कति सय नेता पर्छन् त्यसबारे केही बताएनन् । बरु उनले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका नीतिगत निर्णयका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न आयोगलाई अप्ठ्यारो परेको बताए । हुन पनि मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अर्बौको भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यही भएर मन्त्रीहरुले अर्बौ कमिशन आउने काम सोझै मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने भएपछि ‘ठूला माछा’ उम्कने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई मिचेर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गरेको धेरै उदाहरण छन् ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार व्यापक भएपछि त्यसप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि चिन्ता जाहेर गरेकी थिइन् । अख्तियार दिवसका दिन आयोजित अख्तियारकै कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले अख्तियारकै कर्मचारीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भ्रष्टाचारप्रति निर्मम शब्द प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर, ओलीकै वरपर घुम्ने बिचौलिया र भ्रष्टाचारीमाथि सरकारले कारवाही गर्न सकेको छैन । राजनीतिक संरक्षणबिना भ्रष्टाचार सम्भव छैन । अझ भनौ भने अख्तियारकै आयुक्त बन्न राजनीतिक दलका नेतालाई करोडौँ बुझाएको चर्चा बेलाबखत नचलेको होइन । त्यसैले पनि राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारले खुट्टा कमाइरहेको छ । नक्कली लडाकु खडा गरी राज्यकोषको तीन अर्बको भ्रष्टाचार, एनसेलको कर छली काण्डदेखि आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी वाइडबडीको फाइल अख्तियारमै बन्धक बनेको छ । यी यस्ता भ्रष्टाचार हुन्, जुन मुद्दामाथि छानबिन भएमा ‘ठूलै माछा’ पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि दुईतिहाइको सरकार भएकोले आयुक्त गुरुङले भनेझैं लोकमानसिंह कार्कीको नियत भोग्न कोही चाहन्न । ‘ठूला माछा’ उम्कनुको प्रमुख कारण यो पनि हो । तर, कहिलेसम्म उम्कन्छन् ‘ठूला माछा’ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
प्रमुख आयुक्त घिमिरे पनि राजनीतिक भागबण्डाबाटै एमालेको कोटामा आयुक्त नियुक्त भएका हुन् । पछि प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहमतिमा उनी प्रमुख आयुक्त भएकाले पनि उनको हातगोडा बाँधिएको छ । त्यसमाथि नेकपाको दुईतिहाइको तरबार उनको टाउकोमाथि झुन्डिएकाले खरदार, सुब्बालाई थुनेर भए पनि उनी आफ्नो कार्यकाल बिताउन चाहान्छन् । ‘ठूला माछा’ पक्रेर ‘रिक्स’ मोल्ने पक्षमा उनी देखिँदैनन् । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने अख्तियारले ‘रिक्स’ मोल्नैपर्छ । किनभने, राजनीतिक तहमा यति ठूलो भ्रष्टाचार छ, त्यो नियन्त्रण भएन भने व्यवस्थामाथि नै कुनै दिन जनताले प्रश्न उठाउन सक्छन् ।
अहिले अख्तियारले आफ्नो काम देखाउन आफैँले रकम बोकेर कर्मचारीलाई घुस बुझाउनुपर्ने टिठलाग्दो अवस्था छ । यो अवस्थाबाट माथि उठेर भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको अकूत सम्पत्ति छानविन गर्न सक्यो भने मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसक्छ । अन्यथा, अख्तियार भनेको ‘रिटायर्ड’ भइसकेपछि जागिर खाने पूर्वसचिवहरुको क्लबजस्तो मात्र हुनेछ ।
