काठमाडौं । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार पुष्टि भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा संलग्न कर्मचारीविरुद्ध बुधबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालिन सचिव यामलाल भुषाल लगायत १० कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत साइकल खरि भएको हो । गत चैतमा वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिमार्फत १७ हजार २६२ साइकल खरिद गरिएको थियो । मोडल र ब्रान्ड उल्लेख नगरी साइकल खरिद भएको थियो ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लाका कक्षा आठमा अध्ययन गर्ने छात्रालाई वितरण गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले चार चरणमा गरी ४१ हजार दुई सय ६२ थान साइकल खरिदमा करिब २९ करोड खर्च गरेको छ । जसमध्ये ०७७ चैतमा ११ करोड १० लाख २९ हजार एक सय ८४ रुपैयाँमा खरिद गरेको १७ हजार दुई सय ६२ थान साइकलमा उत्पादक कम्पनीको नाम, मोडल र ब्रान्ड नै उल्लेख छैन ।
प्रतिसाइकल भ्याटसहित ६ हजार चार सय ३२ रुपैयाँका दरले वीरगन्जको ओम सत्यसाई प्रालिले आपूर्ति गरेको हो । काठमाडौंका साइनो इन्टरनेसनल र म्याप हेलेक्सीसमेतले आवेदन दिएकोमा कम रकम कबोल गरेको आधारमा ओम सत्यसाईले ठेक्का पाएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा सम्बन्धित निकायले आफूलाई चाहिने सामानका मापदण्ड तोकेर स्पेसिफिकेसन तयार गर्छ । त्यसैअनुसार इच्छुक सप्लायर्स कम्पनीहरूले उक्त सामानको उत्पादक कम्पनी, मोडल, ब्रान्ड, मूल्यलगायत प्रस्ट खुलाएर आवेदन दिनुपर्छ । ठेक्का पाउने सप्लायर्सले कम्पनी, मोडल, ब्रान्डलगायत सबै खुल्ने गरी स्पेसिफिकेसनअनुसारको सामान उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
आयोगले गत असोजमा छापा हानेर कागजपत्र बरामद गरी अनुसन्धान थालेको थियो । खरिदमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
