तयारीबिनाको विकासका कुरा

डा. गोविन्दबहादुर थापा

तीव्र विकास गर्ने जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पूरा गर्न त्यही बमोजिमको गम्भीर तयारी हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुँदैन । दलीय व्यवस्थामा पार्टीको सरकार हुने हुनाले विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पार्टी र सरकारको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । विकासको त्यस्तो तयारी सैद्धान्तिक रुपमा निर्वाचनपूर्व जारी गरिने घोषणपत्रको तयारीबाट सुरु हुन्छ । घोषणापत्रमा देशको समग्र पक्षको विकासको ढाँचा र रणनीति तथा चुनावपछिका पाँच वर्षमा त्यो ढाँचा र रणनीतिको आधारमा गरिने कामहरुको बारेमा उल्लेख गरिने कुरा पनि सबैले जानेबुझेकै कुरा हो । विकासको ढाँचा र रणनीतिको बारेमा पार्टीको आफ्नै सुरुदेखिको सोच र दृष्टिकोण हुन्छ । त्यही सोच र दृष्टिकोणबाट पार्टीको पहिचान बन्छ । घोषणापत्र तयार गर्दा पार्टीका ती पहिचानजन्य सोच र दृष्टिकोणका अतिरिक्त विश्वको र देशको समसामयिक अवस्था र प्रवृत्तिलाई पनि ख्याल गरिन्छ । त्यसका लागि घोषणापत्र तयारीको क्रममा पार्टीमा सम्बद्ध विषय विशेषज्ञहरुलाई पनि संलग्न गराइएको हुन्छ ।

सत्तासीन पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका नीति, कार्यक्रम र आयोजना सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा सुरु गर्दाको बखत नै सचिवसहित योजना महाशाखाका अधिकारीहरुको बैठक बोलाई घोषणापत्र अगाडि राखेर त्यसमा उल्लेख गरिएबमोजिम बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा शायदै कुनै मन्त्रीले गर्दछन् ।

नेपालमा सुरुदेखि नै वार्षिक बजेट र आवधिक योजना निर्माणको यो प्रक्रिया रहँदै आएकोले जुन पार्टीको सरकार बनेपनि बजेट झण्डै उस्तैउस्तै जस्तो देखिने गरेको हो । यसो हुँदा सत्तासीन पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र एकातिर र बजेट अर्कोतिर पर्ने हुन्छ र भइरहेको पनि छ । विभिन्न सरकारको बजेटको धारमा जुन फरक देखिन्छ त्यो सत्तासीन पार्टीका नेताहरुको तत्कालीन सुझाव र अर्थमन्त्रीको आफ्नो सोचको कारणले हुन्छ, घोषणापत्रको आधारमा हँुदैन । त्यसैले बजेटमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र आयोजना न्यूनरुपमा प्रतिबिम्वित भएको हुन्छ ।

त्यही घोषणापत्र जनतासामु प्रस्तुत गरेर निर्वाचनमा पार्टीहरुले जनतासँग भोट माग्छन्, भलै जनताले मतदान गर्दा त्यो घोषणापत्र थोरैले मात्र पढेका र सम्झेका हुन्छन् । जे होस, घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरामा सम्बन्धित पार्टीको प्रतिबद्धता हुन्छ र मतदाताले पनि पछि त्यस बमोजिम काम भए÷नभएको बारेमा प्रश्न उठाउन पाउँछन् । त्यस्तो प्रश्न उठेमा त्यसको सही जवाफ दिने दायित्व सम्बन्धित पार्टीको हुन्छ । घोषणापत्रमा उल्लेखित विकास नीति र तदनुरुपका कार्यक्रम र आयोजना सरकारले बजेट र आवधिक योजनामार्फत कार्यान्वयन गर्दछ । कुरा यहाँनेरबाट फरक खान्छ । किनभने व्यवहारमा सरकारको वार्षिक बजेटको तयारीमा बजेट विनियोजन वा खर्च वा विकासका कार्यक्रम र आयोजना प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका समन्वयकर्ताको रुपमा मात्र हुन्छ । साधन परिचालन वा साधन जुटाउने सम्बन्धमा भने अर्थ मन्त्रालय एक्लैको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ ।

सरकारका विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरु छन् र ती मन्त्रालयहरुमा प्रशासन संयन्त्रका साथै थुप्रै अनुभवी विषय विशेषज्ञहरु हुन्छन् र त्यँहा अनिवार्यतः योजना महाशाखा पनि हुन्छ । आउने वर्षको बजेट तर्जुमाको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट निर्माणको तयारी त्यही योजना महाशाखाबाट सुरु हुन्छ । त्यो महाशाखाले सर्वप्रथम विकास साझेदारहरुसँग (वैदेशिक सहयोग दाता) गरिएको सम्झौता अन्तर्गत वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम र आयोजनाहरु आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गर्दछन् । त्यो महाशाखाले तयारी पूरा गरेपछि सचिवकोमा पेश गरिन्छ । सचिवकोमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेपछि सचिवले त्यस्लाई अनुमोदन गर्दछन् । त्यसपछि सचिवले आफ्नो विभागीय मन्त्रीलाई सोहीबमोजिम जानकारी गराउँछन् । आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको विकासमा बढी चासो खाँचो राख्ने मन्त्री छ भने सचिवले त्यही बमोजिम जानकारी गराउँछन् र मन्त्रीको सुझाव पनि समावेश गर्दछन् अन्यथा सचिवको प्रस्तावबमोजिम नै मन्त्रालयको बजेट, कार्यक्रम र आयोजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइन्छ ।

त्यसैले सत्तासीन पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका नीति, कार्यक्रम र आयोजना सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तर्जुमा सुरु गर्दाको बखत नै सचिवसहित योजना महाशाखाका अधिकारीहरुको बैठक बोलाई घोषणापत्र अगाडि राखेर त्यसमा उल्लेख गरिएबमोजिम बजेट तर्जुमा गर्न निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा शायदै कुनै मन्त्रीले गर्दछन् । त्यस अवस्थामा वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम र आयोजनाहरुले बजेटमा स्वभाविकरुपमा प्राथमिकता पाउँछन र मन्त्रालय स्वयम्ले विकास साझेदारहरुसँगको छलफलबाट तयार पारिएका कार्यक्रम र आयोजनाहरुले ठाउँ पाउँछन् । त्यसपछि आफ्नो र अन्य विभिन्न पार्टीका नेताहरुबाट माग भई आएका कार्यक्रम र आयोजनाहरु समाबिष्ट हुन्छन् । नेपालमा सुरुदेखि नै वार्षिक बजेट र आवधिक योजना निर्माणको यो प्रक्रिया रहँदै आएकोले जुन पार्टीको सरकार बनेपनि बजेट झण्डै उस्तैउस्तै जस्तो देखिने गरेको हो । यसो हुँदा सत्तासीन पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्र एकातिर र बजेट अर्कोतिर पर्ने हुन्छ र भइरहेको पनि छ । विभिन्न सरकारको बजेटको धारमा जुन फरक देखिन्छ त्यो सत्तासीन पार्टीका नेताहरुको तत्कालीन सुझाव र अर्थमन्त्रीको आफ्नो सोचको कारणले हुन्छ, घोषणापत्रको आधारमा हँुदैन । त्यसैले बजेटमा पार्टीको नीति, कार्यक्रम र आयोजना न्यूनरुपमा प्रतिबिम्वित भएको हुन्छ ।

यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विकाससँग सम्बन्धित हरेक मन्त्रालयमा कार्यान्वयनको अवस्थामा÷चरणमा रहेका दर्जनौँ कार्यक्रम र आयोजना हुन्छन् । तिनले नै आगामी वर्षको लागि उपलब्ध बजेटको सिलिङको ठूलो अंश ओगट्छन् । त्यसैले नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाको लागि सीमित मात्र बजेट रकम बचेको हुन्छ । त्यसमा पनि मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतामा अर्को वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनी तयार पारेर राखेका कार्यक्रम र आयोजनाहरुलाई ठाउँ दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले आफूखुशी खर्च पाउने गरी, जसलाई बजेटरी सपोर्ट भनिन्छ, विदेशी सहायता÷ऋण सामान्यतया पाइँदैन । त्यसो गर्दा घोषणापत्रअनुसारका कार्यक्रम र आयोजनाहरुले ठाउँ पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसरी साँच्चै भन्ने हो भने अहिले बजेट निर्माणको जुन प्रक्रिया प्रचलित छ त्यसअनुसार तर्जुमा गरिएको वा गरिने बजेट सत्तासीन पार्टीको भन्दा विदेशी विकास साझेदारहरुको वा मन्त्रालयको प्रशासनकोे बजेट भन्दा धेरै फरक पर्ने देखिँदैन । त्यसैले जनतालाई प्रतिफल दिने बजेट सत्तासीन पार्टीको नीति, सोंच र दृष्टिकोणअनुसार तर्जुमा गर्नको लागि निम्न कदम चाल्नु पर्दछ ।

(क) विकासमा आन्तरिक साधनको योगदान बढाउँदै लैजाने र त्यसको लागि चालु खर्च घटाउँदै लैजाने,

(ख) बजेट तर्जुमा सुरु गर्नु अघि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वसँग बिस्तृत छलफल गर्ने,

(ग) बजेट तर्जुमा गर्दा घोषणा पत्रलाई मुख्य आधार बनाउने,

(घ) सम्बन्धित मन्त्रीले सोही बमोजिम आफ्नो मन्त्रालयको सचिव र योजना महाशाखालाई पर्याप्त मात्रामा बजेटको मार्ग निर्देश गर्ने । यसो गर्ने परम्परा बसालियो भने मात्र बजेटमा सत्तासीन पार्टीको नीति, सोच र दृष्टिकोण प्रतिविम्वित हुन सक्दछ ।