रवीन्द्र श्रेष्ठ
नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले संस्थागत रुपमै भ्रष्टाचार गरिरहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ । राजनीतिक दलहरुमाथि लागू हुने कानून तथा नियमहरु यी शक्तिशाली प्रमुख दलहरुले नै पालना गरेका छैनन् । सरकारमा रहँदा पनि र नरहँदा पनि यी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संस्थागतरुपमै भ्रष्टाचार गर्छन् भने यसले राज्यसत्तामा र समाजमा पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया शुरु हुने नै भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । १५ महिनामा कति जनालाई ठाउँका ठाउँ कारवाही भयो त ? कारवाही भएको भए त कमसेकम डर हुन्थ्यो । कारवाही नै नभएपछि के को डर ? त्यसमाथि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अर्बौको ठेक्कापट्टाको निर्णय हुन्छ । त्यो ठेक्कापट्टामा भएको कमिशन र भ्रष्टाचारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्दैन । अनि कहाँबाट भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ ? त्यसमाथि ठूला तस्कर, माफिया, भ्रष्टाचारीहरु जहिले पनि सत्ताका वरपर घुमिरहेका हुन्छन् । तिनीहरुको चक्रव्यूहमा सरकार फसेपछि भ्रष्टाचार न्यून हुने होइन, मौलाउँछ । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेका छन् । तर, आफ्नै वरपर चक्कर काट्नेलाई प्रधानमन्त्रीले देखे पनि नदेखेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जनता र देश मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने होइन कि गुट मोटा भए पार्टी कब्जा हुन्छ र पार्टी कब्जा भए चुनावको टिकट कब्जा हुन्छ, अनि गुटको ढृुकुटी मोटा भए चुनाव कब्जा हुन्छ भन्ने पूँजीवादी चुनावी भ्रष्टाचार शुरु भयो ।
प्रमुख दलहरुको पाँच खालका आर्थिक हिसाबखाता रहने गरेका छन् । पहिलो, निर्वाचन आयोगमा बुझाउने औपचारिक कानूनी खाता । दोश्रो, पार्टीका प्रमुख नेताहरु र लेखा शाखाका मुख्य कर्मचारीहरुलाई थाहा हुने पार्टीको मोटामोटी आर्थिक हिसाबखाता । तेश्रो, पार्टीभित्रका गुटहरुको अलग–अलग खाता । चौथो, नेताहरुका व्यक्तिगत कानूनी देखावटी औपचारिक खाता । पाँचौं, नेताहरुका वास्तविक गोप्य खाता । यसरी अनेकौं खाता राखिनु पार्टीहरु र नेताहरुको संस्थागत भ्रष्टाचारको पहिलो मुख्य आधार हो । यसरी अनेकथरि खाता राखिनुले भ्रष्टाचारलाई प्रत्येक पार्टीमा संस्थागत बनाएको छ ।
२००७ सालदेखि नै ठूला–ठूला आन्दोलन गरेर आएका पार्टीहरु नै अहिले नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु रहेका छन् । आन्दोलनका वेलामा यी सबै दलहरुले पुरानो सत्ता र सरकारको भ्रंष्टाचारका विरुद्ध चर्को आवाज उठाएकै हु्न् । तर, यी दलहरु ०४६ सालमा खुला भएपछि तथा ०६३ सालमा पुनः सत्तामा पुगेपछि पुरानै सत्ता र सरकारले गरेजस्तै पार्टीको नाममा भ्रष्टाचार गर्न थाले । सबै पार्टीहरुले आफ्नो यथार्थ आय र व्यय निर्वाचन आयोगलाइ नबुझाइ नक्कली हिसाबकिताब बुझाएर भ्रष्टाचारलाई पार्टीगत रुपमै खुल्ला गरे । प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको बेला ती पार्टीहरुले आफ्ना समर्थक शुभचिन्तकहरुबाट चन्दा उठाएरै पार्टी काम चलाएका थिए । तर त्यो बेला चन्दा धेरै उठ्ने थिएन । दुखःकष्ट गरेर नै पार्टी र आन्दोलन चलाउँथे । कँहीकतै भ्रष्टाचार भए पनि त्यसमाथि कारवाही हुने गर्दथ्यो । अलिअलि तलमाथि भए पनि त्यो धेरै कम परिमाणको हुने गर्दथ्यो ।
तर, जब दलहरु सरकारमा आए, तब पार्टीहरुको धाक रवाफ बढ्न गयो । दलहरुले लिने चन्दामा तीव्र विस्तार भयो । शुरुमा यो खालको चन्दा पार्टी फण्डमा जम्मा गरी पार्टीलाई चुनावमा विजयी बनाउने काममा प्रयोग हुन्थ्यो । यसो गर्दा पनि पार्टी फण्डको सही हिसाब राखेर कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगमा बुझाउने भन्दा पनि झारा टार्ने र कानूनी औपचारिकता पूरा गर्न देखावटी रुपमा मात्रै हिसाब त्यहाँ बुझाउने गर्न थालियो । वास्तविक हिसाव सरकार, समाज र कानूनबाट लुकाएर केही नेताहरुलाई मात्र थाहा हुने गरी अर्को खाता बनाउन थालियो । यो भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने गम्भीर देशघाती कदम थियो । सत्ताधारी र विपक्षी प्रमुख नेताहरु नै यस खालको संस्थागत भ्रष्टाचारको काममा लागेपछि कसले सम्हाल्ने ? पूरै वास्तविक हिसाबकिताब कानूनभन्दा विपरीत भएकाले ती प्रमुख नेताहरुले लुकाएर दुईखाले खाता राख्ने भ्रष्टाचारी प्रणालीको शुरुवात गरे । बेइमान व्यवसायीहरुले सरकारलाई कर नतिर्न यस्तै दुईखाले खाता राख्ने गर्दछन् । त्यही भ्रष्टाचारी बेइमान तरिका ठूला नेताहरुले पार्टीमा पनि संस्थागत रुपमा लागू गरे ।
दुईटा खाता राख्ने तरिका धेरै समय टिकेन । पार्टीभित्र गुटहरु देखा पर्न थाले । त्यसपछि पार्टीको औपचारिक देखावटी खाता एउटा रहने तर पार्टीका प्रमुख नेताहरुलाई थाहा हुने अर्को खाताको साथै गुटहरुका अलग–अलग खाता पनि शुरु भयो । एउटा गुटको आर्थिक हिसाबकिताब खाता अर्को गुटलाई थाहा नहुने भयो । गुटसँगै नेताहरुका व्यक्तिगत खाता पनि देखाउने र चपाउने गरी दुई खालको बन्न थाल्यो । प्रमुख नेताहरुका बीचमा आफ्नो गुट बलियो बनाउन आर्थिक रुपमा पनि आफ्नो गुट बलियो हुनुपर्दछ भन्ने देशघाती चेत पलायो । जनता र देश मोटा भए दरबार बलियो हुन्छ भन्ने होइन कि गुट मोटा भए पार्टी कब्जा हुन्छ र पार्टी कब्जा भए चुनावको टिकट कब्जा हुन्छ, अनि गुटको ढृुकुटी मोटा भए चुनाव कब्जा हुन्छ भन्ने पूँजीवादी चुनावी भ्रष्टाचार शुरु भयो ।
अहिले आउँदा चुनाव यति खर्चालु भएको छ कि एक गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष उम्मेदवारले कम्तीमा १० लाख खर्च गर्दछ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवारले ५० लाख खर्च गर्दछ । सांसद उम्मेदवारहरुको खर्च करोड नाघिसकेको छ । चुनाव आएपछि प्रमुख पार्टीहरुको चन्दा आतंक शुरु हुन्छ । सोझासिधा र चन्दा उठाउन नसक्ने वा आफ्नो सम्पत्तिबाट चुनाव खर्च गर्न नसक्नेहरुका लागि चुनाव उठ्ने कुरा असम्भव बन्दै गएको छ । हुँदाहुँदा ठूला नेताहरु र टिकट बाँड्ने जिम्मा पाएकाहरुले चुनावी टिकट बिक्री गर्नेसम्मको निकृष्ट भ्रष्टाचार शुरु गरे । विगतमा दुःखकष्ट झेलेर आन्दोलनमा लामो समय लागेका कार्यकर्ताहरुले समेत आफँैले काँधमा राखेर माथि पठाएका नेताहरुसँग टिकट किन्न पर्ने स्थिति ठूला नेताहरुले बनाए । यसखाले निकृष्ट संस्थागत भ्रष्टाचारले चुनावपछि राज्यका सबै अंगलाई प्रभावित गर्नु स्वाभाविक हुने भयो ।
देशमा पहिलाभन्दा ठूला भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । लाउडा काण्डका बेला ५७ दिनसम्म संसद् अबरुद्ध गरेको थियो त्यो बेलाको प्रतिपक्षले । तर अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिपक्षले फाट्टफुट्ट कुरा उठाउनेसम्म गर्दछ, सशक्त आन्दोलन गर्ने नैतिक साहस प्रतिपक्षले गुमाएको छ । पार्टीहरुले शुरु गरेको संस्थागत भ्रष्टाचारले अहिले भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिएको छ । यसले सत्ताका सबै अंगहरुलाई छोएको छ । भ्रष्टाचारको महारोगले राज्यका सबै निकायहरु गम्भीर बिरामी पर्न थालेको छ ।
राणाकालमा राणा प्रधानमन्त्रीको कब्जामा देशको सबै ढुकुटी हुन्थ्यो । त्यसबाट भ्रष्टाचार गरेर अनगिन्ती नेपालको सम्पत्ति विदेशमा उनीहरुले लगे । राजतन्त्र र पञ्चायतीकालमा राजा र राजपरिवारले भ्रष्टाचार गरेपनि अरुले ठूलो भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनथे । राजाको डर थियो त्यो बेला । तर ०४६ सालपछि प्रधानमन्त्री स्वयम्ल पनि भ्रष्टाचार गर्ने, मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गरी प्रधानमन्त्री, पार्टी र गुटलाई बुझाउनुपर्ने र आफूले पनि सात पुस्तालाई पुग्ने गरी कमाउने जनघाती चलनको शुरुवात भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै भ्रष्टाचार गर्न थालेपछि भ्रष्टाचारको लाइन खुल्यो, अनि देशमा यो महारोग व्यापक रुपमा फैलियो । माथिकाले गरेपछि तलकाले स्वतः सिको गर्ने नै भए । ०४६ साल देखि ०६२ सालसम्म सरकारमा भएकाले भ्रष्टाचार गर्ने, प्रतिपक्षमा रहेकाले त्यसका विरुद्ध कराउने, आन्दोलन गर्ने चलन थियो । तर ०६३ पछि भ्रष्टाचारमा ‘राष्ट्रिय सहमति’ हुनथाल्यो । घुस खुवाउने ठूला व्यवसायीहरुले सरकारमा रहेका सबैलाई घुस दिएर भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिपक्षको आन्दोलन पनि बन्द गराए । यतिमात्र नभएर भ्रष्टाचार विरुद्धका संस्थाहरुलाईसमेत भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति गराउने घोर जनघाती काम शुरु भयो ।
देशमा पहिलाभन्दा ठूला भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । लाउडा काण्डका बेला ५७ दिनसम्म संसद् अबरुद्ध गरेको थियो त्यो बेलाको प्रतिपक्षले । तर अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिपक्षले फाट्टफुट्ट कुरा उठाउनेसम्म गर्दछ, सशक्त आन्दोलन गर्ने नैतिक साहस प्रतिपक्षले गुमाएको छ । पार्टीहरुले शुरु गरेको संस्थागत भ्रष्टाचारले अहिले भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिएको छ । यसले सत्ताका सबै अंगहरुलाई छोएको छ । भ्रष्टाचारको महारोगले राज्यका सबै निकायहरु गम्भीर बिरामी पर्न थालेको छ ।
पार्टी भनेको सही चेतना, सही नेतृत्वको बिज हो । सरकार वा प्रतिपक्षमा गएपछि पार्टीले राज्य व्यवस्थालाई पनि आफूृजस्तै बनाउने हो । तर पार्टीहरु नै भ्रष्टाचार गर्ने र ठूला नेताहरु नै भ्रष्टाचार गर्ने भएपछि भ्रष्टाचार संस्थागत बन्न गयो । भ्रष्टाचार नगर्ने प्रमुख नेता र पार्टी नबनेसम्म भ्रष्टाचार नगर्ने सरकार बन्दैन । सरकारमा रहेका ठूलावडाले भ्रष्टाचार नगरे तलका कर्मचारीहरुले पनि भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्दैन । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगरे मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । मन्त्रीहरुले भ्रष्टाचार नगरे सचिव र तलका अन्य कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । पार्टीले भ्रष्टाचार नगरे सरकारले भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । प्रतिपक्षले भ्रष्टाचार नगरे सत्तापक्षले भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । अलिअलि त होला, तर अहिले जसरी लखनउलूट हुनसक्दैनथ्यो । अहिले जसरी सानातिना कर्मचारीहरु मात्रै भ्रष्टाचार काण्डमा कारवाहीमा पर्ने गरेका छन्, त्यो भनेको भ्रष्टाचारको पुच्छर मात्रै हो, टाउको र ज्यानमाथि कारवाही नभएसम्म भ्रष्टाचाररुपी माउसुलीको पुच्छर झारे पनि भ्रष्टाचारको महारोगमा कमी आउने छैन ।
