काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले वित्त तथा पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, मौद्रिक नीतिविपरितको लक्षण देखिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिनसम्म उत्साहजनक रहेको नेप्सेमा त्यसको भोलिपल्टदेखि क्रमशः ह्रास आउँदै अस्ति आइतबारसम्ममा ३१ अंकले घटेको छ । अघिल्लो साताको अन्तिम दिन १४ र गत आइतबार १७ अंकले ओरालो लागेको नेप्सेको कारणमा मुख्यतः मौद्रिक नीतिले समेट्ने आशा राखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक मर्जरमा कुनैपनि व्यवस्था नहुनु हो । त्यसैगरी पुँजीगत लाभकरको सम्बन्धमा कायम रहेको विवाद र अन्यौलले पनि नेप्से घटाउन सहयोग पुगेको पुँजीबजारका खेलाडीहरू बताउँछन् ।
झण्डै दुई दर्जन बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको मौखिक निर्देशनको पालना गर्दै मर्जरको लागि आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि बुझाए । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले त झण्डै एक महिना अघि नै मर्जरको घोषणा गरे । अन्य एकाध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने केन्द्रीय बैंकले बाध्यात्मक मर्जरको नीति ल्याउन नसक्ने भन्दै शक्ति केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए । नभन्दै अन्ततः मौद्रिक नीति त्यस्तै आयो, जुन उनीहरूले चाहे बमोजिमको । यसबाट एकातिर पुँजी बजारमा सकारात्मक योगदान पग्न सकेन भने अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि निराश देखिएका छन् ।
केन्द्रीय बैंकले झण्डै डेढ महिना अघिदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि बाध्यात्मक मर्जरमा जाने व्यवस्थाको लागि बाध्य नपार्न दबाबपूर्ण भाषामा यथासक्य छिटो मर्जर जोडीको जानकारी गराउन मौखिक निर्देशन दियो । ‘को भन्दा को कम’ को शैलीमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वलाई गलाउन सम्बन्धित क्षेत्रका खेलाडीले न्वारनदेखिको बल प्रयोग गरे र बाध्यात्मक मर्जरको नीतिलाई अन्ततः तुहाइ दिए । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका राजनीतिक खेलाडीहरूले आवश्यकताबमोजिम आफ्नो पहुँचलाई सँधै प्रयोग गर्छन् र गर्न सक्छन् भन्ने कुराको हेक्का विगतमा झैं यसपटक पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले राख्न नसकेको देखियो ।
झण्डै दुई दर्जन बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकको मौखिक निर्देशनको पालना गर्दै मर्जरको लागि आफूहरू तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि बुझाए । ग्लोबल आइएमई बैंक र जनता बैंकले त झण्डै एक महिना अघि नै मर्जरको घोषणा गरे । अन्य एकाध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने केन्द्रीय बैंकले बाध्यात्मक मर्जरको नीति ल्याउन नसक्ने भन्दै शक्ति केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराए । नभन्दै अन्ततः मौद्रिक नीति त्यस्तै आयो, जुन उनीहरूले चाहे बमोजिमको । यसबाट एकातिर पुँजी बजारमा सकारात्मक योगदान पग्न सकेन भने अर्कोतर्फ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि निराश देखिएका छन् । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई शिरोधार्य गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र उक्त निर्देशनलाई घुमाउरो शैलीमा प्रतिवाद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मौद्रिक नीतिले कुनै लक्ष्मण रेखा कोर्न नसक्नुलाई पनि मौद्रिक नीतिको कमजोरीको रूपमा लिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघिसम्म पुँजी बजारमा निकै चहल पहल देखिएको थियो । विशेषगरी ठूला बैंकबीच मर्जर हुने विश्वासका कारण लगानीकर्ताहरू बैंकको शेयर खरिदमा लालायित देखिए । तर, मौद्रिक नीति मर्जर र एक्विजिसनको लागि प्रभावकारी ढंगले नआएपछि लगानीकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शेयरमा थप लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । हाम्रो सेयर बजार यसको कारोबारमा सर्वाधिक योगदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको हुने गरेको हाम्रो पुँजी बजारमा यसैका कारण नेप्से घटेको हो । अर्कोतर्फ, मौद्रिक नीतिले पुँजी बजारको विकासको लागि थप व्यवस्थाको घोषणा नगरेका कारण पनि नेप्से घटेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
उता, लामो समयदेखि भारित औसत लागत विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणनामा देखिएको विवादले पनि नेप्से घटाउन सहयोग पुगेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मामा रहेको उक्त विवादको निरूपणको लागि छलफल भएपनि निर्णय हुननसकेको कारण नेप्से घटेको हो । गत जेठ १५ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी विद्यमान पुँजीगत लाभकरको व्यवस्थामा परिवर्तन गरेपछि लगानीकर्ताको बिरोध शुरु भएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार लगानीकर्ताले लाभ गणनाको लागि आफ्नो सेयरको आधारमूल्यको घोषणा गर्नुपर्दछ । प्रारम्भमा लगानीकर्ताले उक्त विधिबाट पुँजीगत लाभकर घोषणा गर्ने सम्बन्धमा सहमति जनाएपनि पछि बिरोध गरेको सरकारी निकायको आरोप छ । यो विवादको लागि अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएस र लगानीकर्ताहरूको विभिन्न संस्थाबीच विगतमा भएको सहमतिमा विवाद उत्पन्न भएपछि पुँजीबजारमा घट्दो क्रम देखिएको हो ।
