काठमाडौं , १५ साउन ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ।
अहिले कार्यान्व्यनमा रहेको ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई मात्रै हेर्न नपाउने प्रावधान छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ४ ख मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्ने छैन’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
तर प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै पनि निर्णमा अनुसन्धान, तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्न नपाइने व्यवस्था राखिएको छ।
