स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडाँै, धरान, जनकपुुर र धनगढीमा भएका ठूला दलहरुको पराजय र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको विजयले सबैलार्ई अचम्मित पार्ने नै भयो । त्यसबाहेक हालैका दिनहरुमा एउटा टिभी पत्रकारको नयाँ पार्टी गठन गर्ने आँट र उसले गरेको देश दौडाहामा जुटेका मान्छेहरुको ताँती देख्दा थप अचम्म लाग्छ । यी घटना र प्रवृत्तिहरु सामान्य होइनन् ।
केही मान्छे यो प्रवृत्तिलाई राजाको षड्यन्त्रसँग जोडेर हेर्छन् । उनीहरुको भनाइ सुनिन्छ, हर्क, बालेन र रविहरु राजाका छद्म प्रतिनिधिहरु हुन् र उनीहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न चाहन्छन् ।
त्यसबाहेक उनीहरुलाई पश्चिमा देशहरुसँग जोडेर हेर्नेहरुको पनि कमी छैन । त्यस्ता मान्छे भन्छन्, नेपालमा कम्युनिष्टहरुको प्रभावलाई कम गर्न उनीहरु पश्चिमा पैसा र समर्थनबाट परिचालित छन् ।
केपी ओलीले त राजनीतिमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको हस्तक्षेपलाई भँडुवाहरुको गतिविधि भनेर नै नामाकरण गरिदिए । अर्काथरिको भनाइ छ, दलहरुको असक्षमताको उपज नै उनीहरुको उदय हो ।
स्वतन्त्रहरुलाई केपी ओलीले भनेझै भँडुवा भन्ने होइन, बरु प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढियो भने दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास र समग्र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने अभियानले पनि सार्थकता पाउने छ ।
स्वतन्त्रहरुमाथि लगाइएका सबै आरोपहरु वास्तवमा दलीय पूर्वाग्रह मात्र हो । पश्चिमा साम्राज्यवाद त्यति कमजोर छैन कि उसले नेपालमा हस्तक्षेप गर्न हर्क र बालेनहरुको पुच्छर समात्न परोस् । उसको पकड बूढानीलकण्ठ र बालकोटमा कति छ भन्ने कुरा एमसीसी र एसपीपीबाट नै प्रमाणित भइसकेको छ । यदि साँच्चै, उनीहरु नेपालको राजनीतिक व्यवस्था उल्टयाउने अभियानमा छन् भने वर्तमान व्यवस्था ६ महिना पनि टिक्दैन ।
राजतन्त्रको पुनःस्थापना अभियानमा स्वतन्त्रहरु लागेको आजसम्म एउटा पनि प्रमाण फेला परेको छैन । त्यसबाहेक स्वतन्त्रहरु आफैँमा संगठित छैनन् । असंगठित शक्तिको साझा उद्देश्य राजतन्त्र स्थापना कसरी हुनसक्छ ?
यदि त्यो हो भने पनि नेपाली जनताको सचेतनताले नै त्यसलाई परास्त गर्छ । किनकि, सामाजिक चेतना कहिले पनि पछाडि फर्कँदैन । तर साँचो कुरा के हो भने स्वतन्त्रहरुको लोकप्रियतामा दलहरुको अलोकप्रियता जोडिएको पक्कै हो ।
दलहरु दिनप्रतिदिन किन अलोकप्रिय हुँदैछन् ? यो चाहिँ अध्ययनको विषय हो । दलहरुको अलोकप्रियता व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा खोजिनुपर्छ । नेपाल एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली अवलम्वन गरेको देश हो । संघीय लोकतान्त्रिक भन्ने शब्दको अर्थ छ ।
यसलाई सकेसम्म सरल भाषामा भन्नुपर्दा राज्यको अधिकार विकेन्द्रिकृत गरिएको जनताद्वारा आफैँलाई शासन गर्ने व्यवस्था भन्न सकिएला । व्यवस्थाको चरित्रसँग दलको चरित्र मिल्नुपर्छ । अनि मात्र व्यवस्था र दलहरुको आधारभूत चरित्रमा सामन्जस्यता हुन्छ ।
राज्यको अधिकार विकेन्द्रित भएको मुलुकमा दलको अधिकार पनि आफ्ना संगठनभित्र विकेन्द्रिकृत हुनैपर्छ । दलभित्र आफ्ना सदस्यहरुको सार्वभौम अधिकार र स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी नगरीकन राज्यको चरित्रसँग दलको चरित्र मिल्दैन ।
त्यसकारण, दलहरुको चरित्र लोकतान्त्रिक हुने र व्यवस्था अलोकतान्त्रिक हुने हो भने व्यवस्था कमजोर हुन्छ । त्यस्तै व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुने र दलहरु अलोकतान्त्रिक बन्ने हो भने दलहरु कमजोर हुन्छन् वा अलोकप्रिय हुन्छन् ।
हामी अहिले लोकतान्त्रिक राज्यमा दलहरु अलोकतान्त्रिक भएको समस्या व्यहोर्दै छौँ । सबभन्दा पहिला त दलहरुको सांगठनिक संरचना नै अलोकतान्त्रिक छ । प्रायः दलहरुको तलदेखि माथिसम्मका सबै संरचनाहरू मनोनित छन् । कसैकसैले देखावटी, बाध्यता वा आफूलाई वैधानिक बनाउने नाममा महाधिवेशन गरेपनि ती महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन कसैको पनि रुचि रहेको पाइँदैन ।
सारमा, नेताले नचाहेको व्यक्ति नेता बन्न नसक्ने प्रबन्धमा सबै दलहरु रमाइरहेका छन् । यो प्रवृत्तिले नै दलहरुलाई दिनप्रतिदिन कमजोर र अलोकप्रिय बनाइरहेको छ । विधि र विधानका नाममा आन्तरिक सिण्डिकेट यति बलियो छ कि दलका कार्यकर्ता सितिमिति नीति–निर्माण तहमा पुग्नै सक्दैनन् ।
दलभित्रैका कार्यकर्ताको यो हरिबिजोग छ भने दल बाहिर रहेका स्वतन्त्र र योग्य मान्छेहरुलाई दल प्रवेश गरेर आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्ने सबै ढोका अघोषितरूपमा प्राय बन्द नै छ । यो परिस्थितिमा मान्छे राज्यको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै स्वतन्त्र बनेर राजनीतिमा आउनु अस्वाभाविक हुन्छ र !
त्यसबाहेक राजकीय निकायमा पठाउने सदस्यहरुमा पनि दलको नेताको लगभग एकाधिकार छ । दार्चुलाको जनप्रतिनिधि काठमाडाँै बस्ने नेताले तय गर्छ । जनतालाई जबर्जस्ती उम्मेदवार थोपर्ने प्रवृत्ति प्रायः सबै पार्टीहरुको साझा रोग हो । यो रोगको उपचारमा दलहरुको गाम्भिर्यता देखिँदैन । थोपरिएका जनप्रतिनिधिहरु जनताभन्दा नेताप्रति बफादार हुने मात्र होइन, जनताले पनि ती जनप्रतिनिधीहरुप्रति अपनत्व देखाउन सक्दैनन् ।
राजनीतिक नियुक्तिहरुमा दलभित्र छलफल हुँदैन । पद प्राप्तिको आशक्ति भयानक डरलाग्दो छ । भ्रष्टाचार लगभग सर्वमान्य भइसक्यो । यी प्रवृत्तिहरुका कारण जनतामा निराशा व्याप्त छ । यो निराशालाई चिर्ने प्रयत्न कुनै पनि दलबाट भएको छैन । आफूभित्रका समस्याहरुलाई चिन्ने र समाधान गर्ने प्रयत्न नगरिकन दलप्रतिको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न सकिँदैन ।
एउटा दलले अर्को दलसँग विचार र कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्दा गर्नुपर्ने हो । व्यवहारमा अति क्षुद्रता देखिन्छ । उदाहरण केपी ओलीका अभिव्यक्तिहरु नै काफी छन् । पार्टीको आन्तरिक विवादमा संसद्कै हत्या गरिन्छ ।
नेताहरु आफूलाई भगवान् ठान्ने प्रवृत्तिको उदाहरण यत्रतत्र देखिन्छन् । उनीहरुले आफ्ना नाममा जयजयकार गराएको, आइ लभ यु भन्न लगाएको आम जनताले देखेका छैनन् र ? यी सबै राजनीतिक विकृतिको फाइदा स्वतन्त्र व्यक्तिहरुले निर्वाचनमा उठाए । नेताहरुको प्रवृत्तिमा सुधार भएन भने जतिसुकै अमेरिकन, पश्चिमा र राजालाई दोष लगाए पनि हर्क, रवि र बालेनहरु जन्मन रोकिनेवाला छैन ।
यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने नेपालले राजनीतिक व्यवस्थाका रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरे पनि तदनुकूलको दलीय आचरण र प्रवृत्ति विकास हुन सकेन । दलहरुले लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपाली समाज लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा छ, दलतन्त्रमा होइन ।
हाम्रो पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षण, विकास र प्रवद्र्धनको पक्षमा छ । नेकपा एमालेसँग विद्रोह गर्नुको थप्रै कारणमध्ये यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।
नेपाली कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन पनि लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति उठाइएको बाध्यतात्मक कदमको रुपमा बुझनुपर्छ । यतिखेर दलतन्त्र कि लोकतन्त्र भन्ने बहस विस्तारै उठ्दैछ । हामी दलतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ । एमाले दलतन्त्रको वकालत गर्दैछ । उसले यसलाई दुईदलीय व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गर्दैछ । दुई दलीय व्यवस्था भनेको राज्यलाई दलतन्त्रको पञ्जामा अनन्तकालसम्म जकडाइ राख्ने भयानक षड्यन्त्र हो ।
तसर्थ, आगामी संसदीय निर्वाचनमा दुई दलीय अथवा दलतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्तिहरुलाई पराजित नगरिकन लोकतन्त्रको रक्षा र विकास हुन सक्दैन । यसका लागि स्वतन्त्र नागरिकका तर्फबाट राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न चाहेका नागरिकको योगदान पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
स्वतन्त्रहरुलाई केपी ओलीले भनेझै भँडुवा भन्ने होइन, बरु प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढियो भने दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास र समग्र राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउने अभियानले पनि सार्थकता पाउने छ ।
(लेखक, नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
