संसद्को कार्यकाल कहिले सकिन्छ ?

काठमाडौं । वर्तमान संविधानले संसद (प्रतिनिधि सभा) विघटनको व्यवस्था अत्यन्त कमजोर बनाएको छ । २०४७ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको सुविधा छैन ।

संविधान निर्माताले सहजै विघटन गर्न नसकिने गरी बाध्यकारी बनाइदिएका छन् । सरकारले चाहँदैमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने गरी २०७८ साल असार २८ गतेको सर्वोच्च अदालतले थप व्याख्या गरेको थियो । यसकारण संसदको कार्यकाल स्वतः पाँच वर्षको हुने कुरामा थप बहस र विवाद गर्नु समय खेर फाल्नु मात्र हो ।

संसद पुनःस्थापनाको फैसलामा सर्वोच्चले पाँच वर्षे कार्यकालको किटान गर्दै अन्तिम विकल्प रहँदासम्म विघटन गर्न नपाइने भनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भएको व्याख्याको वास्तविकतालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन ।

संविधान जारी भएपछिको रूपान्तरित संसद निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि चलेको अर्को उदाहरण सामुन्नेमा छ । संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको मंसिर १० र २१ गते आमनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको थियो । असोज २९ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने दिन तोकिएको थियो । प्रत्यक्षका लागि कात्तिक ५ गते उम्मेदवारी दर्ताको दिन थियो । त्यो बेला संसदको अधिवेशन असोजको २८ गतेसम्मै चलेको थियो ।

सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन घोषणासँगै प्रतिनिधि सभाको आयु रहन्छ वा रहँदैन भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न तर्कवितर्क चलिरहेका छन् । तथ्य भन्दा आफू अनुकुलका दिग्भ्रमित पार्ने तर्कहरू सतहमा आएका छन् ।

आफूलाई लागेको निजी तर्कभन्दा पनि संविधान, अहिलेसम्मको अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याको ‘स्पीरिट’लाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र तर्क वा विवादको टुंगोमा पुग्न सकिँदैन ।

संविधानको धारा २९६ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको प्रावधानले पनि संसदको कार्यकालको दुविधा अन्त्य गरिदिएको छ । जसअनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण भएपछि कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहने स्पष्ट छ ।

निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकार कामचलाउ हुन्छ भनेर संविधानमा कहिँ कतै व्यवस्था गरिएको छैन । यसकारण संसद रहने मात्र होइन, निर्वाचनको दिनसम्मै कार्यकारिणी अधिकारकै हैसियतमा सरकार कायम रहने छ । तर, निर्वाचन घोषणापछि निर्वाचन आयोगबाट जारी हुने आचारसंहिताले भने सरकारलाई बाँध्छ ।

सांसदको पद रहँदैन भनेर तर्क गर्नेहरूले पनि ‘अभ्यास र प्रचलन’ भन्नु बाहेक संविधानको कुन धाराले पद जान्छ भनेर स्पष्ट देखाउन सकेका छैनन् । केबल निर्वाचन घोषणालाई मात्र आधार लिएको देखिन्छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणाले संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको अर्थ लगाउन मिल्दैन । धारा ८५ लाई थप पुष्टि गर्ने गरी संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म रहने उल्लेख छ ।

यसले पनि सांसदले नै निर्वाचित गरेका उही संसदका सभामुख र उपसभामुखको पद नजाने बाँकी सांसदहरूको पद निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नासाथ जाने भन्ने हुँदैन । यसले उम्मेदवारको मनोनयन हुने दिनसम्मै सांसदहरुको पनि पद रहने तथ्यलाई बल पुर्याएको छ ।

भर्खर मात्र वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने दिनसम्मै पुराना जनप्रतिनिधिको पद कायम रहेको थियो । देशमा तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् । तीन तहमा फरक–फरक मापदण्ड हुने भन्ने हुँदैन । यसर्थ, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उदाहरणका रुपमा लिने हो भने पनि उम्मेदवारी दर्ता हुने दिनसम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल रहन्छ ।