राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वानुमानअनुसार नै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन् । यसका लागि उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११३ को उपधारा (३) प्रयोग गरेका छन् । यो धारामा राष्ट्रपतिलाई १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने अधिकार छ ।
उनले दोस्रो अधिकारको उपयोग गर्दै १५औँ दिनको कार्यालय समयपछि विधेयक फिर्ता गरे । संसद् सचिवालय बन्द भइसकेकोले विधेयक शीतलनिवासमै बास बस्यो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदम चरम विवादमा तानिएको छ । विवादका अनेक कोण भए पनि ती सबैलाई मुलतः दुई आयाम दिन सकिन्छ । पहिलो, संवैधानिक, दोस्रो राजनीतिक । संवैधानिक कोणबाट हेर्दा, नेपालको राष्ट्रपति पद अलंकारिक हो । संविधानको धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई आफैं निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । उसले कुनै पनि निर्णय मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा मात्र लिन सक्छ ।
जहाँसम्म नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ताको प्रश्न छ, यो विधेयक सरकारले नै संसदमा लगेर दुवै सदनबाट पारित गराएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको हो । आफैँले सारा प्रक्रिया पूरा गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मति गर्ने कुरै हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रपति भण्डारीले यो विधेयक बिनासम्मति आफूखुसी फिर्ता गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा यो कदमलाई लिएर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।
आलांकारिक राष्ट्रपतिले आफ्नो पूर्वदलीय आवद्धताको लाइन समातेर संसदले बनाएको विधेयकलाई यो वा त्यो नाममा फिर्ता पठाउनु कसरी संगतिपूर्ण हुन्छ ? कुनै पनि अर्थमा यो संसदीय प्रणालीको मर्मअनुरूप हुन सक्दैन ।
राजनीतिक आयामको कुरा गर्दा, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गर्न १५ बुँदे सन्देशको सहारा लिएका छन् । सन्देशमा केही सैद्धान्तिक पक्षमा छन् भने केही प्रक्रियागत पक्ष । जे–जस्ता भए पनि धेरैजसो सन्देश विधेयकमा उठान नै नभएका वा मौजुदा व्यवस्थालाई छुँदै नछुएका प्रावधानमा केन्द्रित छन् । अझ गजब त के छ भने राष्ट्रपतिको लाइन नेकपा एमालेको लाइनभन्दा एक इञ्च तलमाथि छैन । यसलाई संजोग मात्र भन्न सकिन्न ।
ओलीले यिनै प्रावधान राखेर २०७८ साल जेठ ९ गते अध्यादेश ल्याउँदा यिनै राष्ट्रपतिले मध्यराति १५ मिनेटमै जारी गरिदिएका थिए । अहिले देउवाले दुवै सदनबाट पारित गराएर विधेयक लैजाँदाचाहिँ १५ दिन अड्काएर कार्यालय समयपछि फिर्ता गरिदिए । राष्ट्रपति भण्डारीको यो कदमको बचाउ गर्न अध्यादेश र विधेयकका बीचमा फरक हुन्छ भनेर जति नै कुर्ले पनि उनले विगतमा देखाएको ओली पक्षधरताको शृंखलाले त्यसको आफैँ खण्डन गर्छ ।
यसैबीच राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर मुलुकमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । सरकारमा रहेका दलहरूले राष्ट्रपतिको यस कदमको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिले सरकारको सम्मतिबिना विधेयक फिर्ता गरेकाले यो संवैधानिक नभएको तर्क गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिले पूर्वपार्टी लाइनअनुसारकै सन्देश लिएर विधेयक फिर्ता गरेकाले राष्ट्रपतीय अभावकीय भूमिका निर्वाह नभएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने राष्ट्रपतिको यो कदमको स्वागत मात्र गरेको छैन, बचाउ पनि गरेको छ । उसले राष्ट्रपतिबाट स्वाभाविक र सकारात्मक निर्णय भएको जनाउँदै प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै हिसाबले विवादास्पद विधेयक फिर्ता भएपछि अब त्रुटि सच्याउने अवसर संसद्लाई प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
अब के होला ?
राष्ट्रपतिको यो कदमले सरकार र राष्ट्रपतिबीच टकराव बढाएको छ । सरकार र सम्वद्ध दलहरूले सबै दलसँग संवाद गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने एमालेले उसले भनेका प्रावधान नसमेटिएको विधेयक आफूलाई मान्य नहुने धम्की दिएको छ । तर, सरकार र सत्तारूढ दलहरू एमालेको मर्जीअनुसार चल्ने मुडमा छैनन् ।
यी दुई फरक अडानका बीच चालु संसद् अधिवेशनमा विधेयक प्रवेश हुने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेकाले यसै पनि सरकार र सम्वद्ध दलका लागि यो प्रतिष्ठाको विषय भएको छ । त्यसमाथि पनि यसले चुनावमा उनीहरूलाई फाइदा दिने हिसाबकिताब छ । त्यसैले पनि उनीहरू यस विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउन जोडबल गर्नेछन् ।
उता, विधेयक पारित हुँदा एमालेका लागि तराई–मधेशको भोट बैंकमा असर गर्छ । पहाडिया राष्ट्रवादमार्फत् अंकगणितीय हिसाबले त्यसको भरपाई हुन सक्दैन । त्यसैले पनि एमालेले यो विधेयक रोक्न संसद्मा हरसम्भव प्रयत्न गर्नेछ । त्यो प्रयत्नले अबको केही समय संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घम्साघम्सी चल्नेछ । यसलाई रोक्न जायज–नाजायज सबै प्रकारका साधनहरू लिएर एमाले प्रस्तुत हुँदा संसद रणभूमि नहोला पनि भन्न सकिन्न ।
यो घम्साघम्सीबीच पनि सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट संघीय संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित गराएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पुर्याउने सम्भावना प्रवल छ । संसद्का दुवै सदन पार गरेर दोस्रो पटक राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विधेयक प्रमाणित गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनेछन् । यसरी यो विधेयक राष्ट्रको जनमत ठाडो ध्रुवीकरण गरेर पारित हुने सम्भावना बढ्दो छ ।
हुनुपर्ने के हो ?
नेपालमा नागरिता एक स्थायी चुनावी मुद्दा हो । सुरूदेखि नै सत्ताको बैतरणी तर्न हरेक राजनीतिक पार्टीले यो मुद्दामा धेरथोर खेल्दै आएका छन् ।
यसमा देखाउने अनेक दात भए पनि चपाउने दात भनेको नेपालको तराई–मधेशसँगको रोटीबेटीको साइनोको आवरणमा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएर नेपाललाई फिजी बनाइदिने हुन् कि भन्ने डर नै हो ।
यो एक मनोवैज्ञानिक डर हो र यसमा भारतको विरोधमा नेपाली राष्ट्रवाद देख्ने महेन्द्रीय राष्ट्रवादको गहिरो डोमिनिक असर पनि छ । यो राष्ट्रवादसँग नेपालको वामपन्थी राजनीतिको पनि हाडनाता छ । नेपालमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दावादका नारामा कम्युनिष्ट पार्टीहरुका पसल चलेका छन् ।
हो, कतिपय अर्थमा भारतीय शासकहरूको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण सही छैन । तर, त्यसो भन्दैमा विश्वको राजनीतिक पाराडाइम नै परिवर्तन भइसकेको यो बेला हामीले पनि भारतको विरोधमा राष्ट्रवाद देख्ने चश्माहरू फेर्नुपर्छ ।
नेपालका तराई मधेशका भूमीपुत्रहरूको रंग मूल भारतीसँग मिल्छ भन्ने आधारमा उनीहरूको राष्ट्रप्रेममाथि प्रश्न उठाउन बन्द गर्नुपर्छ । र, उनीहरूलाई देशभित्रै अनागरिक बनाउने राष्ट्रिय अपराधको अन्त हुनुपर्छ ।
अहिलेको नागरिकता विधेयकले यो मूल प्रश्नको धेरै हदसम्म हल खोजेको छ । नेपालको संविधानको भावना र मर्मअनुसार नै आएको यो संशोधन धेरै हदसम्म अग्रगामी पनि छ । तर, यसलाई यो वा त्यो नाममा तुहाउने कार्य भयो, यो कुनै पनि अर्थमा शुभसंकेत हैन ।
यो विधेयक आफैंमा सधैंका लागि अन्तिम हैन । संविधान त अपरिवर्तनीय हुँदैन भने कानुन त आवश्यकताअनुसार परिवर्तन भइरहन्छ । यसका प्रावधानहरू सही भएनन् भने फेरि पनि जनताको सार्वभौम संसदले अर्को संशोधित विधेयकलाई कानुन बनाएर गलत प्रावधानहरू सच्याउँन सक्छ । त्यसका लागि सधैंभर ठाउँ रहन्छ । यो नै संसदीय प्रणालीको सुन्दरता पनि हो ।
तर, संसदीय प्रणाली अपनाउने अनि आलांकारिक राष्ट्रपतिले आफ्नो पूर्वदलीय आवद्धताको लाइन समातेर संसदले बनाएको विधेयकलाई यो वा त्यो नाममा फिर्ता पठाउने, यो कसरी संगतिपूर्ण हुन्छ ? कुनै पनि अर्थमा यो संसदीय प्रणालीको मर्मअनुरूप हुन सक्दैन ।
प्रश्न विद्यादेवीको मात्र होइन, हिजो रामवरणले पनि त्यही गरे । अझ उनले त रूक्माङगत कटुवाल प्रकरणमा एक किसिमले ‘कु’ नै गरे । गणतन्त्र नेपालले पाएका यी दुबै राष्ट्रपति आफ्नो पूर्वदलको लाइनअनुसार काम गरेर एकपटक हैन, पटक पटक राष्ट्रपतिको अभिभावकीय भूमिकाबाट च्यूत भए ।
हिजोआज पूर्व भएका राष्ट्रपति यादवले त्यसको ज्ञान भएजस्तो गरेर यदाकदा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको पाइन्छ । तर, उनी पदमा बहाल हुँदा कांग्रेसका नेता जस्तै थिए, त्यहीअनुसार व्यवहार गरे । वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीमा आफ्ना पूर्ववर्तिको त्यही प्रवृति दोब्बर भएर सरेको छ । धेरै टाढा जानै पर्दैन, ओली सरकारलाई बचाउन उनले गरेका कर्तुतहरू नेपालको इतिहासमा काला अक्षरले अंकित छन् ।
कार्यकारी राष्ट्रपतिकै बाटोमा नेपाल
नेपालका संवैधानिक राष्ट्रपतिहरूले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने खालको चरित्र अंगिकार गरे । त्यसले नेपालको राष्ट्रपतिको गरीमा त स्खलित भयो नै, गणतन्त्रको समेत बेइज्जत भयो । आज पनि आम मानिसमा यिनीहरूको छवि राम्रो बन्न सकेको छैन । उनीहरू यीभन्दा त बरू राजै ठीक भन्न थालेका छन् ।
आलांकारिक राष्ट्रपतिहरूको यी चर्तिकलाले फेरि एकपटक मुलुकमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा केन्द्रमा आएको छ । आखिर यो वा त्यो नाममा राष्ट्रपतिले नै शासन गर्ने हो भने, किन हामी त्यही प्रणालीमा नजाने ? भन्ने खालको बहस सुरू भएको छ भन्दा त्यति पत्यार नलाग्ला, तर नेपाल ढिलो चाँडो निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पुग्ने बाटोतिरै लम्केको देखिन्छ ।
र, अन्तमा,
घुम्दै फिर्दै रूम्जाटार भनेझैं फेरि नागरिकताकै कुरा गरौं, नेपालमा नागरिकताका नाममा गरिने भोटको राजनीति सधँैका लागि बन्द गर्न आवश्यक हैन, अपरिहार्य छ । जो साँच्चै नेपाली हो, उसलाई यो वा त्यो नाममा नेपालको नागरिक हुन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्नुहुन्न र जो नेपाली हैन उसलाई कुनै पनि अर्थमा नेपाली नागरिकता दिने कानुनी छिद्र पनि छोड्नु हुन्न ।
यही नै बटमलाइनमा नेपाली नागरिकताको मुद्दा सधैँका लागि सम्बोधन गर्नुपर्छ । जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन गरिन्छ, त्यति नै चाँडो नेपाल भूगोलको मात्र होइन, भावनाको पनि एक सबल राष्ट्र बन्छ ।
