पक्कै पनि नेपाल जस्तो सानो देशका लागि नागरिकता संवेदनशील विषय हो । विदेशीहरुले नागरिकता सजिलै पाउन नसकोस् भन्नेतिर हामी सचेत हुनैपर्छ । यसो भन्दै गर्दा कोही पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वन्चित हुन नपरोस् भन्ने तिर पनि सोच्नुपर्छ ।
नागरिकता जस्तो विषयलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको हतियार बनाउनु हुँदैन । विगतमा पनि भारतीय नागरिकलाई नागरिकता बाँडिएको प्रसंग उठेको थियो । यसरी बाँडिएका नागरिकता छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरा संसदमै उठेको थियो । त्यसको छानबिन अहिलेसम्म भएको छैन ।
छिटफुटरुपमा नक्कली विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएकाहरुमाथि कारबाही भएको कुरा बाहिर आउने गरेको छ । विगतमा बाँडिएका नागरिकता कति सक्कली नागरिकले प्राप्त गरे, कति नक्कलीले भन्ने कुरा यकिन तथ्याङ्क बाहिरिएको छैन ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जेठ ९ गते सिफारिस गर्दा तत्कालै जारी गर्नु र अहिले त्यही विधेयक फिर्ता पठाउनुलाई राष्ट्रपतिको राजनीति भन्ने आरोप लागेको छ ।
नागरिकता केवल एउटा नागरिकको अधिकारसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, यो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानसँग गाँसिएको छ । त्यसैले नेपालको संविधानमा कस्ता व्यक्तिले नागरिकता पाउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट भाषामा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७२ मा जारी संविधानले नागरिकतासम्बन्धी अधिकार नेपाली नागरिकलाई दिए पनि कानुनको अभावमा नागरिक नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
त्यही कुरालाई विचार गरेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले नागरिकता विधेयक पास गरेको हो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयक संघीय संसद्मा फिर्ता पठाइदिएका छन् । यसबाट राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा तानिएका छन् ।
संविधानले राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार दिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश २०७८ जेठ ९ गते सिफारिस गर्दा तत्कालै जारी गर्नु र अहिले त्यही विधेयक फिर्ता पठाउनुलाई राष्ट्रपतिको राजनीति भन्ने आरोप लागेको छ ।
विगतमा पनि असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति विवादमा तानिएका थिए । यसले राष्ट्रपतिको गरिमालाई होच्याउने काम गरेको छ ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएपछि प्रमुख दलहरु यसको पक्ष–विपक्षमा उभिएका छन् । विगतमा एमाले आफैँले विधेयक पठाउँदा ठीक, अहिले बेठिक भन्ने ठाउँमा एमाले उभिँदा नागरिकतासम्बन्धी एमालेको धाराणा के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
एमालेले आगामी मंसिर ४ गतेको संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । जुन कुरा स्वयं एमालेको लागि पनि घातक छ ।
२०७४ सालमा दुईतिहाइ मतसहित सरकारमा पुगेका ओली प्रधानमन्त्रीमा टिकेको भए नागरिकता विधेयक पास भइसक्थ्यो । किनभने, त्यतिबेला नेकपासँग दुईतिहाइ बहुमत थियो । तर २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित बन्यो । एमालेमा पनि विद्रोह भयो ।
महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको साथमा सत्तामा टिकाउन ओलीले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए । यद्यपि, सर्वोच्चले अध्यादेशमा रोक लगाइदिएपछि कानुनी मान्यता पाउन सकेन ।
सोही अध्यादेशकै प्रावधान समेटेर आएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा एमाले उभिनु नैतिकताको हिसाबले पनि राम्रो होइन ।
