खोटाङ । खोटाङको बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तले र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१४ साउने जोड्ने धाप्लाङघाटस्थित सुनकोसी नदीमा पक्की पुल शिलान्यास भएको पाँच वर्ष वित्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०७४ भदै ३१ गते नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट आएर उक्त पुलको शिलान्यास गरेका थिए । पुल शिलान्यास गर्दै देउवाले दुई वर्षभित्रमा धाप्लाङघाटमा पुल निमार्ण भइसक्ने बताएका थिए ।
देउवाले धाप्लाङघाटको पुल निर्माण भएपछि खोटाङको आर्थिक र भौतिक विकासले गति लिने बताएका थिए । पुल निर्माणसँगै जिल्लाको भाग्य र भविष्य निर्माण हुने उनको भनाइ थियो । तोकिएकै समयमा उक्त पक्की पुल निमार्ण गरिसक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए ।
सम्झौता अनुसार उक्त पुल ०७७ असार मसान्तमा निर्माण गरिसक्नु पथ्र्यो । निर्माणाधीन पक्की पुलको तोकिएको ठेक्का सम्झौता सकिएको दुई वर्ष बित्यो । तर पुलको काम १० प्रतिशत मात्रै भएको छ । ठेकेदारको लापरबाहीले गर्दा पुल अलपत्र परेको हो ।
०७४ निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस एमाले–माओवादीसँग पराजित भयो । एक मात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएको खोटाङमा पनि एमाले–माओवादी गठबन्धनकै उम्मेदवार विजयी भए । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा पुलले कुनै गति लिन सकने ।
फेरि अहिले देउवा नै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, उनले आफैले उद्घाट गरेको पुललाई फर्केर समेत हेरेका छैनन् । पुल बनाउने जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनी रसुवा स्वच्छन्द पप्पु जेभीलाई किन पुल बनेन भनेर प्रश्न समेत गर्न सकेका छैनन् ।
सत्तारुढ दलकै नेताको निमार्ण कम्पनी भएकाले उक्त कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्न नसकेको केही स्थानीय बताउँछन् । उक्त कम्पनीले धाप्लाङघाटमा २ सय मिटर लम्बाई र साँढे १० मिटर चौंडाईको पक्की पुल बनाउन २२ करोड ५ लाखमा बनाउने जिम्मा पाएको थियो ।
४०/४० मिटरको दुरीमा पाँच वटा पिल्लर रहने पुल निर्माणको सम्झौता ०७३ असार ३० गते नै भएपनि एक वर्षपछि मात्रै पुलको शिलान्यस भएको थियो ।
एक वर्ष ढिला गरि शिलान्यसको भएको पुल अहिले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अलपत्र परेको छ । पुल निर्माण गर्ने जिम्म पाएको कम्पनी पप्पु जेभी अहिले कालोसूचीमा परेको छ भने पुल सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधरण सास्ती खेप्न बाध्य छन् । उदयपु र खोटाङको दक्षिणी क्षेत्रका स्थानीयलाई आउजाउमा असहज भएको छ ।
उक्त पुल बनेपछि जिल्लाका स्थानीयको आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । वर्षौअघि सडक बनेको भएपनि हालसम्म पक्की पुल नहुँदा झोलुंगे पुल प्रयोग हुँदै आएको छ ।
शिलान्यसमा खबर नगरेकोमा दुखेसो
खोटाङ जिल्लाबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले भने उक्त पुल शिलान्यसमा आफूलाई खबर नगरेकोमा अझै दुखेसो पोख्ने गरेका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहेका भट्टराईले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पुल शिलान्यस हुँदा आफैलाई खबर नगर्नु दुःखत कुरा भएको बारम्बार बताउँदै आएका छन् ।
पुल शिलान्यस भएको पाँच वर्ष बितिसके पनि आफूलाई शिलान्यसमा नबोलाएको भन्दै उनी गुनासो गरिरहन्छन् । त्यही गुनासो विभिन्न कार्यक्रममा पोख्ने गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंको वानेश्वरमा आयोजित खोटाङ–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा पनि भट्टराईले त्यही गुनसोको पोका खोले ।
शिलान्यसमा आफूलाई खबर नगरेपनि उक्त पुल निमार्णका लागि आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्दै आएको उनले बताए । पुल निमार्णको लागि आफूले पटक–पटक ठेकेदार कम्पनीसँग कुरा भएको उनको भनाइ थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई भेटेर ठेकेदारलाई कालो मोसो दलेर कारवाही गर्न आग्रह गरेको समेत उनले सुनाए ।
तर, स्थानीयले भने प्रदेश र संघीय सांसदले उक्त पुल वेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको पुल अलपत्र हुँदा पनि सांसद भट्टराईले खबरदारी नगरेको स्थानीय कर्ण थापा बताउँछन् । सांसद भट्टराईले आफ्नो ठाउँबाट जति काम गरेपनि जनता देख्ने गरी नगरेका उनको भनाइ ।
सांसद भट्टराई भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा २० वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको दाबी गर्छन् । केहि पुल निर्माण नहुँदा आफूलाई दोष देखाउन थालेको उनी बताउँछन् । एउटा पुल निर्माण नहुँदा आफ्नो विरोध गर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
तीन मन्त्री थपना मात्रै
०७४ को निर्वानपछि खोटाङले तीन प्रदेश मन्त्री पायो । खोटाङबाट निर्वाचित भएका माओवादी केन्द्रका सांसद रामकुमार राई ‘पासाङ’, नेकपा एकीकृत समाजवादी (तत्कालीन एमाले)का राजन राई र एमाले सांसद उषाकला राई (समानुपातिक) प्रदेश सांसद मात्रै बनेन्, तीनै जना मन्त्री बने ।
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उषाकला राई २०७७ चैत १३ गते सामाजिक विकासमन्त्री बने । पासाङ अहिले खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जामन्त्री छन् भने राजन राई सामाजिक विकास मन्त्री छन् ।
जिल्लाबाट प्रदेश मन्त्री पाएको भन्दै जिल्ला वासीहरु खुसी भएका थिए । तर जनताले सोचेअनुसार कुनै विकासका काम भने गर्न सकेनन् । जिल्लाले तीन मन्त्री पाएपनि धाप्लाङघाट पुलको लागि भने कुनै पहल गर्न सकेनन् ।
