काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका दुवै महानिरीक्षकले सय दिन पुरा गरेका छन् । चर्काे राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रतिकुल परिस्थितिका बाबजुत ‘हनिमुन अवधि’मा उनीहरूले संगठनमा सुधारका केही प्रयास गरेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा सरकारले १८ बैशाखमा नेपाल प्रहरीमा धिरजप्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी बलमा राजु अर्याललाई आइजीपी नियुक्ति गरेको थियो ।
नियुक्ति लगत्तै उनीहरु निर्वाचनमा केन्द्रित भए । एकै चरणमा देशभरी निर्वाचन गराउँदा पनि विगतका तुलनामा यसपटकको निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो । यस आधारमा दुवै महानिरीक्षक पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारीमा सफल भए ।
निर्वाचन लगत्तै सरुवा–बढुवाको नियमित प्रक्रिया सुरु भयो । आइजीपीको क्षमताको मुख्य परीक्षण यसैमा हुन्छ भने संगठनको गति पनि सरुवा– बढुवमै भर पर्छ । नेपाल प्रहरीको सुरुमा एआइजीको बढुवा भयो । रिक्त पद र आकांक्षी बराबर भएकाले एआइजी बढुवामा समस्या थिएन ।
त्यसपछि डीआइजी बढुवामा मारामार भयो । डीआइजी बढुवामा अघिल्लो लटका १३ जना कसैलाई नछुटाउने प्रहरी महानिरीक्षक सिंहको अडान थियो । त्यो अडानमा उनी सफल भए । पछिल्लो लटबाट चार जना तानिए जसमा अशोक सिंह बाहेक अरुको बढुवा विवादमा परेन ।
तर, डीआइजी बढुवाको वरियतामै ठूलो चलखेल भएको प्रष्ट देखिन्छ । जसलाई आइजीपीले रोक्न सकेनन् । सरुवा र पदस्थापनमा पनि त्यस्तै भयो । क्षमता र योग्यताअनुसारको जिम्मेवारी डीआइजीले पाउन सकेनन् ।
एसएसपी सरुवा पनि विवादमुक्त हुन सकेन । छानबिनमै रहेका एसपी सिद्धिक्रिम शाह पहिलो नम्बरमा बढुवा भए । विगतमा पटक–पटक कारबाहीमा परेका ओम राना लगायत पर्दा कतिपय इमान्दार एसपीहरु छुटेका छन् ।
एसपी बढुवामा पनि कोमल शाह, नरेश सुवेदी लगायत नेताका पीएसओले बाजी मार्दा व्यावसायिक अधिकृतहरु छुटे । डीएसपी बढुवा विवाद अदालतसम्मै पुगेको छ ।
सरुवाहरुमा पनि विवादमुक्त हुन नसकेको गुनासो नेपाल प्रहरीमा छ । काठमाडौं परिसर तथा काठमाडौं उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले तुलनात्मक रुपमा कमजोर प्रमुख पाएको छ ।
पटक–पटक इन्चार्ज बसेका जनक भट्टराई चलखेलकै आधारमा अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुगेका छन् । भरत बोहरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पूर्वपीएसओ भएका आधारमा त्यहाँ पुगेका हुन् ।
अनुसन्धानको क्षमता नै नभएका अनुगरा द्वीवेदीलाई मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा पठाइएको छ । नेताको पछि नदौडने कुबेर कडायत, विष्णु केसी लगायत एसएसपीलाई बढुवा र सरुवा दुवैमा अन्याय गरियो ।
एसपी सरुवामा पनि त्यस्तै रोग देखिएको छ । स्याङजाबाट फर्किएको ६ महिनामै होबिन्द्र बोगटी बारा पुगेका छन् । अजय केसीले पनि नवलपरासीबाट फर्किएको एक वर्ष पुगे लगत्तै कास्कीको इन्चार्ज पाए ।
डीएसपी सरुवामा त बिचौलिया नै हाबी भए । एसपी सरुवामा पूर्ण रुपमा राजनीतिक नेतृत्व हाबी भयो । उपत्यकाका वृत्तमा लेनदेनकै आधारमा कतिपय डीएसपीको सरुवा भएको स्रोत बताउँछ ।
प्रहरीमा चलखेलकै कारण नियमित सरुवा पनि हुन सकेन । बाँके लगायत जिल्लामा अझै सरुवा हुन सकेको छैन । जसकारण बारम्बार काज सरुवा गर्न आइजिपी बाध्य भएका छन् । यसले प्रहरीमा बेथिती बढाएको छ ।
सकेसम्म आइजीपी राजनीतिक दबाब थेग्ने प्रयास गरिरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘दबाब रोक्न नै बाँके लगायत जिल्लामा सरुवा हुन नसकेको होे’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, चुनावी सरकार, त्यो पनि गठबन्धन छ, यस्तो अवस्थामा कति हस्तक्षेप हुन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
एक सय दिन पुगेको अवसरमा महानिरीक्षक सिंहले गत २६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी आफुले गरेका काम र प्रयासबारे जानकारी गराएका थिए । ८ वटा लक्ष्यसहित प्रहरी कार्ययोजना २०७९ लागू गरिएको र प्रभावकारी पुलिसिङमा आफु केन्द्रीत रहेको बताएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउने योजनाअनुसार हालै केही कर्मचारीलाई धेरै कार्यबोझ हुने कार्यालयमा खटाउन थालिएको छ । हालसम्म एक सय ४६ जनालाई त्यसरी खटाइएको छ ।
अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन हाल प्रदेशस्तरमा गोष्ठिहरु भइरहेका छन् । नियुक्तिका दिनदेखि मुद्दासमेत झेलेर अघि बढ्नुपरेकाले आइजीपी सिंह कमजोर थिए । तर, अदालतबाट मुद्दा समेत किनारा लागेपछि उनी योजना बनाएर संगठन सुधारमा लागेका छन् । उनलाई एउटा सहजता के छ भने प्रहरी नेतृत्वमा यसपटक विगतमा जस्तो गुटबन्दी छैन ।
सरकार पनि अनुकुल भएकाले आफुले चाहेअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गरेर व्यवसायिक अधिकृतहरुको करिअरको संरक्षण उनको मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
सशस्त्रमा आशा जगाउँदै राजु
गुटबन्दी र बेथितीले अस्तव्यस्त बनेको सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व राजु अर्यालले सम्हालेसँगै सुधारका केही संकेतहरु देखिन थालेका छन् । उनको नियुक्तिसँगै उच्च तहको गुटबन्दी अन्त्य भएको छ भने संगठनका व्यवसायिक अधिकृतहरु उत्साहित भएका छन् ।
यसअघि शैलेन्द्र खनाल र पुष्पराम केसीबीचको टकरावले संगठनले गति लिन सकेको थिएन । एउटा गुटले संगठन चलाउँदै आएको थियो । स्वच्छ छवीका अर्याल आइजिपीमा नियुक्ति भएसँगै उनले सुधारको काम थालेका छन् ।
सशस्त्रमा तराईका जिल्लामा घुमुवा परिचालन गरेर पैसा उठाउने तथा अन्य कार्यालयमा पनि राशनमा अनियमितता गर्ने समस्या व्याप्त थियो । त्यस्ता घटनामा फाट्टफुट्ट मात्र कारबाही हुने गरेको थियो । तर, आइजीपी अर्यालले देशैभरीका घुमुवा हटाएर हाल इन्टेलिजेन्स टोली खटाएका छन् ।
रासनको अनियमिततामा पनि कडाई गरेपछि सबैतिर सुधार भएको छ । सबै तालिम केन्द्रमा उनले छानबिन गराएपछि कतिपयले रासनको रकम फिर्ता नै गरेका थिए । फिर्ता गरेपछि पनि उनले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि देशभरका कार्यालयका प्रमुखहरु सचेत बनेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि बढुवा भने विवादमुक्त हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीका पिए भानु देउवाका बहिनीज्वाई दीपेन्द्र कुँवरलाई १ नम्बरमा राखेर एसएसपीमा गरिएको बढुवाले संगठनमा असन्तुष्टि छ ।
स्टाफ कलेजसमेत फेल भई बिशेष निर्णय गरेर सेनाबाट नियमविपरीत स्टाफ कलेज गरेका कुँवरलाई यसरी अगाडि ल्याइएको विषयमा ठूलै हंगामा भयो । त्यसबाहेक एसपी र डिएसपीको बढुवामा भने १–२ जना बाहेक बदनामहरु परेका छैनन् । सरुवामा पनि सकेसम्म राम्रै अधिकृतहरु इन्चार्जमा गएको चर्चा सशस्त्रमा छ ।
नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्र प्रहरीमा पनि सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । सोही कारण डीआइजीका तीन रिक्त पदमा बढुवा हुन सकेको छैन । यस्ता चलखेलका बाबजुत अर्यालले संगठनका व्यवसायिक अधिकृतको मन जितेका छन् ।
सय दिनमा उनको अर्काे उपलब्धि भनेको ‘माली मिसन’ हो । उनकै प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सशस्त्र प्रहरीलाई माली मिसनमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
यस बाहेक फ्रेन्च मिसनमा पठाउन फ्रेन्च भाषा पढाउने, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा केन्द्रीय सहायता–समन्वय कक्षको स्थापना गर्ने, कलर डक्समा भएको विभेद हटाउने, बीएमआई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने, पूर्वसशस्त्र कर्मचारी तथा प्रहरीका आफन्तलाई भेटघाटमा आउँदा ब्यारेकमा खान बस्नको व्यवस्था गर्ने लगायतका काम अघि बढाएका छन् । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वमा पनि एकता भएकाले अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा धेरै सुधार गर्ने अपेक्षा कर्मचारीले गरेका छन् ।
