गलेश्वर । ट्र्याक खुलेको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी–भकुण्डे जोड्ने मोटरबाटोको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन ।
बेनीदेखि भकुण्डेसम्म जोडिएको यो सडकमा न यातायातका साधन नै सञ्चालन भएका छन्, न त सडकको स्तरोन्नतिमा कसैले चासो नै दिएका छन् ।
विसं २०६५ मा ट्र्याक खोलिएकोे साढे ७ किमी दूरीको यो सडक मर्मतका लागि अहिलेसम्म करिब रु एक करोड खर्च भइसकेको भए पनि सडकको अवस्था भने झनझन खराब हुँदै गइरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।
बेनी–भकुण्डे सडकको ट्र्याक खुलेदेखि अहिलेसम्म ट्र्याक्टर, साना जीप र मोटरसाइकलबाहेक ठूला सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सानासाना सवारीसाधन पनि पानी नपर्दाको दिन र हिउँदका महिनामा मात्रै सञ्चालन हुने गरेको छ ।
‘साना सवारीसाधन वर्षका चार महिना मात्र मुस्किलले सञ्चालन हुन्छन्, सडक बनेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि न यो सडकबाट कुनै बस गुडेको छ, न मालबाहक ठूलो ट्रक नै ‘, स्थानीय बुद्धिजीवी भीमबहादुर पौडेल भन्छन, ‘मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि रु एक करोडको हाराहारीमा नगरपालिका र प्रदेश सरकारले खर्च गरेको यो सडकमा अलिअलि पानी पर्दा मोटरसाइकलसमेत गुडाउन सकिँदैन ।’
उक्त सडकखण्डको रोहोटे, कन्थराजथान क्षेत्र र सल्लेरीको तल्लो क्षेत्रमा पटकपटक सडक मर्मतका लागि ठूलो रकम खर्च गरिए पनि उपभोक्ता समितिको सडकमा नाली निर्माण नगरी सामान्यरुपमा डोजरमात्र घुमाएर बजेट सक्ने प्रवृत्तिले गर्दा यातायातका साधन सञ्चालन हुन नसकेको खबराका युवा उद्यमी शोभित सापकोटा बताउछन् ।
नगरपालिकाको गेटदेखि हाँडेभिर, लम्भलीहिल हुँदै वडा नं २को भकुण्डेस्थित वडा कार्यालयको गेटसम्म पुग्ने यो बाटोको स्तरोन्नतिका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।
वडा नं २का वडाध्यक्ष हिराबहादुर थापा कमजोर भूबनोट, धेरै घुम्ती भएको र वनक्षेत्र रहेकाले बेनी–भकुण्डे मोटरबाटो जति मर्मत गरे पनि सुधार हुन नसकेको उल्लेख गर्छन । सडकको स्तरोन्नतिका लागि ठूलै बजेट आवश्यक पर्ने तर नगरपालिकाबाट मात्रै सम्भव नभएकाले प्रदेश सरकारबाट बजेट माग गरी सडकलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास थालिएको उनी बताउछन् ।
खानीका धातु र ढुङ्गाका साथै पहराका शिलाजीत अलपत्र
पश्चिम र उत्तरी म्याग्दीका जङ्गल तथा भिरपाखामा वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका तामा, स्लेट, खरी, शिलाजीत र चुनढुङ्गालगायत बहुमूल्य खानी उत्खननको पहल हुननसक्दा जङ्गलमा नै खेर गइरहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले खानी सञ्चालनको अनुमति नदिँदा स्थानीय तहको बलियो आयस्रोत बन्नसक्ने दर्जनौँ खानी जङ्गलका भिर पहरामा नै अलपत्र परेका हुन् ।
जिल्लाका स्थानीय तह र सरोकारवालाले खानी सञ्चालनका विषयमा पटकपटक नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायसँग उत्खननका अनुमति माग गर्दा पनि अनुमति प्राप्त नभएपछि यी खानी ‘भिल्लाका देशका मणि’ जस्तै प्रयोग र महत्वविहीन बनेका हुन् ।
जिल्लाका पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रमा तामादेखि लिएर नुनका खानीसमेत भएको पुष्टि भए पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले र खानी उत्खननसम्बन्धी प्रष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा खानी अलपत्र परेका सरोकारवालाले बताएका छन् ।
जिल्लाको मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटमा रहेको नेपालकै उत्कृष्ट मानिएको तामाखानी पनि स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उत्खनन गर्न नसकिएको खानीका पूर्व ठेकेदार तथा हाल मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटका पूर्ववडाध्यक्ष दिलीप शेरचन बताउछन् ।
