बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गृहकार्य थालेको छ । विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडिए) बाट एक सय २० मिलियन डलर (१३ अर्ब रुपैयाँ) ऋण लिन सरकारले वार्ता टोली नै गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, त्यसले पनि अपुग हुने ठानेर आउँदो पाँच वर्षभित्र खर्च गर्ने गरी विश्व बैंकसँग ऋण लिन लागिएको हो । तर, कार्यक्रमको पहिलो चरणबाटै आलोचित भएको सरकारले विश्वसिलो वातावरण नबनाई ऋण लिन खोज्नु आपत्तिजनक छ । किनभने, सरकारले जुन तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रचार गरेको थियो, र गत असारमा एक महिनासम्म सञ्चालन गरेको थियो, त्यसले कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन सकेन । कार्यक्रमका नाममा गरिएका गतिविधिले सरकारको छवि उकासिएन । बरु, देशभरि गरिएका अनुत्पादक खर्चले बदनामी अझ बढायो । असारको मुखमा जिल्ला–जिल्लामा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम सरकारी बजेट सिध्याउने असारे विकासको नया“ जामामै परिणत हुन पुग्यो ।
रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, बाँदर लखेट्नेलगायतका काममा खर्च गरिएपछि विरोध हुनु स्वभाविकै हो । सर्वसाधारणको सामान्य विरोध मात्र होइन, अर्थक्षेत्रका कयौँ विज्ञहरूले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको टिप्पणी गरेकाले सरकारले यो कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा पक्कै सोच्नुपर्ने हो । तर, सोच्न त छाडिदिउँ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कार्यक्रम धेरै ठाउँमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भएको दावी गरेर आत्मरतिमा मस्त छ । केही स्थानमा स्थानीय तहले राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा केही समस्या देखिएको उनीहरूको तर्क छ । यस्तो कार्यक्रमले श्रममूलक काममा बेरोजगारलाई जोड्न सक्दैन भन्ने ख्याल गरिएन । निर्माणकै काममा बेरोजगारलाई जोड्ने हो भने आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यविधि बनाइनुपर्दछ । तर, विद्यमान कार्यविधिले रोजगारी दिनेभन्दा पनि झारा टारेर कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
कार्यक्रमका लागि भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा तीन अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, चैतमा आएर सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनको अग्रसरता लियो । वैशाखमा हतार–हतार कार्यक्रमको कार्यविधि बनाइयो र असारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । हतारको काम भएकैले पनि सामुदायिकस्तरका स–साना टुक्रे र खुद्रे काममा त्यो रकम खर्च हुन पुग्यो । नालाको माटो सडकमा फाल्ने, सडक छेउको झाडी फाँडेर सडकमा स्याउला बिछ्याउने, नाला सफा गर्ने, सडकका गाईवस्तु धपाउने, चौरको झार उखेल्ने, विद्यालय र मन्दिर बढार्नेलगायतका काम लगाएर रोजगार दिइएको भनियो र पैसा बाँडियो । यस्ता काम गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अर्बौं खर्च गर्नुपर्ने होइन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक पार्टीका भातृसंगठनमा हजारौँ, लाखौँ युवा लामबद्ध छन् । २०७२ वैशाख १२ मा भूकम्प आएपछि तत्कालीन नेकपाले त्यही शक्तिलाई उद्धार, राहत वितरण र पुनर्निर्माणको काममा योजनाबद्ध रूपमा परिचालन गरेको थियो । त्यसबाट लाखौँ नेपालीले राहत महसुस गरेका थिए । अहिले एमाले र माओवादीसमेत मिलेपछि बनेको नेकपाका भातृसंस्थालाई नै प्रयोग गरेर पनि सडक सफा गर्ने र झार उखेल्ने काम गर्न सक्छ, सक्नुपर्छ ।
सरकारले हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेका शिक्षित बेरोजगारलाई योग्यताअनुसार काम दिन सकेको छैन । न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमस“ग कुनै योजना छ । एकातिर स्वदेशमै काम दिन्छु भन्ने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न देशसँग श्रमसम्झौता गर्दै हिँड्ने दोहोरो मापदण्ड सरकारले अंगिकार गरिरहेको छ । अनि स्वदेशमा भने, स्नातकोतर तह पढिरहेका युवालाई बा“दर धपाउने, नाली सफा गर्नेजस्ता काममा लगाउन खोजेको छ । यो विरोधाभाषले न सरकारलाई फाइदा पुग्छ, न मुलुकलाई । वर्तमान सरकारसँग जनताका ठूला अपेक्षा छन् । स्थिर सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त हुने काम गर्छ भन्ने जनताले ठानेका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छ र सुशासन बहाल गर्छ भन्ने विश्वास गरेका छन् । तर, सरकार भने यस्ता काममा फसेको छ । सरकारले बुझ्नुपर्छ, यस्ता झारा टार्ने कामले भ्रष्टाचार बढाउँछ र सुशासनको संकल्प बिथोल्छ । सरकारले बेलैमा सोच्न जरुरी छ ।
