के संघीय गणतन्त्रले केही दिएन ?

नेपाली राजनीतिमा एउटा भ्रान्त मानक स्थापित गर्ने कोशिस जारी छ । त्यो हो– व्यवस्था बदलियो । तर, अवस्था बदलिन सकेन ।

अर्थात् राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र पदावली राखियो । २०४७ को संविधानको स्थानमा २०७२ को संविधान आयो । पुराना शासकहरूको ठाउँ नयाँ शासकहरूले लिए । तर, राज्यको अवस्था र जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएन ।

यस्तो मानक स्थापित गर्न खोज्ने चिन्तन र प्रवृत्तिको आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ छ । तर, जनताले गणतन्त्रको दृढ स्वामित्व लिन नसक्नुमा पनि केही वस्तुगत कारणहरू छन्– गणतन्त्रको गरिमालाई अर्थ–राजनीतिक चरित्रसहित समाज स्थापित गर्न चुक्नु, गणतन्त्रमा समेत पुरानो वर्गको अस्तित्व रहेकाले वर्गसंघर्षको टकरावबारे स्वतन्त्र जनमतको वस्तुवादी दृष्टिकोण नहुनु, गणतन्त्रको सौन्दर्यबारे परिवर्तनकारी शक्तिबिच आवश्यक सुझबुझको कमि, पुनरूत्थानवादी शक्तिहरूको नियोजित–संगठित हमला र कुप्रचार, गणतन्त्रका सारथिहरूका प्राविधिक सीमाहरूलाई सिद्धान्त र नियतका रूपमा स्थापित गर्ने निरन्तरको प्रयास, गणतन्त्रका उपलब्धिहरूको व्यवस्थित अध्ययन, अनुसन्धान र उपलब्धि स्थापित गर्ने कार्यमा पर्याप्त काम नहुनु, आदि आदि ।

विद्यमान व्यवस्थाप्रति अरूचि राख्ने र प्रतिशोध साँध्ने शक्तिहरू गणतन्त्रको विद्रुपीकरण गर्न चाहन्छन् । गणतन्त्रका सारथिहरूको बदनाम गरी उक्त स्थानमा आफ्नो आरोहण चाहन्छन् । आफ्नो वर्गहितका निम्ति सर्वहारा–श्रमजीवी वर्गको घाँटी निमोठ्न चाहन्छन् । परिवर्तनका उपलब्धिको अवमूल्यन चाहन्छन् ।

गणतन्त्रप्रति उठाइएको प्रश्न र गरिएको आलोचनाको सौन्दर्य पनि गणतन्त्रकै देन हो । यो उपलब्धिलाई आजको सहज परिस्थितिमा उभिएर होइन, सशस्त्र द्वन्द्वको कठिनतम् परिस्थिति र राज्यको निरंकुश चरित्रको विगतसँग तुलना गरेर हेर्दा मात्र वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

त्यसैले उनीहरू गणतन्त्रमाथि लगातार प्रहार गरिरहेका छन् । उनीहरू भनिरहेछन्– राजतन्त्रमा सुशासन थियो, गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार बढ्यो । राजाहरू उदार थिए, गणतन्त्रका सारथिहरू अनुदार छन् । राजतन्त्रमा एउटा राजा थिए, गणतन्त्रमा दर्जनौं राजाहरू निस्किए । राजतन्त्रकालमा स्वाधीन राष्ट्रियता थियो, गणतन्त्रमा राष्ट्रियता संकटमा छ । राजतन्त्रमा विकासको रफ्तार थियो, गणतन्त्र राजनीतिक लुछाचुडीको शिकार भयो, आदित्यादि ।

तर, तथ्यहरूले गणतन्त्र नरूचाउने शक्तिहरूको प्रचारलाई खण्डन गर्दछन् । नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको पछिल्लो १५ वर्षको चित्रलाई मात्र विश्लेषण गर्दा गणतन्त्रले युगान्तकारी उपलब्धि दिएको छ । आर्थिक समृद्धि, भौतिक एवं सामाजिक विकास र जनताको जीवनमा काफी बदलाव आएको छ ।

अपेक्षा गरेअनुसार काम भएनन् वा गर्न सकेनन् भन्न सकिएला । तर, गणतन्त्रमा केही पनि भएन भन्नु पूर्वाग्रह हो, राजनीतिक बदलाभाव हो । ती केही तथ्यबारे विचार गरौंः

गणतन्त्रपूर्व देशमा पञ्चायतले तोकेका ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला थिए । देशमा २१७ नगरपालिका र ३१५७ गाविस थिए । तिनीहरू स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संरचनाहरू थिएनन्, केन्द्रीय निर्देशन पालना गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रहरू थिए ।

विकास क्षेत्रमा प्रशासकहरू तोकिन्थे । राजाको शासनकालमा १४ अञ्चलमा अञ्चलाधीश तोकिएर जनतामा शासन लादिन्थ्यो । प्रशासनिक हिसाबले तोकिएका ७५ जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सबैभन्दा शक्तिशाली थिए । अर्धन्यायिक अधिकारसहित नागरिक र महत्वपूर्ण अधिकार सिडियोकै हातमा थियो । जिल्लामा नगरपालिका र गाविसहरू थिए, त्यसको मातहतमा वडाहरू ।

प्रशासनिक संरचनाका दृष्टिले यी संरचना अत्यन्तै भद्दा थिए । विकास क्षेत्र र अञ्चलमा विद्यमान प्रशासनिक संरचना तालुकदार अड्डा मात्र थिए । तिनले माथिबाट जारी गरिएका आदेशहरू तल्लो तहमा फर्मान गर्थे । तिनीहरू जनताबाट निर्वाचित संरचना त थिएनन् नै, माथिल्ला आदेशहरू तल्लो निकायमा जारी गर्नुबाहेक अर्को कुनै जनसेवाको काम गर्दैनथे ।

जिल्लाले सेवा प्रवाहका काम गरे पनि तिनीहरू जनताको जीवन र समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएका थिएनन्, केवल राजकीय मेसिनरीको भूमिका निभाउँथे । विकास क्षेत्रमा प्रशासकहरूको तलवभत्ता र सुविधामा प्रशस्तै स्रोतसाधन खर्च हुन्थ्यो, अञ्चलाधीशहरू त छोटे राजा नै थिए । जिल्लाका सिडियो र प्रशासकहरू पनि शासकको भूमिकामा रहन्थे ।

अहिले देशमा ७६१ वटा सरकार छन् । एक संघीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार, ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । प्रतिनिधि सभामा २७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ३३४ जना केन्द्रीय जनप्रतिनिधि छन् । प्रदेशमा संघीय प्रतिनिधिसभाको दोब्बर अर्थात् ५५० जना जनप्रतिनिधिहरू छन् ।

७५३ स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, ६,६८० वडामा वडाध्यक्ष र वडासदस्य र मनोनित गरी ३६ हजार ६ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि छन् । यसरी कूल जनप्रतिनिधि जोड्दा ३७ हजार ५ सय २३ जना हुन आउँछ ।

संघीयतापूर्व नेपालमा २४० निर्वाचन क्षेत्र थिए । ती निर्वाचन क्षेत्रबाट २४० जना सांसद निर्वाचित हुन्थे । त्यसैगरि राष्ट्रिय सभामा ५१ सांसद रहने व्यवस्था थियो । देशका ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला विकास समितिहरू थिए । ती समितिमा सभापति र उपसभापतिसहितका पदाधिकारी निर्वाचित हुन्थे । जसरी अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित ९ जनाको समन्वय समिति रहन्छ ।

जिल्लाभित्र इलाकाको संरचनामा समेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित र मनोनित गरिन्थ्यो । त्यसैगरि देशमा २१७ नगरपालिका विद्यमान थिए । ती नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर गरी ४३४ जना जनप्रतिनिधि रहन्थे ।

त्यस्तै नगरभित्र ९ देखि २९ सम्म वडा थिए । त्यसबेला देशभर ३०९२ वडा थिए । ती वडामा १ जना वडाध्यक्ष र ४ जना सदस्यसहित १५४६० जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्थे ।

त्यस्तै देशभर ३१५७ गाउँ विकास समितिहरू थिए । ती समितिमा १ गाविस अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, ९ जना वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट ४ जना गरी ३६ जना सदस्य रहन्थे ।

गाविसमा कूल ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे । ३१५७ गाविसको कूल संख्या जोड्दा १ लाख ४८ हजार ३ सय ७९ जनप्रतिनिधि हुन आउँछ । यसरी हेर्दा संघीयतापूर्वको राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामा १६४५६४ जना जनप्रतिनिधि थिए ।

संघीयतापछि त्यसअघिका १२७०४७ जना जनप्रतिनिधि कटौती भएका छन् । यो तथ्यांकले नै प्रष्टाउँदा पहिचान र अधिकारको मुद्दालाई एकछिन अलग राखेर हेर्ने हो भनेसमेत संघीयताले प्रशासनिक भार घटाएको छ । जनप्रतिनिधिको संख्यामा भारी कटौती गरेको छ ।

संघीयतापूर्वका राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना निकायहरू थिए, तह थिएनन् । निकायहरू आफै स्वायत्त हुँदैनन् । तिनीहरू माथिल्लो संरचनाको अधिनस्थ हुन्छन् ।

एकप्रकारले भन्दा ती संरचनाहरू प्रशासनिक कामलाई सहज तुल्याउन खडा गरिएका मेसिनरी थिए । न तिनीहरू जनसेवा, विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा थियो, न अधिकार नै । यस अर्थमा संघीयताअघि खडा गरिएका संरचनाहरूले आर्थिक भार मात्र थोपर्थे, खास परिणाम दिँदैनथे ।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेको छ । पहिला ४७ जना जनप्रतिनिधि हुने गाविस अहिले वडामा फेरिएको छ । त्यहाँ ५ जना जनप्रतिनिधि विकास निर्माण, जनसेवा र स्थानीय समस्या सम्वोधनमा क्रियाशील छन् । जनताका अधिकांश कामहरू अहिले स्थानीय तहबाटै सम्पादन भएका छन् ।

मुलूक एकात्मक प्रणालीबाट संघीयतामा गएपछि भौतिक एवं मानवीय विकास क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ । एकाध भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र अख्तियारको दुरुपयोग पनि छन् । तर, मूलरूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा छन्, कृषि, घरेलु उद्योग, स्वरोजगार, सीपमूलक तालिम, आयआर्जनका कार्यक्रममार्फत् प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका छन् । अरू परिणाम नदेखिए पनि जनताको सुखदुखमा साथमै छन्, जनताले स्थानीय अभिभावक पाएका छन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि तिनीहरू माओवादीकै एजेण्डाका कारण निर्वाचित छन् ।

यदि, माओवादीले संघीयताको मुद्दालाई दह्रोसँग नबोकेको भए उत्पीडितहरू निर्वाचित हुने परिस्थिति बन्दैनथ्यो । यस अर्थमा जो जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि त्यसको श्रेय माओवादी नेतृत्व र आन्दोलनलाई जान्छ ।

भौतिक एवं मानवीय विकासको तथ्यांकमा पनि नयाँपन देखिन्छ । गणतन्त्रअघि एउटा मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । त्यो हो– जेष्ठ नागरिक भत्ता ।

तर, गणतन्त्रपछि सामाजिक न्यायको दायरा निकै फराकिलो भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दर र दायरा दुवै बिस्तारित भएको छ । एकल महिला, दलित, छात्रछात्रा, लोपोन्मुख जाति, पिछडिएको क्षेत्र आदि अनगिन्ती क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका छन् ।

रूपमा हेर्दा सामान्य देखिने यो मानवीय विकासको निकै ठूलो मूल्य छ । सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले नेपाल विश्वकै अग्रणी मुलूकमा सूचिकृत हुनु गौरवकै कुरा हो ।

राष्ट्रिय सूचकहरू पनि गुणात्मक रूपमा परिवर्तन भएका छन् । राजतन्त्रकालमा २१० डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय १२०० डलर नाघेको छ । ५६ वर्षको औसत आयु ७१ भन्दा माथि पुगेको छ । बालमृत्युदर, जनसंख्या बृद्धिदर, मानव विकासका सूचकांकका अन्य मानकहरूमा राम्रो सुधार आएको छ ।

साक्षर नेपाल, पौष्टिक आहार, गुणस्तरीय शिक्षा, शुद्ध खानेपानी, पूर्वाधार विकास, विज्ञान–प्रविधिको पहुँच आदिका दृष्टिले हेर्दा पछिल्लोसमय नेपालले आशातित विकास गरिरहेको छ, जुन स्वचालित र क्रमिक विकासको परिणाम मात्र होइन, बरू राज्य र नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिवद्धता र योजनावद्ध पहलकै परिणाम हो ।

भौतिक विकासका सूचकहरूसमेत फेरिएका छन् । एकात्मक राजतन्त्रको २५० वर्षे शासनकालमा नभएको विकास पछिल्लो १५ वर्षमा भएको छ । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना माओवादीकै पहलमा सञ्चालनमा छन्, जसले सिंगो देशको मुहार र अर्थतन्त्रको चरित्रमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छन् ।

पूर्व–पश्चिम, उत्तरदक्षिण लोकमार्गहरू, विभिन्न लिंकमार्गहरू, खानेपानी, सिंचाइँ, जलविद्युत, विद्यालय, अस्पतालहरूको निर्माणदेखि सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकास गणतन्त्रकै उपलब्धिहरू हुन् ।

यी विषयलाई आजको आँखाले मात्र हेर्दा नपुग र सामान्य देखिन्छन् । तर, २५० वर्ष सत्ताको नेतृत्व गरेको राजतन्त्रकालसँग तुलना गरेर हेर्दा दूरगामी महत्वका छन् ।

राजनीतिक चेतका दृष्टिले अहिलेको समय सबैभन्दा लोकतान्त्रिक छ । नागरिकले निर्वाधरूपमा आफ्ना अभिमतहरू प्रकट गर्दछन्, स्वतन्त्रतापूर्वक दल छनोटको अधिकार राख्छन्, राज्य नै सैद्धान्तिक रूपमा समाजवादप्रति सहमत भएको परिस्थिति छ ।

आज गणतन्त्रप्रति जे–जति प्रश्न उठाइएको छ, जसरी आलोचना गरिएको छ, यो आलोचनाको सौन्दर्य पनि गणतन्त्रकै देन हो । यो उपलब्धिलाई आजको सहज परिस्थितिमा उभिएर होइन, सशस्त्र द्वन्द्वको कठिनतम् परिस्थिति र राज्यको निरंकुश चरित्रको विगतसँग तुलना गरेर हेर्दा मात्र वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

गणतान्त्रिक शासन प्रणालीका केही सीमा अवश्य छन् । अभ्यास र अनुभवको सीमा, नेतृत्व र कार्यशैलीको सीमा, राजनीतिक बिमति र त्यसका बाछिटा, गणतन्त्रलाई आफ्नै ‘मुठ्ठीको माखो’ बनाउन खोज्ने पूरातनपन्थी प्रवृत्ति, जनतामा विद्यमान शीघ्र प्रतिफलको आकांक्षा र सेवा प्रवाहको सीमा आदि ।

भयावह व्यापार घाटा, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति कार्यान्वयनको चुनौतीजस्ता विषय गम्भीर छन् । तर, गणतन्त्रकालमा देशले प्रशस्त उपलब्धि हाँसिल गरेको छ, देशको मुहार काफी हदसम्म बदलिएको छ, नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका संकेतहरू देखिएका छन् । यसको अवमूल्यन गर्न चाहिँ मिल्दैन ।

गणतन्त्रका अनुभवजन्य र वस्तुगत सीमाबाट उब्जिएका समस्याहरू असमाधेय छैनन्, समाधानयोग्य छन् । तर, यसलाई छिनो हालेर सिंगो प्रणालीमाथि नै आक्रमण हुनु र गणतन्त्रका सेनानीहरू लाचार हुनु सामान्य कुरा होइन ।

प्रणाली र नेतृत्व रातारात जन्मिँदैन, बरू यसले लामो र ऐतिहासिक प्रशवपीडाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । विद्यमान व्यवस्था र नेतृत्वलाई धारेहात लगाउनु मात्र वर्तमानको समाधान होइन, न निर्दलीय सोंच र स्वच्छन्दता नै समाधान हो ।

बरू, तथ्यमा उभिएर सत्य निरूपित गर्नु र संकटको समाधान निकाल्नु बुद्धिमानी हो । तसर्थ, तथ्यको जगमा उभिएर सत्यको खोजी गरौं, गणतन्त्रको गरिमालाई उच्च राखौं ।

८ भाद्र २०७९