न्यायाधीशको भरमा कति दिन टिक्ने ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायालय सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दुर्भाग्य भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्वनमा परेर मन्त्रिपरिषद्बाट बर्खास्त भएका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी सर्वोच्च अदालतकै आडमा निर्धक्क काममा फर्किएका छन् ।

अधिकारीमाथि तत्कालीन पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अधिकारीसँग ‘निजले कानुनी आधार र औचित्यबिना ट्वीनेटर विमान भाडामा दिएको, निगमको जहाज साउदी अरब सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि भ्रमण कार्यमा बिना निर्णय जम्बो टोली सहभागी गराई निगमलाई ठूलो वित्तीय हानी नोक्सानी पु¥याएको, सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नगराई एउटा संस्थालाई मात्र सहभागी गराई सिधैं टिकट बिक्री गर्ने कार्य गरेको र यस कार्यमा कार्यकारी अध्यक्ष आफैं संलग्न भई व्यक्तिगत फाइदा लिएको देखिएको विषयमा स्पष्टीकरण लिएको थियो ।

साथै अधिकारीले निगमका पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुलाई अनुशासनमा राख्न नसकेको, सञ्चालक समितिको बैठकमा सबै पदाधिकारीहरुलाई समेटी बैठक सञ्चालन गर्न नसकेको, निगमको प्रभावकारिताको लागि रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको, निगमको व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन नसकेको, पदअनुसारको आचरण प्रदर्शन गर्न नसकेको विषयमा पनि सोधिएको थियो ।

छानबिन समितिले पदीय कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको, कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, कार्यकारी अध्यक्षको यस्ता क्रियाकलापबाट राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिमा आँच पुगेको, निजको नेतृत्वमा निगम सञ्चालन गर्दा निगममा थप हानी नोक्सानी हुने देखिएकोले उल्लिखित कारण र आधारहरुमा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा रहिरहन योग्य नदेखिएको, निजलाई निगममा राखिरहँदा निगमको ख्यातिमा आँच आउने र थप वित्तीय हानी नोक्सानी हुने, कर्मचारीको मनोबल गिर्न गई निगमलाई प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ को ३ र ४ बामेजिम निजलाई कार्यकारी अध्यक्षको पदबाट किन नहटाउने भनी’२०७९ जेठ २६ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो । छानबिन समितिसँग बयान दिँदा निगमको कार्यकारी अध्यक्षजस्तो व्यक्तिले पटक–पटक ढाँटेका थिए ।

छानबिन समितिलाई दबाब दिन अधिकारीले बालुवाटार र डल्लुको शक्तिसमेत प्रयोग गरेका थिए । छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उनलाई २०७९ असार ९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निलम्वन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले २०७९ असार २३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निगमको ऐन २०१९ को दफा २० बमोजिम सञ्चालकसम्मलाई निलम्वन गर्न सकिने कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्वन गर्न नसकिने आशयको फैसला सुनाएका थिए ।

जबकि, अधिकारी स्वयं सञ्चालक समितिका पनि अध्यक्ष हुन् । अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिन गरिएको उक्त फैसलामा न्यायाधीश श्रेष्ठले ‘निलम्वन पत्रको अनुहारबाटै उक्त पत्र निगमको ऐन तफ २० को प्रत्यक्षविपरीत रहेको र निजउपर कुनै जाँचबुझ वा छानबिन गर्नुपर्ने भए निलम्वन नगरीकनै छानबिन गरिन सकिने’ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई धोती लगाउने काम भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि कार्यरत न्यायाधीश श्रेष्ठको यस्तो फैसलाले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति संरक्षित मात्र भएको छैन, प्रोत्साहित पनि भएको छ । न्यायाधीश श्रेष्ठको फैसला पढ्ने हो भने फैसलामा लेखिएका शब्द, शब्दले श्रेष्ठमाथि कतैबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउन सकिन्छ ।

न्यायाधीश श्रेष्ठकै उक्त फैसलाको बलमा टिकेको कार्यकारी अध्यक्ष कति शक्तिशाली रहेछन् भन्ने कुरा जुन दिन कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई २०७९ साउन १९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बर्खास्त ग¥यो, त्यही दिन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध आएको फैसलाबाट स्पष्ट हुन्छ ।

खतिवडा स्वच्छ छवि भएका निर्भिक न्यायाधीशको रुपमा चिनिन्छन् । उनै न्यायाधीशबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निलम्वन र बर्खास्त गरेको भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्तिको पक्षमा अल्पकालीन आदेश आउनुले न्यायालयप्रतिको विश्वास र शाख गिराउने काम गरेको छ ।

अझ रोचक कुरा त के छ भने, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीलाई गरेको बर्खास्तविरुद्ध न्यायाधीश खतिवडाले अल्पकालीन आदेश मात्र दिएन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री स्वयंलाई सात दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने आदेश समेत दियो । यस फैसलाले न्यायाधीश खतिवडाको छवि धमिलिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका राम्रा, स्वच्छ छवि भएका निर्भिक न्यायाधीशहरु नै भ्रष्टाचारका कारण निलम्वनमा परेर बर्खास्त भएका व्यक्तिको संरक्षण हुन्छ भने जनताले न्यायको आशा को माथि गर्ने ? विगतमा यस्तै निर्णय हुँदा राणा आरोप नै आरोपको भारी बोकेर बहिर्गमन हुनुप¥यो ।

राणा बहिर्गमनपछि न्यायालय सुधारको बाटोमा लागेको हो भने यस्तो फैसला किन आउँछ, कसको दबाबमा आउँछ, न्याय परिषद्ले छानबिन गरिनुपर्छ । अन्यथा, न्यायालय सुधारको कुरा स्याल कराउनु बाख्रा हराउनुजस्तै हुने छ ।

न्यायालयको बलमा चारै वर्ष टिक्छु भनेर निगम प्रवेश गरेका अधिकारीमाथि निगम सञ्चालक समितिले १२ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ । न्यायालयको अल्पकालीन फैसलाकै कारण निगम लथालिंग, भताभंग भएको छ । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशको भरमा निगम छिरेका अधिकारीलाई गोप्य डकुमेन्ट लुकाउन भ्याइनभई छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले इन्जिन भाडा, मर्मत र पेसेन्टर सर्भिस सिस्टम ठेक्काको कागजात माग्दासमेत अधिकारीले नबुझाएको अख्तियार स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । त्यति मात्र होइन, निगमको ठेक्काबाट आएको कमिशन राख्न अधिकारीले अष्ट्रेलियाको एउटा बैंकमा खातासमेत खोलेको प्रमाण दृष्टिसँग सुरक्षित छ ।