काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई आगामी भदौ १५ गते बुधबार बिहान ११ बजे बयानमा बोलाएको छ ।
२१ वटा आरोपसहित महाअभियोग संसदमा दर्ता भएसँगै राणा निलम्बनमा छन् । राणाविरुद्ध सत्ताधारी दलका सांसदहरूले अघिल्लो वर्षको फागुन १ गते नै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
महाभियोग ७ महिनासम्म संसदमा अलपत्र पर्नुमा एमालेको द्वेध चरित्र र ढुलमुले प्रवृत्ति बाधक देखिएको छ । संसद विघटनदेखि नेकपा फोड्ने षडयन्त्रमा समेत केपी शर्मा ओली र राणाबीच साँठगाँठ भएकै कारण ओलीले राणालाई जोगाउन अनेक उपाय लगाएका छन् ।
भ्रष्टाचारको काण्डमा चुर्लुम्मै डुबेका राणालाई जोगाउन एमालेले पटक-पटक महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन संसदलाई दबाब दिएको थियो ।
एमाले उच्च स्रोतका अनुसार ओली महाभियोग प्रस्ताव फेल गराएर पुनः राणालाई सर्वोच्चमा भित्र्याउन चाहन्छन । ओलीले राणालाई सर्वोच्च भित्र्याएर केही षडयन्त्र गर्न बाँकी नै छ । तसर्थ, महाभियोगको विषयलाई टुंगोमा पुर्याउनु अगाडि सत्ता गठबन्धनले गहिरोसँग सोच्नु जरुरी छ ।
राणामाथिको छानबिन सकेर १८ वा १९ भदौमा प्रतिनिधिसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा समिति छ । समितिले राणालाई बयानमा डाक्ने निर्णयसँगै परिमार्जनसहितको कार्यतालिका पनि पारित गरिसकेको अबस्थामा प्रतिवेदन आउने सुनिश्चितता बढेको छ ।
महाअभियोगमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र उक्त पार्टीका अध्यक्ष ओलीको प्रष्ट लाइन अझै खुल्न सकेको छैन । एमालेको दाहोरो चरित्रका कारण महाभियोग बेवारिसे बन्ने खतरा बढेको छ । एमालेबाट आजका मितिसम्म राणाविरुद्ध कुनै ठोस निष्कर्ष आएको छैन । एमालेकै आड पाएर राणाले सरकारी निवास कब्जा गरेर बसेका छन् ।
महाअभियोग दर्ता भएर महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिनसमेत शुरु गरे पनि एमाले महाअभियोग फेल गराउने रणनीतिमा लागेको छ । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा महाअभियोग छानबिनका लागि गत फागुन २२ गते ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
७ महिनासम्म पनि राणामाथिको छानबिन किन सुरु भएको छैन भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्तापछि बल्ल बयानमा डाक्ने सहमति जुटेको छ । जबकी, महाअभियोग दर्ता भइ समितिसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा बयान लिने कार्य कार्यविधिगत प्रक्रियाको बिषय थियो ।
समितिमा नेकपा एमालेबाट चारजना, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई-दुईजना, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक-एक जना सदस्य छन् । यसबीचमा उक्त समितिमा रहेका एमालेतर्फका सदस्यको आश्चर्यजनक निश्क्रियता देखिएको छ ।
महाभियोगमा विलम्ब भइरहेका बेला एकातिर राणाको अवकास हुने दिन नजिकँदै छ । अर्कातिर, आगामी मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश र संघको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ ।
खासमा महाअभियोगको प्रक्रिया प्राथमिकतामा नपर्नुमा राणासँग एमालको हिजोको गठजोड र राजनीतिक स्वार्थ नै हो । महाअभियोगलाई संविधान र कानुनको मर्मअनुसार भन्दा पनि एमालेले आफ्नो स्वार्थअनुसार उपयोग गर्ने चिन्ता छ । वास्तवमा एमाले इमान्दार बनेको भए, समयमा छलफल भइ महाअभियोग पारित पनि भइसक्थ्यो ।
एमालेका कारण ७ महिनासम्म महाअभियोग अल्झिदा जनविश्वास र भावनामाथि आघात पुगेको छ । केही गरी महाअभियोग पारित भयो भने राणामाथि ठूलो दाग रहने भएका कारण पनि अवकाशको बेलासम्मै महाभियोग लम्बिरहोस् भन्ने मानसिकता राणाको छ । यसमा राणा र ओलीको स्वार्थ मिलेको छ । राणा आगामी मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् ।
एमालेले तगारो हालिरहे महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल भएर संसद्बाट पास नभए राणा पदमा फर्कने सम्भावना पनि रहन्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग आवश्यक सांसदको संख्या छैन । संविधानमा एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि पारित गर्न प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या चाहिन्छ ।
एमालेको समर्थन नहुँदा महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ जुट्ने अवस्था छैन । त्यसकारण महाअभियोग प्रस्ताव राणाले अवकाश नपाउन्जेल लम्ब्याउने वा फेल गराउने खेल चल्ने खतरा छ ।
एमालेको यस्तो पाराले भविष्यमा कुनै भ्रष्ट आचरण भएका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध कहिल्यै महाभियोग पारित हुने छैन । र, गलत नजिर बस्ने छ । न्यायलय शुद्धिकरणको सवालमा ठूलो ठेस लाग्ने छ । किनभने, ओलीकै कारण राणाविरुद्ध लागेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, न्यायमा विचलन, अकुत सम्पत्ति आर्जन, संविधान उल्लङ्घन लगायतका अभियोगहरू यत्तिकै रछ्यानमा पुग्ने छन् ।
न्यायलयको शुद्धिकरण र भ्रष्ट न्यायाधीशमाथिको कारबाहीमा एमाले कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उल्टै भ्रष्टाचारीको पक्षमा उभिँदा आगामी निर्वाचनमा जनताले एमालेलाई दण्डित गर्ने छन् । पाँचदलीय गठबन्धनले यस मुद्धालाई जनतासामू लैजाने छ ।
एमालेकै कारण राणाविरुद्ध लागेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, न्यायमा विचलन, अकुत सम्पत्ति आर्जन, संविधान उल्लङ्घन लगायतका अभियोगहरू यत्तिकै रछ्यानमा पुग्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदै छ ।
राणाविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्तावमा संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिले उजुरी संकलन गरिरहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले राणामाथि लागेको आरोपसँग सम्बन्धित विवरण प्रमाणका रूपमा महाअभियोग समितिलाई बुझाएको छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले राणाले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकै कारण आफूहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको स्पष्ट पार्दै ३३ बुँदे तथ्य र प्रमाण बुझाएको छ ।
राणाबाट भएका विवादित फैसला, त्यसमा भएका त्रुटि, विभिन्न मुद्दामा भएका आर्थिक अनियमितता, बेन्च सपिङ, आफूखुसी इजलास गठन, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीलगायत विषयलाई बारले प्रमाणको रुपमा अघि सारेको छ । बारले विभिन्न मुद्दाको प्रसंगसमेत उल्लेख गर्दै राणाबाट गरिएका कुराकानीको ‘कल डिटेल’लाई पनि प्रमाणका रूपमा लिन महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष लिखित विवरण पेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच प्रधानन्यायाधीश राणाबाट मुद्दामा फैसला गराउने सम्बन्धमा पटकपटक भएका संवादको कल डिटेललाई पनि प्रमाणको रुपमा लिन बारले सुझाव दिएको छ । बारले एमालेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङको मुद्दामा पनि राणा सम्लग्न रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँगको घुस प्रकरणसँग सम्बन्धित अडियो पनि समितिमा बुझाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि गठित समितिमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ललाई हटाएर राणा आफैंले समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिएकाले ती सबैलाई तथ्य र प्रमाणका रूपमा लिन बारले सुझाव दिएको छ ।
रञ्जन कोइरालाले गरेको कर्तव्य ज्यान मुद्दाको पुनरावलोकनमा भएको त्रुटिलाई पनि बारले महाअभियोग लगाउनुपर्नाको कारणको रुपमा अथ्र्याएको छ । राणा र उनका भाइ प्रभुशमशेर राणाबीचको कल डिटेललाई पनि प्रमाणका रूपमा पेस गरिएको छ । प्रेरणा शाहको मुद्दामा सहयोग पुग्नेगरी फैसला गरेको, राणाको अगुवाइमा ‘बेन्च सपिङ’ गरी आर्थिक अनियमितता गरिएको बारको दाबी छ ।
उच्च अदालतमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेविपरीत योग्यता नपुगेका, कानुन र न्यायबाहेक अन्य क्षेत्रमा संलग्नलाई मोलाहिजा र आर्थिक अनियमिततामा परी न्यायाधीश नियुक्ति गरेको विषयलाई पनि बारले प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ । बारले राणाले पदको दुरूपयोग गरी आफन्त, नातागोता, बिचौलिया, साथीभाइ परिचालन गरी आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाएको छ ।
अदालतबाट गैरकानुनी आर्जन गरेको कालोधन राणाले आफ्ना सम्धीहरू तिलक रावल र रामशरण थापा, ज्वाइँ विनय रावल, भिनाजु केशव उप्रेती, दिदी, भाइ प्रभुशमशेर राणालगायतका नाममा राखेको बारको दाबी छ । उनीहरूको खाता तथा सम्पत्ति विवरण झिकाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्न पनि बारले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, विसंगति, विकृति रोक्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसमेतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न इन्कार गरेको विषयलाई पनि बारले प्रमाणका रूपमा पेस गरेको छ । राणाले चरम अनियमितता र अधिकारको दुरूपयोग गरेको, सेटिङ अनुकूल न्यायाधीशको इजलास गठन गरी पेसी तोकेकाले न्यायाधीशहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको स्मरण बारले गराएको छ ।
विकृति–विसंगतिविरुद्ध राणाको राजीनामा माग्दै १ सय ९ दिनसम्म धर्ना बस्नुपरेको, पूर्वन्यायाधीशहरूको विरोध विज्ञप्ति, पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग बुझेर प्रमाण लिन पनि बारले महाअभियोग समितिलाई सुझाव दिएको छ । बारको आन्दोलन र दाबीकै जगमा सत्तागठबन्धन दलका सांसदहरूले राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।
महाभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न राणा अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायपालिकाभित्रै राणाको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको लगायतका विषय महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
