नेपालको राष्ट्रपति पद अहिले ट्रायल बलुनमा चढेको छ । बिनासंशोधन नागरिकता संशोधन विधेयक जारी गर्नुपरे पदबाटै राजीनामा दिने मुडमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुगेको कुरा चुहाइएको छ । र, त्यसैमा मिडिया ट्रायल गरेर अहिले ट्रायल बलुन भइरहेको छ ।
आमसञ्चारमा एउटा क्रिया हुन्छ, जसमा कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय लिनुपूर्व आफ्नै मान्छेमार्फत सूचना चुहाउँछ । त्यसमाथि जनताको सकारात्मक नकराकात्मक मत बुझ्न मिडिया ट्रायल गराइन्छ । यदि निर्णय लिनेको पक्षमा सकारात्मक जनमत मिल्यो भने निर्णय गरिन्छ, नकारात्मक जनमत मिल्यो भने हावादारी कुरा भनेर निर्णय लिइँदैन । यसैलाई ट्रायल बलुन भनिन्छ ।
यही ट्रायल बलुनमा चढेको छ– नेपालको राष्ट्रपति पद । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिनासंशोधन नागरिकता संशोधन विधेयक जारी गर्नु परे पदबाटै राजीनामा दिने अपुष्ट सूचना आफ्ना मान्छेमार्फत नेपाली मिडियामा छरेका छन् । अहिले यसको पक्ष–विपक्षमा जनमत प्रकट भइरहेको छ । उनी हेरिरहेका छन् । परिणाम कस्तो आउँछ, अहिले नै निर्णय गर्ने बेला भएको छैन ।
प्रारम्भिक जनमत हेर्दा जनमत उनको सम्भावित निर्णयको विपक्षमै देखिएको छ । केही बामाले कार्यकर्ताबाहेक अरूले पहिलो त उनले राजीनामा दिने कुरामै विश्वास गरिरहेका छैनन्, त्यसैले यो नपत्याउने कुराको बाटो नै नसोध्नुपर्ने खालको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया मिलिरहेको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिक्रियालाई आधार मान्दा उनको यो निर्णय गैरजिम्मेवार र संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई नसुहाउने खालको भन्ने नै देखिएको छ । केहीले यो एमालेलाई चुनावी बैतरणी तार्ने अन्तिम हथ्कण्डा भएको बताएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार यो चुनावमा सहयात्री दल र एजेण्डा नै नभएर हरितन्नम भएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै योजनामा भइरहेको ट्रायल बलुन हो ।
एकातिर ओलीले राष्ट्रपतिलाई ट्रायल बलुनमा चढाएका छन् भने अर्कोतिर नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गराएर राष्ट्रपतिको अपमान भएको भन्ने अर्जी हाल्न बालुवाटार पुगेका छन् ।
आफ्ना दुई ठूला जोजोम्यान सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई लिएर उनकै भाषामा परमादेश प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न गएका ओलीले देउवालाई फकाउन, धम्क्याउन, तर्साउन केही पनि बाँकी राखेनन् ।
बालुवाटार बैठकका एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार पहिला त अध्यक्षले चुनावमा एक्लाएक्लै जाउँ भनेर फकाए, त्यसमा देउवा टसमस नभएपछि निर्वाचन निष्पक्षताको कुरा उठाएर धम्क्याए ।
त्यसमा पनि देउवाले ढुक्क हुन भनेपछि ओलीले नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै फर्काएपछि अपमानित महसुस गरेका राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने सम्भावना बढेको भनेर थर्काए । त्यसमा पनि देउवाले राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए, उपराष्ट्रपतिले मौका पाउँछन् भने पछि ओली रिसले चूर हुँदै फर्किए ।
ओलीको वालुवाटार मिशनले फुल पार्न नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले बिकल्प २ को गोटी चालिन् । यसअन्तर्गत उनले नागरिक विधेयक जस्ताको तस्तै आए राजीनामा दिने कुरा चुहाइन् । त्यसको विपक्षमा जनमत देखिएपछि शीतल निबासमा वर्तमान सेनापति सहित पूर्वजर्नेलहरुसँग सामूहिक भेटवार्ता र रात्रीभोज आयोजना गरेर सेनाको समर्थनमा आफूले जे पनि गर्नसक्ने धम्की प्रवाह गरिन् । उनले त्यहाँ राजीनामा नदिने बरू कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने कुरा उठाएको सहभागी जर्नेलहरूको हवाला दिँदै समाचार बाहिरिएको छ ।
यसैबीच नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । त्यहाँ एमाले उपाध्यक्ष हुँदा उनका कार्यकर्ता अध्यक्ष छन् । उनले राष्ट्रपतिको इज्जत राखिदिन विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेर मध्यमार्गी बाटो लिएका छन् । तर, त्यहाँबाट पनि राष्ट्रपतिले संविधानलाई नै गिजोल्ने गरी पठाएको सन्देशको सुनुवाई हुने संकेत देखिएको छैन ।
समितिको सभापतित्व गर्ने जेष्ठ सदस्यले नै भनिसके कि समितिले विधेयकमा भएको व्यवस्था बाहेकका कुरामा प्रवेश गरेर वहस गराउँदैन ।
राष्ट्रपतिको चासो र स्वार्थ विधेयकको संशोधनमा भन्दा पनि संविधानको प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएर विधेयकलाई भाँजो हाल्ने मात्र छ । एमाले अध्यक्ष ओली राष्ट्रपतिमार्फत् यो विधेयक तुहाएर आगामी चुनावमा पहाडे राष्ट्रवादको कार्ड खेल्न चाहन्छन् । रूपमा जे भए पनि सारमा राष्ट्रपति भण्डारी ओलीको यही अभिष्ट पूरा गर्न चाहन्छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिक विधेयकको संशोधनलाई लिएर जे जस्ता गतिविधि गरेका छन्, यसबाट उनी त विवादित भएक छन् नै, राष्ट्रपति पदको गरीमा पनि अरू स्खलित गराएका छन् । यसबाट नेपालको राष्ट्रपति आफ्नो पूर्व पार्टी लाइनभन्दा माथि उठ्न नसक्ने रहेछ भन्ने खालको दृष्टान्त मिलेको छ ।
यो दृष्टान्तले प्रकारान्तरमा आखिर जो राष्ट्रपति भए पनि यसरी नै समानान्तर शक्तिको अभ्यास गर्न खोज्ने हो भने बरू निर्वाचित राष्ट्रपति नै ठीक भन्ने खालको जनमत निर्माण हुँदैछ ।
नागरिकता संशोधन विधेयकको कुरा गर्दा यसपटक जनताको सुसूचित हुने अधिकारमाथि पुरै धावा बोलिएको छ । विधेयकमा जे छ त्यसको बारेमा कुनै चर्चा नै छैन तर जे छैन त्यसबारेमा अधिकतम चर्चा गरेर ठूलो भ्रम सिर्जना गरिएको छ ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो विवाद वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतालाई लिएर छ । तर, दुर्भाग्य यो शव्दावली नै संशोधन विधेयकमा छैन । अहिले नागरिकता ऐन २०६३ कायम छ र यसमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
र, अहिले यही व्यवस्थाअनुसार वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिने क्रम जारी छ । यो विधेयक पारित भए पनि नभए पनि यो व्यवस्था यथावत रहन्छ । नागरिकता संशोधन विधेयकले यो प्रावधानलाई छोएकै छैन । अर्थात् जुन व्यवस्थालाई छोएकै छैन, अहिले त्यही व्यवस्थालाई लिएर रडाको मच्चाइएको छ ।
यो विधयकले सम्बोधन गर्न खोजेका विषय दुईवटा छन्– पहिलो, नेपालमा जन्मिएका आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था, दोस्रो, गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हस्तक्षेपबाट यी दुई प्रावधानमा रोकावट आएको छ ।
पहिलो प्रावधानको कुरा गर्दा, नेपालको संविधानमा जन्मका आधारमा दिइने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएको छ । तर, २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएर स्थायीरूपमा बसोबास गरी २०६४ संविधानसभाको निर्वाचनअघि निवेदन दिएका एक लाख ९० हजार नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था २०७२ को संविधानले गरेको छ । संविधानको त्यही प्रावधानअनुसार यो विधेयकमा उनीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान छ ।
दोस्रो प्रावधानको कुरा गर्दा, विदेशी नागरिकता लिइसकेका वा विदेशमा स्थायी बसोबास गरिरेहका गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार नसमेटिने तर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
नागरिकता संशोधन विधेयकमा गरिएका यी प्रावधानहरू स्वागतयोग्य छन् र यसमा कसैको पनि विमति रहेको छैन । स्वयं राष्ट्रपति भण्डारी र उनको माउ पार्टी एमाले पनि यी प्रावधानको समर्थनमै छ ।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीमा यही संशोधनमै संविधानको व्यवस्थालाई समेत चुनौति दिने गरी एमालेको चाहनाअनुसारको सबै व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने आग्रह छ ।
पहिलो त सरकारले आफ्ना एजेण्डाका आधारमा विधेयक ल्याउने हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एजेण्डाका आधारमा हैन । हो, सर्वसम्मत हुँदाको कुरा बेग्लै हो, नहुँदा संसदमा जसको बहुमत हुन्छ उसैको एजेण्डाका आधारमा विधेयक आउने हो, कानून बन्ने हो । त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चित्त नबुझे अर्को चुनावमा बहुमत ल्याएर कानून संशोधन गर्ने हो । यही नै संसदीय परिपाटी हो ।
नेपालको संविधानको अपेक्षा पनि यही हो । यसमा राष्ट्रपतिको काम आलांकारिक हो र उनलाई यही पृष्ठभूमीमा केही अधिकार र कर्तव्य संविधानमै उल्लेख छ । नेपालमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपतिको पदबाट तीभन्दा भिन्न काम गर्नै पाउँदैन ।
अझ ती काम पनि मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा प्रधानमन्त्रीको सम्मतिमा मात्र गर्ने भनिएको छ । तर, अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको व्यवस्थालाई नै चुनौति दिँदै शितल निबासमा कहिले जर्नेलहरूको भेला गराइरहेकी छिन्, कहिले पश्चगामी नागरिक समाज का प्रतिनिधिहरूको नागरिक विमर्श गराइरहेका छन् ।
अर्थात्, उनी नेपालका संवैधानिक राष्ट्रपति हुन् र राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले आफ्नो दलगत पक्षधरता त्यागेर सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । दुर्भाग्य, राष्ट्रपति भण्डारीको काम कारबाही हेर्दा उनी एमाले त्यसमा पनि ओली गुटको राष्ट्रपति जस्तो देखिन्छ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला शीतल निबासको ढोका मात्र हैन, राष्ट्रपति कार्यालय नै रातको १२ बजे पनि खुल्ला भएको दृष्टान्त इतिहासमा अंकित छ ।
अहिले ओली प्रधानमन्त्री नभएका बेला पनि उनी ओलीकै राष्ट्रपतिजस्तो गरेर प्रधानमन्त्रीविरूद्ध समानान्तर क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । त्यो पनि आलांकारिक राष्ट्रपति हैन, कार्यकारी राष्ट्रपतिजस्तो गरेर ।
त्यसैले पनि यी विद्यादेवीलाई सम्झाउन जरूरी छ, उनी आलांकारिक राष्ट्रपति हुन्, श्री ५ हैनन् । कसैले सम्झाउन सकेनन् भने पनि समयले उनलाई सम्झाउने छ ।
इतिहासले त उनलाई नेपाल राष्ट्रकी राष्ट्रपतिभन्दा पनि एक आज्ञाकारी ओली कार्यकर्ताका रूपमा चित्रित गरिसकेको छ । उनी आफ्नै पक्षपाती व्यवहारका कारण आम नेपालीको आँखाबाट गिरिसकेकी छिन् ।
