राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विवादमा तानिएका छन् । नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सेनासँग परामर्श गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले सीमा नाघ्न थालेको आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले तोकेको छ । त्यो घेरा तोड्न खोज्दा राष्ट्रपति भण्डारी पटक–पटक विवादमा तानिएका हुन् ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अध्यादेशमार्फत २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउँदा तुरुन्त स्वीकृति दिने राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले त्यही विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पास गरेर ल्याउँदा फिर्ता पठाइदिएका छन् ।
सभामुखले दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गर्न पठाएको विधेयक १५ दिनसम्म राष्ट्रपतिले रोकेर राख्न पाउँछन् । त्यसो भन्दैमा दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक रोक्न मिल्दैन ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पास गरिसकेको छ । हाल विधेयक विधायन समितिमा पुगेको छ । अब पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पुग्नेछ । उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनेछन् ।
‘राजाले गल्ती गर्दैनन्’ भन्ने मान्यता हो । त्यस्तै मान्यता अलंकारिक राष्ट्रपतिले पनि गल्ती गर्दैनन् भन्ने लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य मान्यता हो । राजाले गल्ती गर्दा राजतन्त्र समाप्त भयो । राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दा के हुन्छ ?
तर, बजार हल्ला के छ भने राष्ट्रपति भण्डारी उक्त विधेयक कुनै पनि हालतमा पास गर्ने ‘मुड’मा छैनन् । बरु राजीनामा दिने ‘मुड’मा छन् । राष्ट्रपतिको यस्तो कदमबाट आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमालेलाई फाइदा हुने चर्चा पनि एमाले कार्यकर्ताहरुले गरेका छन् ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएको नाताले उनको यस्तो कदमले संविधानको रक्षा कसरी होला र राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदको आस्था कसरी जोगिएला भन्ने चिन्ता बढ्दो छ ।
‘राजाले गल्ती गर्दैनन्’ भन्ने मान्यता हो । त्यस्तै मान्यता अलंकारिक राष्ट्रपतिले पनि गल्ती गर्दैनन् भन्ने लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य मान्यता हो । राजाले गल्ती गर्दा नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त भयो । अब राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दा यो संस्था नै काम लाग्दैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । यसखाले बहस गर्नेहरुले कि त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेण्डालाई अगाडि सार्ने गरेका छन् ।
२०६२–६३ को जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई समेटेर संविधान बनाएको सात वर्ष बितेको छ । संविधानको मर्मअनुरुप जनता मौलिक हकबाट बञ्चित छन् । प्रदेशहरु अधिकार नपाएको गुनासो गर्दैछन् । यस्तो बेलामा नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा सबै प्रमुख दलहरु एकजुट हुनुपर्ने हो । तर, बितेका पाँच वर्ष त्यत्तिकै बित्यो ।
२०७४ सालमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ मत ल्याए । एमाले र माओवादीका लागि संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठूलो मौका थियो ।
राजनीतिक स्थिरता र सुशासन ती दुई दलको एजेण्डा थियो । त्यसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिकाउन सकेनन् । असंवैधानिकरुपमा दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गरियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले सार्वभौम संसद् पुनःस्थापना त भयो, त्यसलाई समेत पंगु बनाउने काम प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गर्यो ।
एमाले यो व्यवस्था ध्वस्त पार्न उद्यत छ भन्ने कुरामा कसैले शंका नपाले हुन्छ । नेकपा फुटाउन अदालत प्रयोग गर्नेदेखि पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सोच यो संविधान ध्वस्त पार्ने रणनीति हुन् ।
अहिले आएर सार्वभौम संसद्को दुवै सदनले पास गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने रणनीति पनि यो संविधानले दिएको अधिकारबाट नागरिकलाई बञ्चित गर्नु हो ।
विधेयकसम्बन्धी छलफल शीतल निवासमा होइन, सार्वभौम संसद्मा गरिनुपर्छ र संसद्ले पास गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले नबुझेको होइन, बुझ पचाएको कारण राष्ट्रपति विवादमा तानिएका हुन् ।
