कश्मीरलाई भारतको संघिय भूभाग वनाउने तथा भारतीय संविधानले कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयले यस क्षेत्रमा नयाँ राजनैतिक तरंग ल्याउने निश्चित छ । यसको असर दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)लाई अझ थप वेकामे वनाउने देखिएको छ ।
भारत र पाकिस्तानका विच कश्मीर तथा अन्य विषयमा भएको विवादका कारण विगत केही समय देखि शिखर सम्मेलन गर्न नसकेर सार्क त्यतिकै रहेको थियो । अहिलेको तीब्र विवादले सार्कलाई अझ संकटमा लगेको छ ।
सन् १९८५ मा सार्कको स्थापना भएको थियो । यसले दक्षिण एशियाली देशहरुका विचमा क्षेत्रीय सहयोग वढाउँदै क्षेत्रीय विकासकालागि आपसी सहयोग विस्तार गर्दै जाने लक्ष लिएको थियो । सार्कको सचिवालय काठमाण्डौमा रहेको छ ।
स्थापना काल देखि अहिले सम्म १८ पटक शिर्ष नेताहरुको सम्मेलन भैसकेको छ । नेपालमा ३ पटक यसको शिर्ष सम्मेलन भैसकेको छ । पछिल्लो पटक नवेम्वर २०१४ मा काठमाण्ठौमा यसको शिर्ष सम्मेलन भएको थियो । अहिले सार्कको अध्यक्ष देश नेपाल हो । यसको १९ औं शिर्ष सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्ने तय भएको थियो । तर भारतको विरोधका कारण यो सम्मेलन हुन सकेको छैन । पाकिस्तानमा नभए कहाँ गर्ने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन ।
भारतले यसको विकल्पमा पाकिस्तान वाहेकको विमस्टेक संगठनलाइ सक्रिय वनाउन खोजेको भनिन्छ ।
विगतमा यस क्षेत्रकोलागि केही भएपनि क्षेत्रीय सहयोग र विचार विमर्शको थलो वनेको यस सार्क संगठन अहिले चर्केको कश्मीर घटनाले गर्दा अब कोमामा पुग्ने देखिएको छ ।
भारत र पाकिस्तानका विच कश्मीरको नयाँ घटनाक्रमले विवाद अझ चर्केको छ । पाकिस्तान सरकारले पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायुक्तलाई फिर्ता पठाएको छ । साथै भारत संगको व्यापार सम्वन्ध स्थगित गरेको घोषणा गरेको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले अझ अगाडि वढेर यस्तो विवादले भारत र पाकिस्तानका विच पुनः अर्को युद्ध हुने सक्ने र सो युद्धमा आणविक हतियार समेत प्रयोग हुने सक्ने वताए । यस विश्लेषण(धम्की) ले यस क्षेत्रमा थप तनाव वढ्ने स्पष्ट गरेको छ ।
विश्वमा गरीवहरु धेरै भएको क्षेत्र दक्षिण एशिया पनि हो । तर अब यहाँका सरकारहरु गरिव जनताको सेवा र उत्थानकालागि भन्दापनि हतियार खरिद र निर्माणमा धेरै वजेट खर्च गर्न लाग्ने स्पष्ट देखिन्छ । यस क्षेत्रको उत्थानको लागि भनेर वनाइएका सार्क जस्ता संगठनहरुले पुनर्जीवन तत्काल पाउने सम्भावना अब सकिएको छ ।
यसको वदलामा गोप्य रुपमा भारत र पाकिस्तानको सैन्य गुटवन्दी तीब्र रुपमा हुने देखिन्छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ