काठमाडौं । तीन वर्षको प्रयासपछि नेपाल प्रहरीले गत साता एक मोष्टवान्टेडलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन(इन्टरपोल)को सहयोगमा मकाउबाट पक्राउ गरी ल्यायो ।
नेपाली युवाहरुलाई युरोप लैजाने भनेर लिबिया पु¥याई अलपत्र बनाउने माइकल भनिने नारायणप्रसाद अधिकारीलाई गत मंगलबार प्रहरीले नेपाल ल्याएको थियो ।
जुन घटनालाई प्रहरीले एउटा ठूलो सफलताका रुपमा प्रचार पनि ग¥यो । तर, त्यसको दुई दिनपछि अभियुक्त सुटुक्क छुटेका छन् । जिल्ला अदालतले उनलाई साढे तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमै छाडिदिएको छ । उनी छुटेपछि न्यायाधीश र प्रहरीको भूमिकामा पीडितहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
उनले त्यसरी युरोप पठाउन लागेकामध्ये सन्तोष श्रेष्ठको त विस्फोटमा परी मृत्यु भएको थियो । अन्यको शान्ति सेनामा खटिएका नेपाली सैनिक तथा विभिन्न संस्थाले उद्धार गरेका थिए । सुरुमा लिबियाको क्यानेडियन कम्पनीमा जागिर लगाइदिने भनेर लगिएको थियो । पछि त्यहाँ नभएपछि इटाली लैजाने आश्वासन दिइयो ।
जसका लागि माइकलकी श्रीमती सुशन घिमिरेको खातामा पैसा समेत हाल्न लगाइएको थियो । तर, उनीहरु त्यहाँ विद्रोहीको कब्जामा परे । जसक्रममा एक जनाको मृत्यु भयो भने अन्यले बल्लतल्ल ज्यान जोगाएर फर्किए । घटनामा संलग्न चार जनालाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा नाइके अधिकारी फरार थिए ।
माइकल मकाउमा रहेको खुलेपछि प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत उनलाई पक्राउको प्रक्रिया अघि बढाउने । सुपुदर्गी सन्धि नभएकाले यसरी विदेशमा पक्राउ गरेर ल्याउन धेरै गाह्रो हुने गरेको छ । लामो मेहेनतपछि प्रहरीले उनलाई ल्याउन सफल भएको थियो ।
तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालले गत बिहीबार उनलाई छाड्ने आदेश दिएपछि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका पीडितहरु अन्योलमा परेका छन् ।
संगठित र मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्ति धरौटीमा छाड्ने आदेश अनौठो छ । यसमा अदालतमा मात्र नभई प्रहरीमा पनि सेटिङ भएको आशंका पीडितहरुको छ । प्रहरीले बलियो प्रमाण पेश नगर्दा पनि उनलाई छुट्न सहज भयो । यसअघि यसैगरी जिल्ला अदालतले सेटिङका आधारमा युवराज गुरुङलाई पनि छाडेको थियो ।
यस्तै फैसलाका कारण जिल्ला अदालतका एकपछि अर्का न्यायाधीश कारबाहीमा परिरहेका छन् । तर, अझै यस्ता विवादास्पद फैसला रोकिएका छैनन् ।
