अदालतलाई अख्तियारको टक्कर

काठमाडौं । अदालतका प्रशासनिक निर्णयमा छानबिन गर्न पाउने–नपाउने विवाद चलिरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतका एक सहसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उच्च अदालत दिपायलका रजिष्ट्रार रणबहादुर कटवालविरुद्ध आयोगले आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो ।

सो मुद्दामा बिगो रकम ठूलो छैन तर यसको सन्देश भने ठूलो छ । यो मुद्दाले अदालतमा हुने हरेक आर्थिक कारोबारमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने नजिर स्थापित गरेको छ ।

रजिष्ट्रार कटवालले नक्कली बिलहरु बनाई उच्च अदालतको चार लाख ९८ हजार भुक्तानी आफैंले लिएका थिए । साथै स्थायी शिक्षिकाका रुपमा कार्यरत श्रीमतीलाई अदालतमा चार महिनाका लागि कम्प्युटर अपरेटर पदमा करारमा नियुक्त गरेर एक लाख १२ हजार भुक्तानी दिलाएका थिए ।

रजिष्ट्रार कटवालले अति नै गरेपछि अदालतबाटै आएको उजुरीको आधारमा छानबिन गरी फाष्ट ट्रयाकमा मुद्दा दायर भएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

यो अनुसार सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमितताको छानबिन गरी मुद्दा चलाउन पनि आयोगलाई बाटो खुलेको छ ।

सर्वाेच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा करिब दुई अर्बको खुलेआम अनियमितता भएको छ । समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्युत खरेलसँगको मिलेमतोमा सो ठेक्का दिइएको थियो ।

यो विषयमा छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने विषयमा सर्वाेच्च अदालतबाटै दुई किमिसको पत्र गएको थियो । अदालतका प्रशासनिक निर्णयमाथि छानबिन र अभियोजन गर्न पाउने निष्कर्षमा यतीबेला अख्तियार पुगेको छ । यस्ता अनियमिततामा संलग्न न्यायाधीशमाथि कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा पठाउने र कर्मचारीमाथि भने आयोगले मुद्दा चलाउन पाउने भएको छ ।

जसअनुसार उच्च अदालतको न्यायाधीश पदको नियुक्ति नबुझी बिदामा बसेका सर्वाेच्च अदालतका महारजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर भवन निर्माणको छानबिनमा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।

यसअघि सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारी हुँदा गरेको भ्रष्टाचारमा न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपाउने फैसला गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा न्यायाधीश विनोद गौतममाथि परेको मुद्दामा यस्तो फैसला भएको थियो । त्यसयता अदालत र अख्तियारबीच टक्कर चल्दै आएको छ ।