सर्वोच्च अदालतका निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर राणा यतिबेला संसद्को कठघरामा उपस्थित छन् । गत फागुन १ गते संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्वनमा परेका थिए ।
निलम्वनमा परेपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि राणामाथिको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन सुरु भएको छ । अब यसको टुंगो कसरी लाग्छ भन्ने कुराले न्यायालयको भविष्यमात्र होइन, लोकतन्त्रको भविष्यमाथि समेत प्रश्न खडा गर्ने छ ।
किनभने, नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगलाई दिइएको छैन । त्यही छिद्र समातेर राणा अर्बौँको भ्रष्टाचारबाट उम्कन खोज्दैछन् ।
राणामाथि सर्वोच्च अदालतको नवनिर्मित भवन निर्माण ठेक्कामा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको छानबिन संविधानका केही धारालाई टेकेर अख्तियार पन्छिएको छ ।
राणामाथि अकूत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा डा. गोविन्द केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त विभागले पनि राणामाथि थप छानबिन गर्न आवश्यक ठानेको छैन ।
यसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नैतिकरूपमा जिम्मेवार छन् । देउवाको कुशासनका कारण नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
जहाँसम्म बयानका क्रममा राणाले आफूमाथि पूर्वाग्रही ढंगले महाभियोग दर्ता गराएको बोलेका छन् । त्यस पछाडिको शक्ति भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली नै हुन् । ओलीले राणालाई प्रयोग गरेर यो व्यवस्था ध्वस्त पार्न खोजेको कुरा लुकेको छैन ।
त्यसैले ओली राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फेल गराएर राणालाई पुनः सर्वोच्च अदालतमा स्वागत गर्न चाहन्छन् । राणासँगको साँठगाँठमा ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेका थिए । ओलीकै निर्देशनमा राणाले नेकपा विभाजनसम्मको काम गरेका थिए । राणालाई साथ नदिँदा आफ्नो पोल खोल्ने डरले ओलीले राणाको संरक्षण गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।
संसदीय समितिमा राणाले सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर दिनुभन्दा एकपछि अर्को पोल खोल्दै ‘ब्ल्याकमेलिङ’ शैलीमा उत्रिएका छन् । जहाँसम्म राणा आफू जोगिन दुवै पटकको संसद् पुनःस्थापनामा आफ्नो भूमिका रहेको बताएका छन् । त्यो सरासर झुठो कुरा हो ।
राणाले पहिलोपटकको संसद् विघटनलाई सदर गर्न न्यायाधीशहरूलाई कतिसम्म मानसिक तनाव दिए, क–कसलाई ज्यान पार्ने धम्की दिए भन्ने कुरा संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेका न्यायाधीशहरूले भोगेकै कुरा हुन् । र, उनले पठाएका सूचनाहरू न्यायाधीशहरूसँग सुरक्षित नै होलान् ।
जहाँसम्म दीपककुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश बन्न आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेको कुरा राणाले संसदीय समितिमा राखेका छन्, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्ति संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा उभिएर बयान दिँदा कम्तीमा पनि सत्य कुरो बोल्नुपथ्र्यो ।
सत्यकुरा के हो भने, दोस्रो पटकको संसद् विघटनमा साथ दिन कार्कीलाई राणाले प्रलोभन दिएका थिए । तर, कार्कीले राणाजस्तो भ्रष्टलाई कुनै पनि हालतमा साथ दिन नसकिने र को प्रधानन्यायाधीश बन्ने वा नबन्ने भन्ने सवाल होइन, देश, संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने सवाल हो भन्ने जवाफ दिएका थिए ।
ओलीको प्रतिगमनमा न्यायालयले साथ दिन सक्दैन भनेर राणाका दूत बनेर गएका कुमार चुँडाललाई कार्कीले बताएका थिए । राणाले चुँडालमार्फत ओलीको दोस्रोपटकको संसद् विघटनलाई सदर गरिदिए आफूले ६ महिनापछि राजीनामा दिएर कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने आश्वासन दिएका थिए ।
ओलीका लागि सती जान तयार भएका राणाको न्यायालय प्रवेशदेखि बहिर्गमनसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने उनलाई माफी दिने ठाउँ छैन । ती कुरालाई राजनीतिक दलहरूले जनतासामु लैजानुपर्छ । शक्तिको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । अनि मात्रै न्यायालय सुधारको बाटो खुल्छ ।
प्रमुख सवाल भनेको अहिले पनि संविधान र व्यवस्थामाथि प्रतिगमनको खतरा छ । त्यसलाई जोगाउन पनि पाँचदलीय गठबन्धन अझै मजबुतका साथ खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढ्नुपर्छ ।
