काठमाडौं । नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ फागुन ७ गते सुरु भई चैत्र २८ गते सम्पन्न भएको थियो ।
निर्वाचन आयोग गठन भएको थिएन । त्यसैले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मा २ जनाले पाएका थिए । प्रधान निर्वाचन कमिश्नर सुर्वण शम्शेर र निर्वाचन कमिश्नरका रूपमा प्रद्युम्नलाल राजभण्डारीले देशभर निर्वाचन गराउने जिम्मा पाएका थिए ।
अन्तिम परिणामको घोषणा २०१६ साल वैशाख २८ गते मात्र भएको थियो । १०९ जना सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा सम्बन्धि छुट्टै कार्यक्रम भएनन् । जनमत निर्माण र प्रभावित बनाउन सञ्चार माध्यमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन् । तर, त्यो समय सञ्चार र प्रचारका माध्यम अहिले जस्तो पर्याप्त थिएनन् ।
उपलब्ध संचार माध्यमको एउटा सशक्त पक्ष समाचार पत्रलाई दल र उम्मेदवारले भरपुर प्रयोग गरेका थिए । उनीहरुले निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा ४ महिना अगाडिदेखि नै चुनाव प्रचार-प्रसार गरेको निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘नेपालमा निर्वाचनको इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।
‘सरकारी पक्षयले रेडियो नेपालमा चुनाव वार्ता, गायक गायीकाद्वारा तराई, पहाडका गाउँ, बस्ती तथा बजारका मतदातालाई मताधिकार प्रयोग गर्न अनुरोध गरे,’ उक्त पुस्तकमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलका उम्मेदवारले पनि आ-आफ्नो चुनाव चिह्नका बारेमा लोकलयमा आधारित गीत तयार गरीे निर्वाचन प्रचार-प्रसार गरेका थिए ।’
यस्ता गीतहरू शहर, गाउँ, बस्ती, टोलमा गाउन लगाईन्थ्यो । उक्त निर्वाचनमा निर्वाचन प्रचारका लागि खर्चको अधिकतम सीमा ५ हजार रुपैयाँ रोकिएको थियो । अहिले भने प्रचारका लागि माध्यम प्रशस्त छन् । रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभीजनसहित सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, यूट्युव लगायत साधनको धेरै प्रयोग हुने गरेको छ ।
उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारले ४ महिनासम्म प्रचार गर्न पाउँथे । पछिल्ला निर्वाचनमा भने उक्त प्रावधानलाई आयोगले घटाउँदै लगेको छ । आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा १७ दिन प्रचार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा ३० दिन प्रचार गर्न समय दिइएको थियो ।
प्रचारप्रसारमा लामो समय दिँदा निर्वाचनको मात्र होइन, उम्मेदवाको खर्च पनि बढ्ने, प्रचारप्रसार अवधिभर राज्यका अंग शिथिल हुने र विकास निर्माणदेखि जनताका काम सुस्त हुने भएकाले घटाइएको आयोगले जनाएको छ ।
