काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफूमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा मौनता साँध्दै आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वमाथि आक्षेप लगाएका छन् ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा उनले महाभियोग प्रस्ताव निस्कृय भइसकेको दाबीसमेत गरेका छन् । यद्यपि, उनी महाअभियोग सिफारिस समितिका सबै बैठकमा उपस्थित भएर बयान दिइरहेका छन् । राणाको बयान महाभियोगको प्रतिरक्षामा भन्दा प्रतिशोधमा केन्द्रित देखिएको छ ।
सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्ने क्षमतादेखि व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा फैसला दिने गरेको, न्यायालयभित्र विकृति, विसंगति र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्याएको लगायत विषय उल्लेख गरेर राणामाथि संसदमा महाभियोग लगाइएको छ । तर, राणाले ती विषयमा प्रतिरक्षा गर्नुभन्दा न्यायलय सुधारको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायी, सहकर्मी न्यायाधीशहरू र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने राजनीतिक दलको नेतृत्वप्रति प्रतिशोध राखेर आक्षेप लगाएका छन् ।
राणा मूल विषय छाडेर किन आक्षेपमा उत्रिए ? महाभियोग प्रस्ताव पारित नभए कानुन व्यवसायीहरू के गर्छन ? लगायत विषयमा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसँग दृष्टिले गरेको संवादको सम्पादित अंश ।
सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिरक्षामा भन्दा प्रतिशोधमा उत्रिनुको कारण के होला ?
न्यायाधीशको प्रस्तुति शिष्ट, मर्यादित र सार्वजनिक रुपमा विवादरहित हुनुपर्छ । विना प्रमाण लाञ्छना लगाएर बोल्न सामान्य व्यक्तिले पनि मिल्दैन, न्यायाधीशले त झन् मिल्ने कुरै भएन । महाभियोग लागेको प्रधानन्यायाधीशले महाभियोय सिफारिस समितिमा स्पष्टीकरण दिन पाउँछन् । त्यसको सदुपयोग गरेर आफूमाथि लागेको अभियोग झुठा हो, निराधार हो भनेर प्रमाणित गर्न लाग्नुपर्नेमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफ्ना समकक्षी न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूमाथि आक्षेप लगाउन पुगेका छन् । जसले न्यायलय शुद्धीकरण अभियान संचालन गरे, त्यो अभियानमा साथ दिए, उनीहरूमाथि राणाले आक्षेप लगाउने काम गरेका छन् ।
यसबाट मूल विषय छाडेर राणा प्रतिशोधको भावनाले अगाडि बढेको देखिन्छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले यस्ता खालको गलत जवाफ दिने कुरालाई रोक्नुपर्छ । महाभियोगसँग असम्बन्धित विषय उठाएर खेलाची गर्ने अधिकार राणामाथि छैन । उनले महाभियोग सिफारिस समितिमाा स्पष्टीकरण दिने हो, विना आधारको आरोप लगाउने होइन । महाभियोग राणाउपर लागेको हो, उनले अरुमाथि अभियोग लगाउने होइन । त्यो अधिकार राणालाई छैन ।
राणाको आरोप तपाइँमाथि पनि छ नि ?
राणाले विना आधारका आरोप धेरैलाई लगाएका छन् । न्यायलय शुद्धीकरणको अभियानमा लागेका कसैलाई पनि उनले आरोप लगाउन छाडेका छैनन् । म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु– आरोप पुष्टि गर्ने हिम्मत छ ? मैले गुठी मुद्दामा भनसुन गरेँ भन्ने आरोप राणाले लगाएछन् । के त्यसको साक्षी वा प्रमाण छ ? उनले कुनै साक्षी वा प्रमाण पेश गर्न सक्दैनन् । उनी ठीक कि म ठीक भन्ने कुरा हामी दुई जनालाई मात्र थाहा हुने कुरा भयो । यस्ता किसिमका झुठा आरोपबाट म बिचलित हुने छैन । म आफ्नो नैतिकता र अडानमा अडिग छु । कुनै पनि किसिमको निराधार आरोपले मलाई फरक पर्दैन । मेरो आफ्नो मूल्य र मान्यता अगाडि बढिरहन्छु ।
बारका पदाधिकारीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग न्यायाधीश पद मागेकै हुन् त ?
उनले जे मन लाग्यो त्यही भनेका छन् । न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले विना आधार बोल्न मिल्छ ? कसले, कहिले न्यायाधीश पद माग्यो ? आधार, प्रमाणसहित राणाले संसदीय समितिमा भन्न सक्छन ? खोई मैले त न्यायाधीश पद मागेको छैन । जहाँसम्म राणाले मलाई र रमण श्रेष्ठलाई न्यायाधीश हुन अफर गरेको तर, नआएको भनेर अन्तर्वार्ता नै दिएका थिए । हामीले न्यायाधीश पद मागेका छैनौँ । हामी न्यायलय शुद्धिकरणको अभियानमा छौँ । आधार विनामा अनेक आरोप लगाएर शुद्धिकरण अभियानलाई प्रभावित गर्न खोजिएको छ । हामी त्यसबाट विचलित हुँदैनौँ ।
तत्कालीन बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको नामै लिएर किन आरोप लाग्यो त ?
यो आफैमा हाँस्यास्पद कुरा छ । ६४ वर्ष नाघेको व्यक्ति (चण्डेश्वर श्रेष्ठ) लाई त्यस्तो आरोप लगाउनु नै अचम्मको कुरा हो । श्रेष्ठको त उमेर हदका कारण नियुक्ति नै हुन सक्दैन । यो मात्र होइन, राणाका अनेकौँ आरोप तथ्यसँग मेल नै खाँदैनन् । यसबाट राणा कति पूर्वाग्रही छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनीमाथि न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण र आत्मसंयमता नै देखिदैन । न्यायनिरुपण गर्दा प्रमाण र कानुनका आधारमा मात्रै दोषीलाई सजाय दिई बाँकीलाई सफाइ दिने काम न्यायाधीशले गर्नुपर्छ । आफ्नो बचाउमा पनि सो न्यायिक सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ । अरुमाथि आरोप र लाञ्छना लगाउँदा तथ्य र प्रमाणमा निकै चनाखो हुनुपर्छ । तर, राणा ती सबै विषयमा चुकेर अरुमाथि लाञ्छना लगाउन पुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतकै सहकर्मी न्यायाधीशमाथि पनि राणाले आधार विनाका आरोप लगाएका हुन् त ? यस्तो अवस्थामा मानहानीको विषयले अदालतमा प्रवेश पाउँछ कि पाउँदैन ?
ज–जसको मानहानी भएको छ, उसले निर्णय गर्ने, मुद्दा हाल्ने कुरा हुन्छ । राणाले बोलेका कुरा निराधार भए पनि संसद वा सरकारले मुद्दा चलाउने कुरा भएन । आरोपले जसलाई मर्माहत बनाएको छ, उसैले मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो व्यक्तिगत कुरा हो । तर, सर्वोच्च अदालतको बहालवाला न्यायाधीशको विरुद्धमा निराधार र गैरकानुनी तरिकाले आरोप लगाएर अदालतको गरिमा र विश्वसनियतामा जनआस्था घट्ने गरी कसैले बोल्छ भने अदालतको अवहेलनामा कसैले मुद्दा हालिदिन सक्छ ।
त्यो हो भने, महाभियोगका विषयमा पन्छिएर प्रतिशोधमा लाग्न राणालाई कुन शक्तिले उक्साइरहेको छ त ?
त्यो त उनले नै जानुुन । महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने दायित्व संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको हो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध बारले आन्दोलन गरे पनि महाभियोग सांसदहरूले लगाएका हुन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व संसदकै हो । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई हटाउने जिम्मा पनि संविधानले प्रतिनिधि सभालाई नै दिएको छ । त्यसकारण संसदमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवार भएर निर्णय लिनुपर्छ । उनीहरूले यसबारेमा आफ्ना सांसदलाई निर्देशन पनि दिनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध बारले आन्दोलन गरे पनि महाभियोग सांसदहरूले लगाएका हुन् । त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व संसदकै हो । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई हटाउने जिम्मा पनि संविधानले प्रतिनिधि सभालाई नै दिएको छ । त्यसकारण संसदमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले जिम्मेवार भएर निर्णय लिनुपर्छ ।
यदि, महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने दिशामा दलहरू गएनन् भने कानुन व्यवसायीहरू के गर्छन ?
अहिले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया चलिरहेको छ । यदि, त्यो प्रक्रियामा कुनै दलले गैरजिम्मेवार भएर कदम चाल्छ भने, त्यसको जिम्मेवारी सोही दलले लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यगरी विकृति र विसंगतिको नेतृत्व गरिररहेका राणालाई बचाउन भूमिका खेल्ने दलको मूल नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसको गम्भीर असर त्यस्तो राजनीतिक दललाई पछिसम्म परिरहन्छ । र, हामी हरेक सम्मेलन र हरेक अधिवेशनमा दलहरूले गरेको निर्णयको बारेमा दोहो¥याइरहने छौँ । कुन दलले न्यायलय शुद्धिकरणको अभियानमा साथ दियो, कुन दलले विकृत, विसंगतिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई साथ दियो भन्ने विषय दीर्घकालीन रुपमा उठिरहने छ । त्यसको प्रभाव दीर्घकालीन रुपमा पर्नेतर्फ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र ती दलका सांसदहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ ।
तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त राणालाई बचाउन लागेको आरोप छ नि ?
हरेक हिसाबले न्यायलयको नेतृत्व गर्न असक्षम व्यक्तिलाई बचाउन को लाग्यो भन्ने कुरा महाभियोग प्रस्ताव ‘भोटिङ’मा गएपछि छर्लंगै हुन्छ । कसैले लुकाएर लुक्ने विषय होइन यो । विकृति, विसंगतिको मुहान सफा गर्न कसले भूमिका खेल्यो र त्यस्तो व्यक्तिलाई बचाउन कसले साँठगाँठ ग¥यो भन्ने विषय महाभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा सबै थाहा हुन्छ । महाभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोगको आधार बन्छ भनेर सिफारिस गरिसक्दा पनि यदि, कोही संसदमा विपक्षमा उभिन्छ भने त्यसको हिसाबकिताव जनताले अवश्य गर्ने छन् ।
सिफारिस समितिमै फरक मत आयो भने के हुन्छ ?
कुनै पनि समितिमा सकभर सर्वसम्मतको प्रयास हुन्छ । यदि, सर्वसहमति भएन भने बहुमत–अल्पमतको अभ्यास हुन्छ । त्यो नै लोकतान्त्रिक र कानुनी अभ्यास हो । महाभियोग सिफारिस समितिमा पनि सर्वसम्मत हुन सकेन भने बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ । त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ । सोही प्रस्तावमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
प्रतिपक्षी एमालेको सहयोग विना त महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा राणा सर्वोच्च अदालत फर्किन्छन् होइन ?
नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले काठमाडौँ जिल्ला बारको पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा सार्वजनिक रुपमै भन्नुभएको छ–राणालाई संख्या नपुगेर संसदले स्वीकार गरे पनि हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण राणा सर्वोच्चमा फिर्ता आउन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छैन । फिर्ता आइहाले भने पनि बारले आफ्नो कदम चाल्ने छ । संसदले राणालाई फिर्ता पठाए पनि उनले न्याय दिने आधार नै गुमाइसकेकाले हामी बहस नै गर्दैनौँ ।
त्यसपछि फेरि राणाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने हो ?
संसदले नै महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेन भने राणा फिर्ता आउलान । त्यसपछि बहस गर्ने, नगर्ने त हाम्रो अधिकारको कुरा हो नि । हामी हाम्रो अधिकारको प्रयोग गर्छौँ । शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणका हिसाबले पनि संसद संवेदनशील बन्छ भन्ने लाग्छ । न्याय बचाउने र जगाउने उद्देश्यमा हामी विचलित हुने छैनौँ । दीर्घकालीन रुपमा समस्या खडा गर्ने विषयबस्तुप्रति हामी सतर्क छौँ । न्यायलय शुद्धिकरण अभियान जारी नै रहने छ । यसप्रति संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि सचेत र जिम्मेवार हुन्छन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
समस्याको जड निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा मात्रै हुन त ?
महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको रवैया देखिहाल्नुभयो । हामीले उठाएका कतिपय विषय राणाले समितिमा बयान दिने क्रममा पनि पुष्टि गरिदिएका छन् । न्यायपालिका शुद्धिकरणको मुहान भनेको राणाको बहिर्गमन नै हो । राणाको बहिर्गमनबाटै न्यायलय शुद्धिकरणको बाटो खुल्छ । त्यसपछि शुद्धिकरणका लागि के–के गर्नुपर्ने हो, ती विषयमा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित भएन भने न्यायलयमा झन समस्या बढ्छ हो ?
यदि, न्यायलय शुद्धिकरण अभियानलाई हामीले सफल बनाउन सकेनौँ भने न्यायपालिकाले भविश्यमा राम्रो काम गर्न सक्दैन । त्यसको जिम्मेवारी जुन दलले महाभियोग प्रस्ताव असफल बनाउन भूमिका खेल्छ, त्यसैले लिनुपर्छ । किनकि, न्यायालयभित्र विकृति र बेथिति अन्त्य गर्ने भन्दै राणामाथि महाभियोग लगाइएको हो । त्यो महाभियोग हामीले लगाएका होइनौँ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले लगाएको हो । त्यसकारण न्यायिक प्रणालीलाई थप भ्रष्टीकरण हुन नदिने प्रमुख दायित्व पनि संसदकै हो । यसतर्फ सांसदहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ । सांसदहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्छन भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयमा दलहरूले नसोचेका होलान त ?
विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिने दलहरूलाई महाभियोग प्रस्तावबाट भाग्ने छुट छैन । न्यायलय शुद्धिकरणको विषयमा पक्ष र विपक्ष भन्ने हो भने समस्याको समाधान कहिल्यै हुन सक्दैन । राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि पनि न्यायलय चल्न नसकेको हेक्का सबैले राख्नुपर्छ ।
महिनौसम्म आन्दोलन किन भयो ? कानुन व्यवसायी मात्र होइन, राणाका सहकर्मी न्यायाधीशसमेत किन आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन पुगे ? के एउटा व्यक्तिको कारण न्यायलयलाई विकृति, विसंगतिको चंगुलमा फसाइरहने हो र ? तसर्थ, न्यायलय शुद्धिकरणको अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । यस्तो ऐतिहासिक विषयको गहन दायित्वबाट बिमुख हुने छुट संसदलाई छैन । त्यसकारण पनि महाभियोग प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।
