काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका एसएसपी गोविन्दबहादुर साहले राजनीतिमा सक्रिय हुने योजनासहित गत वर्ष १० फागुनमा राजीनामा दिए ।
गत वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्ष्य राखी उनले राजीनामा दिएका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसले मेयरको टिकट नदिएपछि उनी हिस्स बने ।
धनुषाको विदेह नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्ने उनको योजना थियो । नेपाली कांग्रेसले विश्वास नगरेपछि उनी अहिले राजनीतिमा त्यति उत्साहित छैनन् ।
साहजस्तै धेरै पूर्वप्रहरी अधिकारी राजनीतिमा सक्रिय भएका छन् । तर, सफलता भने थोरैले मात्र पाएका छन् । हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा धेरै पूर्वप्रहरीहरूको राजनीतिक सक्रियता बढेको छ ।
पाँच वर्षअघि आइजीपी बन्न नसकेपछि डीआइजी पदबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका नवराज सिलवाल तीन महिनामै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । राजीनामा स्वीकृत नहुँदै उनी त्यतिबेला एमाले प्रवेश गरेका थिए । ललितपुर क्षेत्र नं. १ बाट विजयी भएका उनी यो वर्ष पनि त्यहीबाट चुनाव लड्ने तयारीमा छन् ।
नेपाल प्रहरीमा ‘हिरो’को उपनाम पाएका रमेशप्रसाद खरेल पनि राजनीतिमा होमिएका छन् । नेपाल सुशासन पार्टी खोलेर त्यसको अध्यक्ष भएका उनी काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनावी मैदानमा उत्रँदैछन् ।
प्रहरीमा रहँदा सुशासनमा कटिबद्ध भएकै कारण उनी चर्चित बनेका थिए । उनी अवकाशपछि सुशासनकै नारा लिएर राजनीतिमा होमिएका छन् । तर, बलियो संगठन भने बनाउन सकेका छैनन् । संगठन नहुनु र पार्टीमा अन्य चर्चित व्यक्तिलाई राख्न नसकेकाले पनि उनलाई राजनीतिमा सफलता पाउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।
एआइजीबाट अवकाश पाएलगत्तै गणेश राई ६ वर्षअघि नयाँशक्ति पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । उनी पार्टीको सुरक्षा विभागका प्रमुखसमेत बने । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी सुरुमा निकै उत्साहित थिए । तर, उनको त्यो उत्साह एक वर्ष पनि टिक्न सकेन ।
२०७४ को मंसिर १२ गते उनले नयाँ शक्ति परित्यागको घोषणा गरी हालसम्म राजनीतिबाट टाढा छन् । फौजी वातावरणको मान्छेलाई राजनीतिक पार्टीको वातावरण ठीक नलागेको भन्दै उनी राजनीतिबाट एक वर्षमै टाढिए ।
पूर्व आइजीपीहरू पनि राजनीतिमा सक्रिय छन् । धुव्रबहादुर प्रधान, प्रदीपशमशेर जबरा, रविन्द्रप्रताप शाह अवकाशपछि राजनीतिमा लागेका थिए ।
अदालतको आदेशमा आइजीपीबाट हटेपछि धुव्रबहादुर प्रधान प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनेका थिए । तर, त्यसबाट सन्तुष्ट हुन नसकेपछि राजीनामा दिएर राजनीतिमा होमिएका थिए ।
२०५६ सालको आम निर्वाचनमा प्रधानले नवलपरासी क्षेत्र नं. ४ बाट चुनाव लडेका थिए । तर, उनी कांग्रेसका देवेन्द्र कँडेलसँग पराजित भएका थिए । २०६४ र ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि त्यहीबाट चुनाव लडेका उनले सम्मानजक भोट ल्याए पनि जित हात पार्न सकेनन् ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समानुपातिकतर्फ १ नम्बरमा थिए । तर, पार्टीले तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा माननीय बन्ने प्रधानको सपना अधुरै रह्यो । हाल राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षताको राप्रपामा उनी उपाध्यक्ष छन् । यसपटक राप्रपाको पक्षमा जनमत भएकाले सांसद बन्न सकिने उनको सपना छ ।
२०७३ सालमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरू मिलेर नेपाल पूर्वराष्ट्रसेवक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे । जसमा धेरैजसो अवकाशप्राप्त सुरक्षा अधिकारीहरू थिए । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीएसपी चुणादेवसिंह लामा पार्टीको अध्यक्ष बने । तर, सो पार्टी एक वर्ष पनि टिकेन ।
पार्टी सञ्चालन निकै गाह्रो काम लागेपछि उनीहरूले २०७४ को मंसिरमा पार्टीलाई एमालेमा समाहित गरे । उक्त पार्टीमा रहेका पूर्वएआइजी विनोद सिंह, पूर्वएआइजी रुपसागर मोक्तान, पूर्वएसएसपी केदार कोइराला, पूर्वएसएसपी वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी जीवन थापा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट डीआइजी पदबाट अवकाश पाएका नवराज थापालगायत एमालेमा आवद्ध भएका थिए । तर, उचित जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उनीहरू सक्रिय छैनन् ।
पञ्चायतकालमा नेपाल प्रहरीका दुई आइजीपी खड्गजित बराल र डीबी लामा अवकाशपछि राजनीतिमा लागेका थिए । बराल अवकाशपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य बनेका थिए । लामाले भने चुनाव नै लडेका थिए । रसुवाबाट निर्वाचित भएका लामा २०५५ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहायकमन्त्रीसमेत भएका थिए ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी रविन्द्रप्रताप शाह पनि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनबाट सभासद बने । कांग्रेस निकट पृष्ठभूमि भएका उनी माओवादीबाट समानुपातिक सांसद बनेपछि धेरै चकित भएका थिए । तर, सभासद् पदबाट अवकाशपछि उनी राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । आफू राजनीतिमा लागेको भन्दा त्यतिखेर माओवादी नेताहरूको आग्रहमा सभासद् मात्र बनेको उनी बताउँछन् ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआइजी सुबोध अधिकारी, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी भक्तिनाथ माझी, पूर्व एसएसपी बिक्रमसिंह थापा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका छन् । अधिकारी स्याङजा, माझी सुनसरी तथा थापा कपिलवस्तुबाट आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारको सिफारिस भएका छन् । पूर्व डीआइजी गणेश केसी पनि कांग्रेसमा आबद्ध भएपनि उम्मेदवार बन्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, एसएसपीबाट अवकाश पाएपछि एमालेमा आबद्ध भएका लक्ष्मीनरसिंह वाँदे २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा काभ्रेको बनेपा नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए । यो वर्ष एमालेले टिकट नदिएपछि एमालेमा सक्रिय नहुने घोषणा गरेका छन् ।
आइजीपीमा बढुवा नगरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै नवराज सिलवाल एमालेमा प्रवेश गरे । चुनावी भाषणहरूमा उनले देउवालाई गाली गरे । प्रतिशोधकै लागि पनि उनी एमाले प्रवेश गरेर राजनीतिमा लागेको धेरैको विश्लेषण छ ।
त्यतिमात्र होइन, डीआइजीको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल कीर्ते गरेको आरोपसमेत सिलवालमाथि थियो । जुन प्रकरणमा आफूविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने भएकाले पनि उनी सुरक्षित हुनका लागि सक्रिय राजनीतिमा लागेकोविश्लेषण थियो । पछि परिणाम त्यही आयो ।
एमाले सरकारमा हुँदा उनीमाथि सो मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो । आइजीपी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा उनले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल कीर्ते भएको भन्दै कारबाहीका लागि सर्वाेच्च अदालतले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सायद एमालेमा सक्रिय नभएको अवस्थामा उनीविरुद्ध त्यो मुद्दा दायर हुने अवस्था थियो । अहिले चुनावको मुखमा उनी फेरि मिटरब्याजको विवादमा तानिएका छन् ।
पदमा रहेका बेला कमाएको अकूत सम्पत्ति जोगाउन पनि कतिपयले राजनीति पार्टीको छहारी खोज्ने गरेका छन् । केही भने राजनीतिक शक्तिका लागि आबद्ध हुने गरेका छन् । अवकाश पाएपछि एकैपटक आफ्नो पहुँच गुम्ने भएकाले शक्तिमै रहन केही राजनीतिक दलमा लाग्ने गरेका छन् ।
सशस्त्रका पूर्वएआईजी ऋषभदेव भट्टराई तथा पूर्वडीआइजी नारायण पाण्डेले पनि अवकाशपछि राजनीति रोजे । उनीहरू डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टीमा आबद्ध भए । दुवै जनालाई गत वर्ष नयाँ शक्तिले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो ।
भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएपछि उनलाई पार्टीले निलम्बन गरेको थियो । ६ वर्षअघि एसएसपीबाट अवकाश पाएका लव विष्ट पनि लगत्तै विवेकशील पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । तर, पार्टी नै छिन्नभिन्न भएपछि उनी पनि सक्रिय छैनन् ।
राजनीतिमा लागेका अर्का पूर्व आइजीपी हुन्, प्रदिपशमशेर जबरा । उनी २०७० को निर्वाचनमा शरदसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । तर, उनलाई चुनावमा बाराबाट अपेक्षित भोट आएन । पूर्वडीआइजी पार्वती थापा २०७५ सालमा उपेन्द्र यादब नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरममा लागेका थिए । अहिले उनी पनि सक्रिय छैनन् ।
प्रहरी अधिकारीहरूको राजनीतिक नेतृत्वसँगको नेक्सस लुकेको छैन । कतिपय विगतमा नेताकै आशिर्वादमा जागिर खाएकाहरू समेत छन् । कतिपय प्रहरी अधिकारीहरू राजनीतिक निकटताकै आधारमा अवसर पाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अवकाशपछि राजनीतिमा लाग्नु नौलो होइन । तर, कतिपय भने भ्रष्टाचारबाट जोगिँदै दलको छहारीमा छिर्ने गरेका छन् ।
