काठमाडौँ । विगतको सरकारले सरकारी संस्थानहरु धरासायी पार्दै बिक्री गरियो, बचेका संस्थानहरु पनि राजनीतिक नियुक्तिका कारण घिटिघिटीको अवस्थामा छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना लिक्वीडेसनमा गइसकेको छ । गोरखकाली रबर उद्योग, औषधि लिमिटेड कोमामा पुगेका छन् । नेशनल ट्रेडिङ बन्द भइसकेको छ । अब सरकारी संस्थान धरासायी पार्ने माफियाहरुको ध्यान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनतिर सोझिएको छ । उनीहरुले साल्ट ट्रेडिङलाई धरासायी पार्न गोदामको सेयर सरकारका नाममा कायम गर्न र नून बिक्रीको अधिकार खुल्ला गर्ने दिशामा लागेका छन् ।
८ बर्षअघि २०६७ माघ १९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नुन कोषको रकम र कर्पोरेसनको गोदामको बारेमा मूल्यांकन गरी अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर ८ बर्षपछि २०७५ पुस ३० मा अर्थमन्त्रालयले त्यो निर्णय उल्टाएर जापान र भारत सरकारको अनुदानमा निर्मित गोदामघरको मूल्यको नेपाल सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले लाभांश बितरणका लागि सहमति माग्न पठाएको पत्रको जवाफमा अर्थमन्त्रालयका तत्काmलीन राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नूनकोषको रकम र गोदामको मूल्यांकन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम गर्न निर्देशन दिएका थिए । हाल साल्ट ट्रेडिङमा सरकारको २१.२८ प्रतिशत सेयर छ ।
ढुवानी र गोदाम निर्माण सम्झौता जापान र भारतसँग कर्पोरेसनले गरेको थियो । नूनको कारोबार गर्न छाडेपछि गोदामको लागि प्रयोग भएको जग्गाको मूल्यांकन गरी साल्ट ट्रेडिङलाई रकम दिएर सरकारले लिनसक्ने वा साल्ट ट्रेडिङलाई नै दिन सक्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । २०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले सम्झौताको यही बुँदामा टेकेर गरेका थिए । तर चिनी माफियाका रुपमा चिनिएका शशीकान्त अग्रवालको डिजाइनमा तत्कालीन राजस्व सचिव हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत ढुंगानाले नूनको काराबोर समेत निजी क्षेत्रलाई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसबारेमा सचिव ढुंगानाले भने–अख्तियारको निर्देशन अनुसार नूनकोषको रकम र गोदामको मूल्यांकन गरी सरकारको नाममा सेयर कायम गर्न भनेका हौं ।
