मन्त्रीका गजेडी गफलाई विश्वास नगरेर करार गर्नु परेको हो- विरोध खतिवडा

साढे चार दशकदेखि राजनीतिक गर्दै आएका विरोध खतिवडा ०४८ सालदेखि मकवानपुर जिल्लाबाट लगातार प्रतिनिधिसभामा (संविधानसभाबाहेक) प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । संसद् बैठकमा दह्रोसँग जनताका आवाज उठाउने, आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारको समेत आलोचना गर्ने सांसदका रूपमा उनको छवि स्थापित छ । कानुनमा स्नातक खतिवडाले हाल सत्तासिन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य छन् । लगातार संसद्मा प्रतिनिधित्वका बाबजुद उनले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । तर, लामो राजनीतिक र संसदीय अनुभवका कारण उनीसँग पार्टी र सरकार सञ्चालनका केस्राकेस्रा केलाउन सकिन्छ । त्यसैले दृष्टिको यस अंकमा उनै खतिवडासँग पार्टी एकता, सरकारको प्रभावकारिता र संसदमा सांसदको भूमिकामा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, छविरमण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पार्टी एकताको काम अब टुंगियो भनिएको धेरै भयो । तर पनि टुंगिएको छैन । यहाँलाई खास कारण के होला जस्तो लाग्छ ?

विगतमा जस्तो ठूलो विवाद अब रहेन । अब मुख्य कुरा टुंगियो । जिल्लाको नेतृत्व चयन नहुँदा र जिल्ला कमिटी नबन्दा समस्या भएको थियो । त्यो टुंगियो । पार्टीलाई बचाएर राख्ने यो आधारभूत कमिटी हो । त्यो टुंगिएकाले अब गाँठो फुक्यो जस्तो लाग्छ । कयौँ जिल्लामा बाढीपहिरो वा अन्य प्राविधिक कारणले अड्किएको छ । तर, अब १५ दिनभित्रमा र ज्यादै लम्ब्याइयो भने पनि एक महिनाभित्रमा देशैभरका सम्पूर्ण गाउँ र वडा कमिटी पनि बढिसक्छन् । यसलाई हेर्दा अब पार्टी अगाडि बढ्छ ।

म त भन्छु, स्थायी समितिमा सिंगो देशको तस्बिर झल्किने भएकाले त्यस्तो कमिटीको बैठक नियमित गर्नुपर्ने हो ।

असल नियतले, ठीक ढंगले सरकारले ल्याएका काम पनि जनतालाई बुझाउन नसकिने हुन्छ । मै अस्पष्ट भए पनि मैले तल गएर जनतालाई कसरी सम्झाउने ? तपाईंले गरेका यस्तै प्रश्नको कसरी जवाफ दिने ? कागले कान लग्यो भनेर पछिपछि दगुरेजस्तै अवस्था हुन्छ ।

केन्द्रीय तहका केही विभागमा कार्यविभाजनमा विवाद देखिन्छ । यसको प्रभाव कत्तिको पर्छ ?

कार्यविभाजन भनेर यहाँले केन्द्रीय तहका स्कूल विभागलगायतको संकेत गर्न खोज्नुभएको होला । तर, यत्रा ठूलठूला जटिलता त मिल्यो भने एउटा विभागको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुराले अड्किन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, अड्किएको धेरै भयो नि ?

त्यो त यस्तो धेरैपटक भयो । पार्टी एकता भएर केन्द्रीय कमिटी गठन भएपछि तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण कमिटीको एकता टुंग्याउने भन्या हो नि । हुन सकेन । तर, अगाडि अगाडिका भनाइभन्दा पछिल्लो आधा एक महिनामा एकताको कामले गति लिएको छ । जस्तो, अध्यक्ष र सचिव टुंग्यो, इञ्चार्ज टुंगियो । जिल्ला कमिटीहरू फर्मेसन भए । केन्द्रीय विभागहरू पनि लगभग टुंगिएको छ । जनवर्गीय संगठनहरू पनि टुंगिएको छ । त्यसैले आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ । विभागको एउटा विषय जसरी बाहिर आयो, त्यसको भित्री विवाद कति छ म जान्दिनँ । तै पनि बाहिर आयो । यसकारण यसलाई पूरै असत्य भन्न मिल्दैन । त्यो अड्कियो नै भने पनि हात्ती छि¥यो, पुच्छर अड्कियो भने झैँ त्यति कारणले तलका कमिटीहरू निर्माण हुन र काम गर्न अब रोकिँदैन ।

अब अगाडि बढेकै हो ?

लामो समयदेखि जुन जाम भएको अवस्था थियो । त्यो खुल्यो । कमिटी बन्ने र काम गर्ने कुरामा गति लियो अब । केन्द्रलाई देखाएर काम नगरी बस्न अब छुट छैन । कुरेर बसिरहनुपर्ने अवस्था छैन । बैठक बस्न, पार्टीका गतिविधि गर्न, प्रशिक्षण गर्न केन्द्रको स्कूल विभाग बनेन भनेर अब रोकिने अवस्था छैन । अब पार्टीको जीवन सक्रिय भयो । अवयवहरू चल्न थाले । नशाहरू सक्रिय हुन थाले । अब पार्टी संगठन र निर्माण रोकिँदैन ।

मन्त्रीहरूले पनि अब विधेयक ल्याउँदा त्यससँग सरोकार राख्ने पक्ष र संसद्मा रहेका ‘सिनियर’ सांसद्हरूसँग परामर्श गर्ने केही अभ्यास सुरु भएका छन् । त्यसको प्रतिबिम्ब दलको बैठक पनि देखियो । मेरो विचारमा खासखास विषय स्थायी कमिटीबाटै निर्णय गराउने, छलफल गर्ने र सुझाब लिने काम गरे राम्रो हुन्छ ।

गुठी विधेयकको विरोधमा जसरी प्रदर्शन भयो, विधेयकहरू फिर्ता लिन सरकार जसरी बाध्य भयो, त्यसले पनि कहीँ न कहीँ त्रुटी भइरहेको छ भन्ने सोच्न सरकारलाई बाध्य बनायो ।

अहिले चुनिएको एउटा मेयर खत्तमै भयो, नांगेझार भयो भने तथा त्यहाँको पार्टी कमिटीले पनि काम ढ्याम्मै गरेन भने पनि त्यहाँ पार्टी सखाप हुन्छ ।

अब पार्टीका तमाम लाखौँ कार्यकर्तामा नयाँ रक्तसञ्चार भयो भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ?

अवश्य पनि । खासमा लामो समयसम्म जिल्ला कमिटी नबनेको हुनाले सबै कुरा अड्किएको थियो । केन्द्रीय कमिटी उहिल्यै बने पनि कहाँ गएर कसरी काम गर्ने भन्ने आधार थिएन । जिल्ला कमिटीलाई नै तल्ला कमिटी बनाउने अधिकार छ । माथि हेरिरहनुपर्दैन । हामीले भन्ने गरेका सानाभन्दा साना सेल कमिटी बनाउन पनि बाटो खुलेको छ । अब सिंगो पार्टी चलायमान हुने अवस्था बनेको छ ।

पोलिट्ब्युरो गठन नहुँदा कस्तो असर पर्छ ?

बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यो नहुँदैमा असर पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो पार्टी संरचनाभित्रको एउटा कमिटी हो । त्यो बनेको भए पनि पाँच सात महिनामा एउटा बैठक बस्ने अवस्था पनि बन्थ्यो कि बन्दैनथ्यो । त्यो कार्यकारी कमिटी पनि होइन । केन्द्र या स्थायी कमिटीका निर्णयहरू जानकारी गराउने कमिटी हो । विधानले व्यवस्था गरेकाले त्यो बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, त्यो नबन्दैमा कामै रोकिन्छ भन्ने स्थिति होइन । तर, विधानले तय गरेका कमिटी बनेको राम्रो ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । त्यसहिसावले नै यहाँले पोलिट्ब्युरो बनेको भए पनि बैठक बस्ने थिएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो नि । केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेकै छैन । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सही गरेकोलाई बैठक मान्ने हो भने त्यो सम्भवतः पहिलो बैठक हो । तर, त्यसयता बैठक बसेको छैन । त्यसबेला निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो । त्यसयता बसेको छैन ।

किन बस्न सकेन होला ?

बैठक बस्न आवश्यकता नदेखेर त नबसेको पक्कै होइन होला । केन्द्रीय कमिटी ठूलो भएकाले पनि नबसेको होला । अर्को कुरा, समग्र एकता प्रक्रिया नटुंगिएकाले पनि नबोलाइएको पनि हुन सक्छ । हुन त स्थायी कमिटीकै बैठक त यथार्थमा छलफल हुने गरी एकपटक मात्रै बसेको छ । यसरी हेर्दा केन्द्रीय कमिटीमा के विषय लैजाने भन्ने कारण नटुंगिएकाले पनि नबोलाइएको हुन सक्छ । यद्यपि, अहिले भएका सबै निर्णय केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि बैठक बोलाउनैपर्छ ।

अधिकांश स्थायी समिति सदस्यले बैठक नबोलाउँदा बोल्न नपाएको, सुझाब दिन नपाएको भन्ने गुनासो गरेको सुनिन्छ । उहाँहरूको कुरा नाजायज हो र ?

पक्कै होइन । तर, के गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा तल हामीजस्ता केन्द्रीय कमिटीका साथीहरूले त एकपटक पनि बोल्न पाएका छैनौँ । त्यसैले नियमित बैठक बसेन भनेर उहाँहरूले उठाउनुभएको कुरा ज्यादै गम्भीर र महत्वपूर्ण छ । ४५ सदस्यीय स्थायी समिति भनेको दुईअध्यक्षसमेत रहेको ९ सदस्यीय सचिवालयपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कमिटी हो । त्यसमा पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू हुनुहुन्छ । अझ त्यसलाई शीर्ष ९ बाहेकको पहिलो तह नै भन्दा पनि हुन्छ । त्यस्तो कमिटीको बैठकसमेत नियमित बसेको छैन भने हामीले के भन्ने ? म त भन्छु, स्थायी समितिमा सिंगो देशको तस्बिर झल्किने भएकाले त्यस्तो कमिटीको बैठक नियमित गर्नुपर्ने हो । तपाइंले भनेजस्तो बरु पोलिट्ब्युरो नबने पनि, बनेर लगातार बैठक नभए पनि खासै फरक पर्दैन । नौजनाबाट ४५ जनामा जाँदा देशको तस्बिर आउँछ । पार्टी एकीकरणपछिको जनभावना, सरकारका कामकारबाहीबारे महसुस गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने, आत्मआलोचित गर्नुपर्ने जे जे कुरा छन्, त्यहाँ हुन सक्छ । नौजनामा देशको तस्बिर विम्बित हुन गाह्रो पर्छ । पार्टी नेतृत्वले यो कुरा बुझेको छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, बुझ्नु र व्यवहारिक हुनुमा फरक पर्छ । त्यसैले यसो भइरहेको होला । ४५ जनाको स्थायी कमिटीको बैठक नियमित रूपमा बस्न संख्यात्मक रूपले पनि सकिन्छ । त्यसैले स्थायी कमिटीको बैठक नियमित बस्नैपदर्छ ।

पार्टीका बैठक नबसेकैजस्तो अवस्था संसदीय दलमा पनि देखिन्छ । निकै लामो समयपछि मात्र यहाँहरूको दलको बैठक बस्यो । र, पहिलोपटक दलका सदस्यले बोल्ने मौका पाए । बैठक नै नबस्ने यो परिपाटीले देशका तीनवटै तहमा सरकार बनाएको नेकपालाई असर पारिरहेको छैन ?

अवश्य पनि पारेको छ । जति छलफल कम भयो, तत् तत् ठाउँमा त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ । पार्टीभित्र पनि ठूलो सर्कलमा नियमित छलफल भएन भने त्यसले असर गरिरहेको हुन्छ । दलको बैठक पनि नियमित रूपमा हुन सकेन र दलका सदस्यहरूको भावना प्रतिविम्बित भएन भने त्यसले दलमा, सरकारका काम कारबाहीमा असर गर्छ । त्यसले विधानले तय गरेका कमिटीहरू जुन जुन छन्, ती जति धेरै चलायमान बनाउन सक्यौँ, छलफल गराउन सक्यौँ, त्यसले पार्टी र सरकारलाई नै बलियो बनाउने हो । त्यो हुन नसक्नु भनेको स्वभावैले असन्तुष्ट बढ्नु हो, स्वभावैले नतिजा नआउनु हो । स्वभावैले भएका काम पनि जनतामा पुग्न नसक्नु हो । असल नियतले, ठीक ढंगले सरकारले ल्याएका काम पनि जनतालाई बुझाउन नसकिने हुन्छ । दलकै बैठक नबस्दा दलका सदस्यले बुझ्न पाउँदैनन् । अनि पत्रपत्रिकाको मात्र भर पर्नुपर्छ । मै अस्पष्ट भए पनि मैले तल गएर जनतालाई कसरी सम्झाउने ? तपाईंले गरेका यस्तै प्रश्नको कसरी जवाफ दिने ? कागले कान लग्यो भनेर पछिपछि दगुरेजस्तै अवस्था हुन्छ । त्यसैले पार्टी र दलका बैठक जति बढिभन्दा बढी भयो र जति ठूलो ठूलो सर्कलमा छलफल भयो, त्यसले सरकारका लागि, पार्टीका लागि र नेतृत्वका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।

म जतिपटक चुनाव लडेँ निर्वाचित भएर आएको छु । जनताले दिने भनेको यत्ति हो । त्यसपछिको मूल्यांकन पार्टीले गर्नुपर्ने हो ।

अहिले खाली बिसाउने, तर्क गर्ने र पर्ख र हेर भन्ने ठाउँ एउटै के छ भने, हामीले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यौँ, यो दोस्रो वर्षमा हामी छौँ । अब हामीले नतिजा दिनुपर्छ । ढाँट्ने, छल्ने, भरखर विरुवा रोपेँ भन्ने छुट अब हामीलाई छैन । आउँदो दिन पनि यसैगरी अल्मल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्यौँ भने जनता त्यति लाटा छैनन् ।

मन्त्रीका गजडी गफलाई विश्वास नगरेर अब लिखित करार सम्झौता नै गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुंगिएपछि सम्भवतः उहाँले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुहुन्छ होला ।

पार्टी एकताको प्रक्रिया नै ढिला हुने रहेछ कि नेताहरूको कमजोरीले यस्तो भयो ?

यति ठूला पार्टीबीच पहिलोपटक एकता भएकाले भन्ने र टेक्ने बहाना चैँ छ । तर, चाहँदाखेरी यति ढिलो हुँदैनथ्यो । अहिले भनिएका सबै शीर्ष नेता काठमाडौंमै थिए । पार्टीका लागि बैठक बस्न दुईघण्टा, पाँचघण्टा निकाल्न सकिँदैनथ्यो भन्ने होइन । यसमा ध्यान नपुगेको वा हामी नै गरिहाल्छौँ नि, हामी छँदैछौँ नि अथवा उस्तै परे म गरिहाल्छु भन्ने भाव बढी देखिन्छ । साँघुरिँदै साँघुरिँदै गएर दुई अध्यक्षमा पुग्ने, दुईअध्यक्षबाट पनि एक अध्यक्षमा पुग्ने अवस्था पनि देखियो । यस्तो देखिएपछि यो भएन भनेर आवाज उठ्न थालेपछि अहिले सुधारको संकेत देखिएको छ । पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउन कम्तीमा सचिवालयको बैठक बढि गर्ने, कयौँ निर्णय छलफलपछि गर्ने काम देखिएको छ । मन्त्रीहरूले पनि अब विधेयक ल्याउँदा त्यससँग सरोकार राख्ने पक्ष र संसद्मा रहेका ‘सिनियर’ सांसद्हरूसँग परामर्श गर्ने केही अभ्यास सुरु भएका छन् । त्यसको प्रतिबिम्ब दलको बैठक पनि देखियो । पहिले पहिले बैठकमा नेताका कुरा मात्र सुन्ने हुन्थ्यो भने पछिल्लो बैठकमा दलका सदस्यको कुरा सुन्ने काम भयो । अबको बैठक पनि त्यसले पक्कै निरन्तरता पाउला । त्यसैले हिजोअस्ति भन्दा सुधारका केही काम भएको देखिन्छ । एकबाट दुईजनामा, दुईबाट सचिवालयमा र त्यसभन्दा पनि बाहिर केही अन्य नेतासँग पनि छलफल गर्ने गरिएको देखिन्छ । हिजोभित्र दलभित्रका पक्षविपक्षका बीचको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्णय हुन थालेको देखिन्छ । निर्णयमा सबैको सहभागिता छ है भन्ने भाव देखाउन खोजिएको छ । यो सरकारात्मक नै लागेको छ । तर, मेरो विचारमा खासखास विषय स्थायी कमिटीबाटै निर्णय गराउने, छलफल गर्ने र सुझाब लिने काम गरे राम्रो हुन्छ । राजनीतिक निर्णयहरू, देशलाई प्रभावित गर्ने निर्णयहरू, राष्ट्रलाई प्रभावित गर्ने विषयहरू, जस्तै, नागरिकताका कुरा, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्ने विषय, मानवअधिकार आयोगका विषय जसले देशभर तरंग ल्याउँछ, गाउँगाउँसम्म प्रभावित पार्छ, यस्ता विषय केन्द्रीय कमिटीबाट नसके पनि स्थायी कमिटीबाट गर्नसक्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

यहाँले दलको बैठकको सन्दर्भ कोट्याउनुभयो । दलको त्यो बैठकमा सांसदहरूका विचार जसरी आए, त्यसले स्थिति धेरै बिग्रँदैछ भन्ने महसुस भयो र नेतृत्वले छलफल गर्न सुरु ग¥यो भन्ने पनि गरिएको छ नि ?

यसमा दलको बैठकको प्रभाव मात्रै होजस्तो मलाई लाग्दैन । अवश्य पनि दलको बैठकमा सांसदहरूले धेरै गम्भीर सवालहरू उठाउनुभएको थियो । पार्टी र सरकार प्रभावहीन बन्दै गएको यथार्थ त्यो बैठकमा चित्रित भएको थियो । त्यसले सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई झकझक्याउन अवश्य नै बाध्य बनायो । तर, त्यससँगै पार्टीभित्र पनि त्यो असन्तुष्टि बढेको थियो । सचिवालयकै नेताहरूबाट, सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूबाट र कयौँ केन्द्रीय सदस्यहरूबाट पनि यो ढंगले पार्टी अगाडि जान सक्दैन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको थियो । सार्वजनिक रूपमै पनि नेताहरूले त्यसरी बोल्न थाल्नुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, गुठी विधेयकको विरोधमा जसरी प्रदर्शन भयो, विधेयकहरू फिर्ता लिन सरकार जसरी बाध्य भयो, त्यसले पनि कहीँ न कहीँ त्रुटी भइरहेको छ भन्ने सोच्न सरकारलाई बाध्य बनायो । र, सरकार छलफललाई स्थान दिन बाध्य भयो । अहिले सरकार जबरजस्ती हिँड्न खोजिरहेको छैन । संसद्मा हेर्नुस्, कति विधेयक जाम भएर बसेका छन् । सरकारसँग यथेष्ठ बहुमत हुँदा हुँदै पनि सरकारले विधेयक रोकेर राखेको छ । सरसल्लाह गर्दैछ, छलफल गर्दैछ । संशोधनका लागि वातावरण बनाउँदैछ । गुठी विधेयक फिर्ता नै भयो । मिडिया काउन्सिल गठन विधेयक, नागरिकता, सुरक्षा, मानवअधिकार आयोगसँग जोडिएका विधेयक अहिले जाम भएर बसेका छन् । अब तिनमाथि पूरा गृहकार्य भइसकेपछि मात्र ती विधेयक अगाडि बढाइन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । मैले पाएको सूचनाअनुसार स्थायी कमिटीको बैठक नै बस्न नसके पनि यी विषयमा टेलिफोनमै भए पनि र एक्लाएक्लै भेटेरै भए पनि स्थायी कमिटीका सदस्यहरूसँग सुझाब लिएको देखिन्छ । यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ । रोकिन हुँदैन । रोकिन थाल्यो भने चाहीँ विडम्बना सुरु हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि नेकपाको सरकार छ । तर, सुशासन देखिँदैन । भ्रष्टाचार बढेको छ । महालेखाको रिपोर्ट हेर्ने हो भने भयावह चित्र त्यसमा देखिन्छ । पार्टी कमिटी बनाउन ढिलाइ गर्दा वा नियमनकारी निकाय नहुँदा किन यस्तो भयो ?

पार्टी संगठन कमिटी नबन्नाले पार्टी परिचालन र निर्वाचित नेतृत्वलाई पार्टीले नियन्त्रण गर्ने पार्टमा कमि त आएको हो । तर, यसलाई नै टेकेर यो भयो भन्न मिल्दैन । किनभने, जो चुनिएर गएका छन् ती कुनै न कुनै तहका नेता छन् । प्रतिनिधिसभामा आएका मान्छे केन्द्रीय तहका नेता होलान् । प्रदेशमा गएका मान्छे प्रदेश तहका नेता होलान् । गाउँमा अहिले जो चुनिएका छन्, हिजो ती जिल्ला तहमा, नगरमा रहेका नेता नै चुनिएका छन् । त्यसले गर्दा पार्टी थिएन, त्यसैले सुशासन आएन, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्न मिल्दैन । ऊ आफैँ पनि पार्टी हो । त्यसैले यो छल्ने कुरा मात्रै हो । तर, पार्टी जीवन्त हुन, जनताको बीचमा पुग्न र जितेको निकायलाई नियन्त्रण गर्न पार्टी निकाय नहुँदा केही समस्या अवश्य भए होला । तर, बेरुजु बढ्नुमा, सुशासन नआउनुमा, भ्रष्टाचार बढ्नुमा पार्टी कमिटी हुनु र नहुनुसँग कुनै सम्बन्ध छ ? उ आफैँ नै पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ गएको होइन ? यो त दोहोरो ढंगले पार्टीलाई सुदृढ गर्ने अवसर हो नि । किनभने त्यो निर्वाचित भएको पदाधिकारीले गर्ने कामले पार्टी बलियो या कमजोर बनाउन मद्धत गर्छ । यस्तै, त्यहाँ रहेका पार्टी कमिटीले कस्तो काम गर्छ त्यसले पनि पार्टीलाई बलियो या कमजोर बनाउँछ । अहिले चुनिएको एउटा मेयर खत्तमै भयो, नांगेझार भयो भने तथा त्यहाँको पार्टी कमिटीले पनि काम ढ्याम्मै गरेन भने पनि त्यहाँ पार्टी सखाप हुन्छ । अहिले दुईवटै पाइला सन्तुलित बनाएर हिँड्न सकियो भने मात्रै पार्टी बलियो हुन्छ । पार्टी कमिटी गठनमा ढिला हुँदा अवश्य केही कमजोरी भयो । तर, अब कमिटी बनेका छन् । अब सँगसँगै हिँड्नुपर्छ । पार्टी कमिटी थिएन, त्यसैले सकिएन भनेर भाग्न उम्कन पाइँदैन ।

केन्द्रीय राज्य हुँदा पनि यहाँ लगातार सांसद हुनुभयो । संघीय शासनका बेला पनि सांसद हुनुहुन्छ । तल्लो तहमा केन्द्र नियन्त्रित राज्यका पालामा भन्दा अहिले भ्रष्टाचार बढेको हो ?

म त्यसैगरी त भन्न सक्दिनँ । किनभन्दा पहिलो वर्ष काम गरेको दोस्रो वर्षमा महालेखाले हे¥यो र तेस्रो वर्ष पुग्दा प्रतिवेदन आयो । यसरी हेर्दा ठ्याक्कै बढ्यो त भन्दिनँ । तर, किन बढ्न सक्ने सम्भावना देख्छु भने, हिजोअस्ति त्यहाँ कार्यकारी अधिकार र रकम नै थिए, जति आज छ । पञ्चायतकालमा झन थिएन, बहुदलकालमा तीन लाखबाट सुरु गरेर १०, २० लाख थियो । अहिले गाउँपालिका बनेपछि २०, ३०, ५० करोडभन्दा पनि बढी गाउँपालिकामै रकम छ । अझ नगरपालिकाको त कुरै नगरौँ । त्यसैले प्रतिशतमा त म भन्न सक्दिनँ । तर, अंकमा हेर्दा पक्कै बढेको छ । त्यत्रो ठूलो पैसाको काम गर्ने बित्तिकै त्यहाँ स्वभावैले अनियमितताको अंक पनि बढ्ने भो, बेरुजु पनि बढ्ने भयो ।

भ्रष्टाचार, कुशासन बढ्नु राम्रो हो र ?

पक्कै होइन । जस्तो, एक अर्बको एक प्रतिशतभन्दा एक करोड रुपैयाँ हुन्छ । प्रतिशतमा हेर्दा एक प्रतिशत मात्रै बेरुजु वा अनियमितता भयो भन्न सकिएला र तर, अंकमा हेर्दा त त्यो एक करोड रुपैयाँ बेरुजु भयो वा अनियमितता भयो भनेपछि ठूलै देखिन्छ । त्यसैले यसलाई दुईथरिबाट हेर्नुपर्छ । यो राम्रो पक्कै होइन । किनभने पार्टीले इमान्दार जनप्रतिनिधि बनेर जनताको काम गर्नु भनेरै पठाएको हो । तर, नियन्त्रण गर्ने इकाइ नभएपछि छाडा हुन चाहनेले त्यो अवसर पाए । त्यसैले अनियमितता बढेको देखिन्छ । कमिटीहरू भइदिएका भए त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई पनि समयमै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । त्यो नहुँदा हामीले पठाएका त्यस्ता जनप्रतिनिधि जो बेइमान हुन चाहन्छन्, त्यस्ताले अवसर पाए र दुरुपयोग गरेका छन् । अब कमिटी बनेका छन्, त्यसैले त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण हुन्छ । यदि ऊ नियन्त्रणमा आएन भने आउँदा दिनमा उसको सम्पूर्ण राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भन्ने बुझ्दा हुन्छ ।

ऊ मात्र जाने हो र पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाउला नि ?

अवश्य हो । ऊ मात्र सकिने होइन, पार्टीलाई पनि सिध्याउँछ । त्यसैले त जनप्रतिनिधि र पार्टी कमिटी दुवैले उत्तिकै जिम्मेवार भएर काम गर्दा मात्रै पार्टी बलियो, लोकप्रिय बनिरहन सक्छ । तराजुका दुई भाग बराबरी भएजस्तै अवस्था हो, जनप्रतिनिधि र पार्टी कमिटी भनेको ।

यहाँ अहिले विधायिकाको भूमिकामा हुनुहुन्छ । स्थानीय तहका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र नभएकोजस्तो महसुस हुँदन ?

यहाँले उठाउनुभएको कुरामा स्वभाविक रूपमा एउटा कमजोरी देखिएको छ । महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन ल्याएपछि त्यो हेर्न केन्द्रमा लेखा समिति छ । प्रदेशमा पनि लेखा समिति छ । तर, गाउँतहका अनियमितता र बेजुरु कसले हेर्ने भन्ने टुंगो छैन । तर, अख्तियार गाउँसम्म पुग्न सक्छ, उसलाई त्यो अधिकार छ । महालेखा परीक्षक पनि गाउँ तहसम्मै लेखा परीक्षण गर्न जान्छ । तर, त्यहाँ निस्किएको बेरुजु कसले हेर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । अहिले भएको व्यवस्था जम्माजम्मी के छ भने गाउँपरिषद्मा हाम्रो यति बेजुरु निस्किएछ भनेर सुनाइदिएपछि सकियो । कानुनमा त्यो बनाउन छुटेको रहेछ । त्यसैले यो बेजुरु हेर्ने जिम्मेवार निकाय बनाउनुप¥यो भनेर हामीले सरकार भनिरहेका छौँ ।

२०४८ सालदेखि यहाँ निरन्तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आइरहनुभएको छ । संसद्मा प्रभावकारी भूमिकामा पनि देखिनुहुन्छ । तर, कहिल्यै मन्त्री बनाइनुहुन्न । किन ? गुटको भागबण्डा नमिलेर हो कि ?

म जतिपटक चुनाव लडेँ निर्वाचित भएर आएको छु । जनताले दिने भनेको यत्ति हो । त्यसपछिको मूल्यांकन पार्टीले गर्नुपर्ने हो । पार्टीले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो । अहिले भएको संसद्मा म जति चुनाव जितेर आएको मान्छे, तपाईंले भनेजस्तै सरकारमा नगएको मान्छे कोही छैनन् । सरकारमा नगएका धेरै छन्, । एकचोटी आएका साथीहरू, दुईचोटी आएका, तीनचोटी आएका साथीहरू हुनुहोला नगएको । र, फेरि एकपटक मात्र आएर पनि सरकारमा गइसकेका साथीहरू हुनुहोला । दुईचोटी आएर तीनपटक सरकारमा गइसकेका पनि हुनुहोला । त्यो केन्द्रीय नेतृत्वले किन त्यसरी आवश्यकता देख्यो भन्ने उसैले जान्ने कुरा हो । तर, मेरो हरेक हिसावले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेको हिसावले, उमेरका हिसावले, अनुभवका हिसावले, शैक्षिक योग्यताको हिसावले सम्भवत म मात्र त्यस्तो मान्छे हुँ, जो अहिलेसम्म सरकारमा गएको छैन । मलाई लाग्छ, नेतृत्वले यो देखेको छु, बुझेको छ, सम्झेको छ । र, सम्भवतः आउँदा दिनमा यो त्रुटीमा सुधार होला ।

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कस्तो लागेको छ ?

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । जनताले नतिजा नपाउँदासम्म त्यसलाई राम्रो भन्न मिल्दैन । अहिले खाली बिसाउने, तर्क गर्ने र पर्ख र हेर भन्ने ठाउँ एउटै के छ भने, हामीले पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष भन्यौँ, यो दोस्रो वर्षमा हामी छौँ । पहिलो वर्ष धेरै कानुन बनाउनमै बित्यो भनेकाले जनताले पत्यायो भन्ने लाग्छ । तर, यो दोस्रो वर्ष चुनौतीपूर्ण छ । यो वर्ष पनि पहिलोजस्तै भयो भने तेस्रो वर्ष पुग्दा हामीले के भन्ने ? सधैँ एकएकवटा बहाना गरेर चल्दैन । अब हामीले नतिजा दिनुपर्छ । ढाँट्ने, छल्ने, भरखर विरुवा रोपेँ भन्ने छुट अब हामीलाई छैन । आउँदो दिन पनि यसैगरी अल्मल्याउन सकिन्छ भनेर सोच्यौँ भने जनता त्यति लाटा छैनन् ।

सरकार बनेको झन्डै १७ महिनापछि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक मन्त्रीसँग बेग्लाबेग्लै करार गर्नुभयो । संसारमै यस्तो देखिँदैन । यो बाध्यता किन आयो ?

अघिल्लो प्रश्नसँगै यो पनि जोडिन्छजस्तो मलाई लाग्छ । पहिले त उहाँले विश्वास गरेर मन्त्री बनाउनुभयो । पार्टीको घोषणापत्र पूरा गर्न, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न यसो यसो गर्छौँ भनेर सम्भवतः मन्त्रीहरूले ठूलठूला कुरा गरे । प्रधानमन्त्रीले विश्वास गर्नुभयो । तर, एक वर्षपछि समीक्षा गर्दा कसैले काम पूरा गर्न सकेनन् । कसैले ३० प्रतिशत, ४० प्रतिशत, कसैले ५० प्रतिशत काम मात्र काम गरेको देख्नुभयो । त्यसैले मन्त्रीका गजडी गफलाई विश्वास नगरेर अब लिखित करार सम्झौता नै गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विकल्प थियो नि ?

त्यो अधिकार संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, मलाई के लागिराखेको छ भने प्रधानमन्त्री अहिले पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुंग्याउनतिर लाग्नुभएको छ । यो प्रक्रिया नटुंगिँदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा थप झमेला, विवाद आउला भनेर प्रधानमन्त्रीले यो करारको विकल्प रोज्नुभएको होलाजस्तो लाग्छ । पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया टुंगिएपछि सम्भवतः उहाँले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुहुन्छ होला ।