काठमाडौं । सिंगापुरको दश दिने स्वास्थ्यउपचार भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दिउँसो ट्वीट गर्दै भने, ‘मेरो स्वास्थ्यअवस्था सामान्य छ ।’ प्रधानमन्त्री स्वस्थ रहेको थाहा पाउँदा उनका शुभचिन्तक र समर्थक खुसी छन् । तर, मुलुकको असामान्य अवस्थाले अझ धेरै राष्ट्रभक्तलाई पिरोलेको छ । विशेषतः एनसेलको प्रभावका कारण मुलुकले अर्बौं राजस्व गुमाउनु पर्दा मुलुक असामान्य अवस्थातिर जाँदैछ । सरकारको लक्षित राजस्व संकलन हुन छोडेको छ भने शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पारेकै भरमा एनसेल एकपछि अर्को चलाखी गर्दै कर छलीरहेको छ । निर्वाचनका बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी तथा तिनका उच्च नेतालाई ठूलो आर्थिक सहायता दिएर कर छल्ने बाटो खोज्दैछ । एनसेलसँगै जोडिएका उपेन्द्र महतो, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, अजेयराज सुमार्गी, सतिशलाल आचार्य, राजबहादुर सिंहलगायतले खर्बौं रुपैयाँ कर छलेर राज्यको दोहन गरिरहेका छन् । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका कुनै पनि नेता यो राष्ट्रद्रोहविरुद्ध एक शव्द उच्चारण गर्दैनन् ।
एनसेलले लाभकर नतिर्न बृहतपूर्ण इजलासले गरेको आदेशविरुद्ध दायर गरेको रिटमा निर्णय गर्न सकेको छैन । गएको जेठ २१ मा हेर्दाहेर्दैमा राखी असार २२ मा निसुमा राखिएको उक्त मुद्दामा गएको साउन २१ को पेशीमा न्यायाधीशहरूबीचमै कुरा नमिलेकाले लाभकरको फैसला नआएको चर्चा छ । न्यायाधीश नै विभाजित भएकाले त्यो दिन टुंगो नलागेको स्रोतको भनाइ छ । पाँच सदस्यीय इजलासमा डम्बरबहादुर शाहीले एनसेलले लाभकर नतिरी उसलाई मुनाफा विदेश लाने अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।
तर, केही राष्ट्रभक्तहरू र दृष्टि साप्ताहिकको निरन्तरको खबरदारीका कारण एनसेल सोचेजसरी उम्कन सकेन । माघ २४, २०७५ मा सर्वोच्च अदालत एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्न सरकारका नाममा ऐतिहासिक परमादेश जारी गर्न बाध्य भयो । तर, सर्वोच्चको आदेश बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ राजस्व निर्धारण गरी कर तिर्न बोलाएपछि वैशाख १०, २०७६ मा एनसेल पुनः सर्वोच्च पुग्यो । यसपटक भने उसलाई अदालतकै साथ मिल्यो । आफैँले गरेको परमादेशको अवज्ञा हुने गरी तथा संविधान, कानुन र ऐनविपरीत सर्वोच्चमा एनसेलको रिट दर्ता मात्र भएन, दुई दिनपछि वैशाख १२ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले एनसेलसँग तत्काल कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दियो । कर नतिर्नकै लागि एनसेलले पछिल्लो रिट दर्ता गराएको थियो । सो रिटमाथि गत २१ साउनमा फैसला आउँदै थियो । तर, त्यस दिन पनि न्यायालयले एनसेललाई नै सहज बनाइदियो ।
कर नतिर्न एनसेलका अनेक प्रपञ्च
एनसेलको कर छलीविरुद्ध डटेर लागिरहेका पूर्वकावा महालेखापरीक्षक शुकदेव भट्टराई खत्री अनेक बहानामा एनसेल यो प्रकरणलाई लम्ब्याउने प्रपञ्चमा लागेको बताउँछन् । गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालततिर आँखा लगाएर बसेका लाखौँ राष्ट्रभक्तलाई निराश पार्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस दिन पछिल्लो रिटमाथि फैसला सुनाएन । पाँच न्यायाधीश रहेको वृहत् इजलासले फैसलाको अर्को मितिसमेत तोकेन । एक हदसम्म यो स्वभाविक पनि थियो । किनभने, जताततै प्रभाव पारेको एनसेल अनेक प्रपञ्च रच्दै कर छलीमा रमाइरहेको छ । पछिल्लोपटक त एनसेलले आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखाएर वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी कर छल्दै आएको अर्को रहस्योद्घाटन भएको छ ।
वार्षिक एक अर्ब कर छली
पुँजीगत लाभकरभन्दा बाहेक अर्कै शीर्षकमा समेत एनसेलले करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको छ । खर्च बढी र कम आम्दानी देखाई कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिदिएको हो । कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गर्ने प्रशासकीय पुनरावलोकनमा मुद्दा दायर गरेको नै छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा विधिवत् ढंगले गरे/नगरे वा चाहिनेभन्दा बढी कर लगाएको विषय हेरिन्छ । लाभकर असुली गर्न दबाबमूलक अभियानमा लागेका अभियन्ता तथा पूर्वमहालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीसहितको टिमले एनसेलले कसरी कर छली गर्दोरहेछ भन्ने तथ्य नै फेला पारेका छन् । खत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ र २०७१/०७२ मा गरी एनसेलले दुई अर्ब करछली गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्देशनअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको अडिट रिपोर्ट अध्ययन गर्ने क्रममा एनसेलले दुई अर्ब करछली गरेको देखिएको हो । खासगरी विदेशबाट नेपालमा आउने कल (इन्टरकनेक्सन) को आम्दानी अति कम देखाएर वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ करछली भएको तथ्य ठूला करदाता कार्यालयले फेला पारेको छ । २ वर्षको एनसेलको अडिट रिपोर्टमा इन्टरकनेक्सनबापत विदेशबाट आएको कलको आम्दानी कम देखाउने र गएको कलको खर्च बढी देखाएर वार्षिक एक अर्ब करछली गरेको भेटिएको हो ।
दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण रिपोर्ट अध्ययन गर्दा नेपालमा आउने अन्तर्राष्ट्रिय कलको आम्दानी अति कम देखाइएको छ । नेपालबाट गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कलको आम्दानी बढी देखाइएको छ । एनसेलले करछली गर्न अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलको आम्दानी साढे दुई प्रतिशत बढेको देखाएको छ । तर, नेपालबाट विदेश जाने कलको खर्च साढे १५ प्रतिशत देखाएको छ । खर्च बढेको देखाउना साथ नाफा कम देखिन्छ । नाफा कम देखिएपछि कर तिर्नुपर्दैन ।
एनसेलले इन्टरकनेक्सन शुल्कको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा एक अर्ब १८ करोड देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आम्दानी एक अर्ब २१ करोड देखाइएको छ । यसरी आम्दानी साढे दुई प्रतिशत मात्र भएको वृद्धि देखियो । इन्टरकनेक्सन शुल्कको खर्च २०७०-०७१ मा चार अर्ब ७९ करोड देखाएको छ भने आ.व.२०७१/०७२ मा पाँच अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ । यसरी खर्च १५.८ प्रतिशतले वृद्धि देखाइयो । यसरी एनसेलले आम्दानी लुकाएर करछली गरेको तथ्य खुलेको हो । इन्टरकनेक्सन शुल्कमा देखिएको बदमासीले हरेक वर्ष एनसेलले आम्दानी लुकाएर करछली गरेको तथ्य उजागर भएको छ । २०७२/०७३ र ०७३/०७४ को इन्टरकनेक्सन शुल्कको बारेमा लेखापरीक्षण रिपोर्ट अध्ययन गर्दा थप करछली देखिने छ ।
न्यायाधीश नै विभाजित
एनसेलले लाभकर नतिर्न बृहतपूर्ण इजलासले गरेको आदेशविरुद्ध दायर गरेको रिटमा निर्णय गर्न सकेको छैन । गएको जेठ २१ मा हेर्दाहेर्दैमा राखी असार २२ मा निसुमा राखिएको उक्त मुद्दामा गएको साउन २१ को पेशीमा न्यायाधीशहरूबीचमै कुरा नमिलेकाले लाभकरको फैसला नआएको चर्चा छ । न्यायाधीश नै विभाजित भएकाले त्यो दिन टुंगो नलागेको स्रोतको भनाइ छ । पाँच सदस्यीय इजलासमा डम्बरबहादुर शाहीले एनसेलले लाभकर नतिरी उसलाई मुनाफा विदेश लाने अन्तरिम आदेश दिएका थिए । तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र शाहीले लाभकर नतिरी २३ अर्ब रकम एनसेललाई विदेश लान अन्तरिम आदेश दिएका थिए । अहिलेको मुद्दामा पनि शाहीलाई राखिएको छ । शाही र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका ‘हिरा’ मनोज शर्मा एनसेलको हितमा निर्णय गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । बाँकी तीन न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, सुष्मालता माथेमाले लाभकर असुली गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ ।
एनसेलबाट लाभकर असुली भएमा त्यही नजिरका आधारमा यसअघिको खरिदबिक्रीमा निरजगोविन्द श्रेष्ठदेखि उपेन्द्र महतोलगायत दशौँ पटक खरिद बिक्री गरेर कर छल्नेहरुले लाभकर तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यसमा ठूलो चलखेल भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणासहितको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७५ माघ २३ मा गरेको आदेशको पूर्ण पाठपछि ठूला करदाता कार्यालयले ७५ करोड लाभकर निर्धारण ग¥यो । उक्त कर निर्धारणका बिरुद्ध एनसेलले नेपालको सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । अर्कोतिर माउ कम्पनी मलेसियाको एजियटामार्फत इन्टरन्यासनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट बेलायतमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिने काम गरेको छ । न्याय माग्ने मानिसले दुईतिर मुद्दा हाल्न पाइँदैन । एनसेलको विवादमा विप्पा सम्झौता आकर्षित हुन सक्दैन । लगानीसम्बन्धी विवादमा मात्र बिप्पा लागू हुन्छ करसम्बन्धी विवादमा हुँदैन । एनसेलको विवाद करसम्बन्धी हो । फेरि बेलायतको उक्त कम्पनीलाई नेपालको कम्पनी कानुनले चिन्दैन, पूर्व महालेखा परीक्षक खत्री भन्छन्, ‘यो त मलेसियामार्फत् बेलायत गएको हो । आयकर ऐन २०५८ ले नेपाललाई कर निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता दिएको छ । सरकारले बिप्पा सम्झौता आकर्षित हुन नसक्ने जवाफ बेलायतको उक्त संस्थालाई सरकारले दिइसकेको छ ।’
१४ अर्ब मात्र तिर्ने दाउ
एनसेलको दाउ १४ अर्ब लाभकर मात्र तिर्ने छ । सबैभन्दा पहिले टेलियासोनेरालाई ६० अर्ब ६१ करोड लाभकर निर्धारण भएको थियो । त्यही लाभकर असुली हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा परेको थियो । लाभकरको दायित्व एनसेलको हो भनेर कर असुली गर्न गएको माघ २३ को बृहत्पूर्ण इजलासको आदेश आयो । आदेशको पूर्णपाठ आएको दिनमा ठूला करदाता कार्यालयले लाभकरको रकम ६२ अर्ब ६३ करोड निर्धारण ग¥यो । २ वर्षपछि ब्याज थपिँदा एक अर्ब थपिएर ६२ अर्ब ६३ करोड भएको हो । ६२ अर्ब ६३ करोडको जरिवानासमेत गरी ठूला करदाताले ७५ अर्ब ८० करोड लाभकर निर्धारण ग¥यो । जसको जानकारी ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले सार्वजनिक रूपमै बोलेका थिए । यसमा पनि जरिवाना ५० प्रतिशत मात्र लगाइएको शर्माले जानकारी दिए । ‘ऐनअनुसार एक सय प्रतिशत जरिवाना लगाउँदा १८ अर्ब थप लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ’ भनेका थिए । ७५ अर्ब ८० करोड लाभकर तिनुपर्ने ठूला करदाताको निर्णयपछि एनसेलले टेलियालाई तोकेको ३९ अर्ब पूँजीगत लाभकर मात्र तिर्छु, ब्याज, दण्ड जरिवाना तिर्दिनँ भनेर एनसेल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुग्यो । ३९ अर्बमा २३ अर्ब ५६ करोड तिरिसकेको र बाँकी १४ अर्ब मात्र तिर्छु भन्दै ऊ सर्वोच्चमा गएको छ । अदालतको पछिल्लो कदमले उसलाई तत्कालका लागि हाइसञ्चो भएको छ ।
