एजेन्सी। श्रीलंकाको लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्नका लागि संसदीय चयन समितिले बालबालिका तथा युवा व्यक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको छ ।
श्रीलंकाले बालबालिकाको शोषण कम गर्न बालबालिका मानिने उमेरलाई बढाउनेबारे छलफल सुरू गरेकोे छ । यो प्रस्ताव वर्षौंदेखि विचाराधिन रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यसले बच्चाहरूलाई १८ वर्षको उमेरसम्म निश्चित प्रकारका काममा संलग्न हुनबाट पनि रोक्नेछ ।
