काठमाडौं, ३२ साउन । जम्मू कश्मीरको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर अहिले विश्वको ध्यान खिचिएको छ । यसैबेला कश्मीरको मुद्दामा शक्ति राष्ट्रहरुबीच धुव्रीकरण देखिएको छ ।
कश्मीरको विषयमा चीनको मागमा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को आपतकालीन बैठकमा यस्तो देखिएको हो । बैठकमा काश्मिरको मुद्धामा सुरक्षा परिषदका रुस, ब्रिटेन र अमेरिका भारतको पक्षमा देखिएका छन् भने चीन पाकिस्तानको पक्षमा देखिएको छ । काश्मिर मुद्धामा भारत र पाकिस्तानबीच चर्को द्वन्द्व देखिएको बेला बन्द कोठामा भएको उक्त बैठकलाई विश्वले निकै चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
सुरक्षा परिषदको वर्तमान अध्यक्ष पोल्याण्डले उक्त मुद्धा छलफलका लागि सूचिबद्ध हुने जानकारी दिएको छ ।
बैठकमा राष्टसंघ सुरक्षा परिषदका ५ स्थायी सदस्य राष्ट्र र १० अस्थायी सदस्य राष्ट सहभागी थिए । बैठकमा भारत सरकारले केही दिनअघि जम्मु काश्मिरको सवालमा चालेको कदमबारे बहस भएपनि ठोस निर्णय गर्न नसककेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
सुरक्षा परिषदका स्थायी राष्टहरुमध्ये बहुमत सदस्य राष्टहरुले काश्मिर मुद्धालाई दुई देशबीच समझदारी गरेर मिलाउन सुझाव दिएका छन् । सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्टहरु बेलायत, अमेरिका, रुस र फ्रान्सले उक्त मुद्धा भारत र पाकिस्तानले आन्तरिक रुपमै मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सदस्य राष्टहरुले कश्मीर मुद्धा राष्टसंघको मुद्धा नभएको भन्दै भारत र पाकिस्तानलाई मिल्न सुझाव समेत दिएका छन् ।
चीनले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई यस विषयमा छलफल गर्न बन्द कोठामा बैठक बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । हालै भारतले काश्मिरलाई धारा ३७० खारेज गरेपछि पाकिस्तानले आफ्नो नजिकको मित्र राष्ट्र चीनको समर्थन प्राप्त गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।
बेइजिङको घनिष्ठ सहयोगी पाकिस्तानले सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष राष्ट पोल्याण्डलाई अगस्टमा कश्मीरको मुद्दामा खुला वार्ता गर्न पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि चीनले सुरक्षा परिषद्को एजेण्डामा समावेश भएको भारत–पाकिस्तानबारे छलफल गर्न माग गरेको हो ।
उता रुसले कश्मीरको मुद्दालाई द्धिपक्षीय मुद्दा भन्दै सन्तुलित प्रतिक्रिया दिएकोे छ । उसले यो मुद्धामा एकतर्फी कार्बाहीबाट जोगिन सल्लाह समेत दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
यता भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले चीन भ्रमणका क्रममा जम्मु कश्मीरको विषय आफुनो देशको आन्तारिक मामला भएको बताएका छन् । उनी सोमबार चीन भ्रमणमा निस्केका हुन् । उनले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङसँग द्धिपक्षीय भेटवार्तामा जम्मु कश्मीरसँग जोडिएको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने फैसला भारतको आन्तारिक मामला भएको बताएका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसअघि नै कश्मीर मुद्दा भारतको आन्तरिक मुद्दा भएको बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले हालै भारतीय स्वतन्त्रता दिवशको अवसरमा पनि त्यही कुरा बताएका थिए । (एजेन्सीको सहयोगमा)
