काठमाडौं । ६७औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निष्पक्षताका साथ निर्वाचनको सुरक्षामा खटिन निर्देशन दिए ।
तर, प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेबाट प्रहरीमा भएको हस्तक्षेप र दलीयकरणले आगामी निर्वाचनमा प्रहरीको भूमिका निष्पक्ष हुनेमा प्रश्न उठेको छ । चुनावको मुखमा सुरक्षा निकायमा भएको तीव्र राजनीतिकरणले चुनावी सुरक्षा नै प्रभावित हुनसक्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
केपी शर्मा ओली सरकारको कार्यकालमा पनि प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको होइन । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रहरीमा हस्तक्षेपको सीमा नाघेको छ । प्रहरी महानिरीक्षकले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हरेक सरुवा–बढुवामा बालुवाटार र गृहमन्त्रीनिकट गिरोह हाबी हुँदै आएको छ ।
नेताका निकटस्थ तथा पैसा कमाउने र बुझाउने प्रहरीहरु अहिले संगठनमा हाबी भएका छन् । कतिसम्म सिपाही तथा हबल्दारको सरुवामा समेत आर्थिक चलखेल हुन थालेको छ । प्रहरीमा बढेको यस्तो दलीयकरण र भ्रष्टीकरणले पुलिसिङ कमजोर भएको छ ।
चुनावको मुखमा नेताहरुले आ–आफ्नो जिल्लामा निकटस्थ प्रहरी लगेका छन् । यसरी सरुवा भएका प्रहरीले सत्तारुढ गठबन्धनको हितमा काम नगर्लान् भन्न सकिन्न । त्यसको केही संकेतसमेत देखिन थालेको छ ।
यसको उदारण केही दिनअघि बारामा देखियो । जहाँ कांग्रेसको बागी उम्मेदवारलाई उम्मेदवारी फिर्ता गराउन प्रहरी नै खटाइएको थियो । बारा क्षेत्र नम्बर ४ (क) मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएकी नारायणी रायमाझी (निरू) को उम्मेदवारी फिर्ता गराउन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
सत्तागठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध परेको रायमाझीको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन घटनाप्रति अन्य दलले विरोधसमेत गरेका छन् । आफ्ना शुभेच्छुकमाझ सिमराको एक होटलमा बसिरहेकी रायमाझीलाई लिन इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डिएसपी युवराज तिमल्सिनाको टोली होटलमै पुगेको थियो ।
पछि विवाद भएपछि डिएसपी तिमल्सिनाले आफूहरूलाई रायमाझी अपहरणमा परेको सूचना आएकाले बुझ्न मात्र गएको बताएका थिए । रायमाझीका समर्थकको अवरोधपछि डिएसपी तिमल्सिनाको टोली करिब आधा घन्टापछि होटलबाट फर्किएको थियो । डिएसपी तिमल्सिना कांग्रेस नेता जन्मजय तिमिल्सनाको पावरमा त्यहाँ सरुवा भएका हुन् । सोही कारण उनले कांग्रेस नेताहरुको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका छन् ।
सत्तारूढ दलका शीर्षनेताबाट उम्मेदवारी फिर्ता गराउन भएको प्रयास असफल भएपछि प्रहरीसमेत परिचालन गरिएको र आफ्नो अपहरण नभएको उम्मेदवार रायमाझीले बताएकी छिन् । कांग्रेस नेतृ रायमाझिले प्रहरी दबाबका बाबजुद उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छैनन् । अन्य जिल्लामा पनि गोप्यरुपमा बागी फकाउन प्रहरी परिचालन गरिएको स्रोत बताउँछ ।
हाल अधिकांश जिल्लामा कांग्रेस निकट प्रहरीहरु जिल्ला इन्चार्ज छन् । कतिसम्म एक वर्ष अवधि पुगेकाहरुलाई समेत त्यही राखिएको छ । बाँकेका एसपी श्यामकृष्ण अधिकारीको १५ महिना पुगिसकेको छ तर उनलाई त्यहाँबाट हटाइएन । कारण बाँकेमा हुने सेटिङको पैसा उनले बालुवाटारसम्म पु¥याएका छन् भने अर्काेतर्फ कांग्रेस नेताहरुलाई हात लिएका छन् ।
विगतमा कांग्रेस भएकै आधारमा उनी गुप्तचरमा जागिर खाएका थिए । पछि कांग्रेसकै पावरमा नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भए । कार्यक्षमतामा कमजोर र कमाउ भन्दामा बलिया अधिकारीले सधैं राम्रो पोष्टिङ पाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गृहजिल्ला तनहुँमा कांग्रेस निकट उम्मेदवारलाई जिताउन गोप्यरुपमा बाँकेबाट तनहुँ आएर केही दिन बसेका थिए । अहिले पनि उनले चुनावमा कांग्रेसलाई सघाउने शर्तमा बाँकेमै बसेका छन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको गृहजिल्ला रुपन्देहीका एसपी रवीन्द्र रेग्मीको भूमिका पनि निष्पक्ष नरहेको स्रोत बताउँछ । चुनावलाई लक्षित गरी उनले गृहमन्त्रीले नै रेग्मीलाई रुपन्देही लगेका थिए ।
पर्साका एसपी रमेश बस्नेत पनि कांग्रेस निकट भनेर चिनिन्छन् । कांग्रेस नेता तथा व्यापारी अनिल रुंगटाको पहलमा उनी पर्सा गएकाले काग्रेस नेताहरुको हितमा काम गरिरहेका छन् । तनहुँँका एसपी राजेन्द्रबाबु रेग्मी, चितवनका एसपी नवराज अधिकारी, पश्चिम नवलपरासीका एसपी ऋषिराम कँडेललगायतको निष्पक्षतामाथि आशंका गरिएको छ ।
इन्चार्ज मात्र होइन तल्लो तहमा चुनावको मुखमा ठूलो संख्यामा काज सरुवा गरिएको छ । नेताहरुको सिफारिसमा यसरी काज गरिएको छ । विवादास्पद एसएसपी विनोद घिमिरेलाई बुटवल तालिम केन्द्र पठाइएको छ । उनी स्थानीय चुनावमा रौतहटमा कार्यरत थिए ।
मतपेटिका नै लुटिएको घटनाको विषयमा उनले माथिल्लो निकायलाई जानकारी नै गराएका थिएनन् । तर, पनि उनीमाथि कारबाही भएन । बरु बढुवा गरियो, बढुवा भएको केही महिनामै तालिम केन्द्र खटाइएको छ । चुनावमा तालिम केन्द्रको भूमिका हुँदैन ।
तर, अप्रत्यक्ष रुपमा कांग्रेस नेताहरुलाई सघाउने आश्वासन दिएर उनी त्यहाँ गएका छन् । उनी पनि गुप्चतरबाट आएका अधिकृत हुन् । यसरी बिनाकारण तालिम केन्द्रका समादेशक हेरफेर गरिएकोमा प्रहरीभित्रै आश्चार्य मानिएको छ ।
हुन त निर्वाचनमा कसैलाई जिताउन तथा हराउन प्रहरीको ठूलो भूमिका हुँदैन । तर, अप्रत्यक्षरुपमा भने सहयोग र असहयोग हुने गरेको छ । राजनीतिक पावरका आधारमा इन्चार्ज गएका अधिकृतले आचारसंहिताविपरीतका काम गर्दा पनि नदेखेझै गर्नेदेखि कतिपयलाई कडा गर्ने कार्यशैली अपनाउने गर्दछन् ।
चुनावको मुखमा प्रहरीभित्र बढेको राजनीतिकरणले निर्वाचन सुरक्षा कमजोर हुनसक्ने र त्यसको प्रहरीको व्यवसायिकमाथि ठूलो प्रश्न उठ्न सक्छ । यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरी झन्–झन् कमजोर हुने जोखिम छ । त्यसकारण प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले संगठन र आफ्नो छवि जोगाउन निर्वाचनमा प्रहरी परिचालनमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटिँदै, सुविधा छैन
आसन्न निर्वाचनमा करिब तीन लाख सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सुरक्षाका लागि फिल्डमा खटिने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन विशेष सुरक्षा योजना, २०७९’ एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार नेपाल प्रहरीको साढे ७९ हजारमध्ये ७१ हजार ६९३ जनशक्ति खटिनेछन् ।
सशस्त्रबाट ३५ हजार एक सय १६, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट एक हजार ९२१ खटिएका छन् । एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना भइसकेको छ । उनीहरुलाई ९ कात्तिकदेखि खटाउने तयारी छ । त्यस्तै करिब ७१ हजार सेनाले निर्वाचनमा सहयोगीको रुपमा काम गर्नेछ । कारागार, विमानस्थललगायतको सुरक्षामा १५ कात्तिकदेखि सेना खटाउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको र जनशक्ति तथा साधनस्रोतको व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । निर्वाचनसम्म आइपुग्ने गरी प्रहरीले एक सय ८० गाडी खरिद गर्दै छ । तर निर्वाचनको दिनसम्म गाडी आउने/नआउने टुंगो लागेको छैन । करिब एक हजार गाडी भाडामा लिने तयारी छ । पेस्तोल भने निर्वाचन अवधिका लागि सेनासँग सापट लिँदै छ ।
एकै चरणमा निर्वाचन हुन लागेकाले सुरक्षाकर्मीको संख्या अपुग हुने अवस्था छ । कुल १० हजार आठ सय ९१ स्थायी मतदानस्थल कायम गरिएको छ, सबै मतदास्थलमा जुनियर प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वसमेत नपुग्ने अवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयले संघ र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तीन हजार ६५ मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ । सुरक्षा जोखिम, भौगोलिक अवस्था र मतदाताको संख्याका आधारमा करिब २८ प्रतिशत मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अुनसार चार हजार चार सय ७८ मतदानस्थललाई संवेदनशील र बाँकी तीन हजार तीन सय ४८ लाई सामान्यको सूचीमा राखिएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि थपिएका एक सय ३५ मतदानस्थललाई गृहले अति संवेदनशीलमा राखेको छ । यस्ता मतदानस्थलमा न्यूनतम तीन नेपाल प्रहरी र नौ म्यादी प्रहरी खटिनेछन् । झैझगडा हुने सम्भावना भएका, विगतमा बुथ लुटिएका, भारतसँगको सीमाक्षेत्रका तथा अति दुर्गम क्षेत्रका मतदानस्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा छन् ।
मतदानस्थलभित्र एकभन्दा धेरै मतदान केन्द्र भएमा दुई प्रहरी र तीन म्यादीको दरले सुरक्षाकर्मी थप्ने गृह मन्त्रालयको सुरक्षा योजना छ । त्यस्तै, संवेदनशील मतदानस्थलमा न्यूनतम तीन प्रहरी र ६ म्यादी तथा सामान्य मतदानस्थलमा तीन प्रहरी र पाँच म्यादी प्रहरी खटिनेछन् ।
अति संवेदनशील र संवेदनशीलमा जुनियर प्रहरी अधिकृत (वरिष्ठ सइ, सइ र असइ)को नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी खटाइने सुरक्षा योजना बनेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन कार्यालयले अस्थायी मतदानस्थलको भने अझै टुंगो लगाइसकेको छैन । देशभरिका ७४ कारागार, वृद्धाश्रम तथा धेरै सरकारी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले मतदान गर्ने ठाउँमा अस्थायी मतदानस्थल बनाउन लागिएको छ ।
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा कैदीबन्दीले यसपटक समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउनेछन् । समानुपातिक मतदान मात्र हुने ठाउँमा अस्थायी मतदानस्थल बनाउन लागिएको हो । निर्वाचनमा लामो समय ड्युटीमा खटिनुपर्ने भएपछि प्रहरीलाई १० दिनको मात्र भत्ता दिइएको छ । जबकि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले भने तीन महिनादेखि शतप्रतिशत भत्ता लिँदै आएका छन् ।
