एजेन्सी । श्रीलंकाको संसद्ले कार्यकारी राष्ट्रपतिका केही अधिकारहरू कटौती गर्नेगरी संविधानको २२ औं संशोधन पारित गरेको छ । संसद्मा दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको सो संशोधनमा राष्ट्रपतिका केही मुख्य अधिकारहरू कटौती गरिएका छन् । जम्मा १७४ सदस्यले संशोधनकाक पक्षमा मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा एक मत पनि परेको छैन ।
यद्यपि एक जना सदस्यले मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएको श्रीलंकाली मिडिया आउटलेट डेली मिररले उल्लेख गरेको छ । श्रीलंकालीहरूले गरिरहेका मागहरूमध्ये एउटा प्रमुख माग भनेको २० औं संशोधनको विषय पनि हो । २० औं संशोधनले अधिकांश संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई फिर्ता ल्याएको थियो जुन यसअघि १९ औं संशोधनमा खारेज गरिएको थियो ।
श्रीलंकाको संविधानमा१९ औं संशोधन ( १९ क ) पारित गर्दै कार्यकारी राष्ट्रपतिको शक्तिलाई कमजोर बनाउने बनाएको छ । योसँगै २२ औं संशोधन जसलाई २१ क नाम दिइएको थियो र २० कलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको थियो ।
यो संशोधन यस्तो समयमा आएको छ जुन श्रीलंका सन् १९४८ मा बेलायती शासनबाट मुक्त भएयता सबैभन्दा खराब आर्थिक र राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चरम अभावले इन्धन अभाव, विद्युत कटौती र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको छ भने जनतामा चरम निराशा र आक्रोश छ ।
