काठमाडौं । चुनावको मुखमा सरकारले जनता झुक्याउने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेर पनि डेढ महिनासम्म कार्यान्वायन गरिएको छैन । तिव्र आलोचनापछि गत १७ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय अझै कार्यान्वायन हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । तर, पारदर्शीताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । देउवा सरकार बनेको १६ महिना हुँदासम्म सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । ओली सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।
भदौ अन्तिमसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने समय थियो । सबै मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीकै अनिच्छाका कारण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । चुनावको मुखमा यसरी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा जनतामा राम्रो सन्देष जान्छ । प्रधानमन्त्री तथा केही मन्त्रीहरु आफ्नो धेरै सम्पत्ति रहेकाले त्यो सार्वजनिक गर्दा आलोचना हुनसक्ने डरमा छन् । सोही कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय डेढ महिनासम्म सार्वजनिक हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, बालुवाटारमा पार्टी र गठबन्धनको बैठक राखेर सरकारी निवासको दुरुपयोग गरेको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ । गत साता कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पार्टीको बैठकको खर्च पार्टीले तिर्ने प्रस्ताव राखेकोमा प्रधानमन्त्रीले सहमति जनाएका थिए । यो विषय पनि कार्यान्वायन हुने सम्भावना कम छ ।
पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका र छैंटौं पटकको दाबी गरिरहेका देउवा राजनीतिक खेलमा चतुर छन् । तर, देशका लागि केही राम्रा काम गरौं भन्ने सोचाई नभएको उनका गतिविधिहरुबाट देखिन्छ । सोही कारण पनि एमालेले देउवा भन्दा ओली राम्रा प्रधानमन्त्री भएको एजेन्डा बोकेर जनतामा गएको छ ।
