काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्यमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सोमबार आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलक्षित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले उक्त प्रतिबद्धता गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रले सोमबार प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै महिला अधिकारसम्बन्धि ‘१८ नीति’ सार्वजनिक गरेको छ । स्नातक तहसम्म गरिब महिलालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमार्फत जनाएको छ ।
पितृसत्तात्मक सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा महिलालाई कमजोर, असक्षम र दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिन्थ्यो। त्यसलाई नेपाली महिलाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा झुठो साबित गरिसकेका छन्। संविधानले महिलाको यो भूमिकालाई सम्मान गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता रहेको छ ।
सबै प्रकारका उत्पीडनबाट महिलाहरूलाई मुक्त गर्दै मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समाजवादको आधार तयार गर्ने कार्यमा महिलाका भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन निम्न नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने माओवादीले जनाएको छ ।
१. महिलाको पहिचानसहितको नागरिकता लगायत संविधानअनुसार समानताको अधिकार ऐन र महिलामैत्री नीति तथा नियम बनाइ लागु गरिने छ ।
२. महिला, द्वन्द्वपीडित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसब्ख्यक लगायतलाई स्वरोजगारका लागि एक विशेष स्वरोजगार कोष खडा गरी उनीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोडिने छ ।
३. स्नातक तहसम्म गरिब महिलालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
४. स्तन, पाठेघरको क्यान्सर जस्ता दिर्घरोगलाई बिमा मार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने छ ।
५. महिला हिंसामुक्त समाज निर्माणको लागि रूढिवादी, अन्धविश्वास र विकृति विसब्गति अन्त्य गर्न सामाजिक–सांस्कृतिक अभियान सञ्चालन गर्ने ।
६. मानव बेचविखन पूर्णरूपमा रोकिनेछ ।
७. प्रत्येक पालिकामा महिला सहायता केन्द्र खडा गरिने छ ।
८. हिंसा प्रभावितलाई पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
९. संविधानमा उल्लिखित महिला अधिकारको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दै कानुन बनाउन बाँकी विषयमा यथाशीघ्र कानुन निर्माण गरी तीनै तहको सरकारको समन्वयमा लागु गरिने छ ।
१०. महिलाहरूले गर्ने अनौपचारिक क्षेत्रको कामलाई राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रस्टसँग झल्किने गरी गणनाको व्यवस्था गरिने छ ।
११. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फको ३३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गर्ने र समानुपातिक तर्फको ३३ प्रतिशत सिटको थप व्यवस्थाको लागि संविधान संशोधन गर्न पहल गरिने छ ।
१२. द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूलाई न्याय र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गरिने छ ।
१३. विपन्न, एकल, हिंसा पीडित महिलालाई कुनै न कुनै रोजगार या आर्थिक उपार्जनको कार्यमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१४. महिला उद्यमीलाई सहजरूपमा उपलब्ध हुनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ ।
