– शम्भु श्रेष्ठ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएको माघ महिनामा स्वीजरल्याण्डको डावोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक साधारणसभामा भाग लिन पुगेका थिए । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग न्यूयोर्क टाइम्सका प्रकाशक आर्थर गर्ना सुल्जवर्गरले एउटा प्रश्न सोधेका थिए, प्रधानमन्त्रीज्यू, म धेरै टाढा जान चाहन्न । तपाईंको देशमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन पारित भएको छ । नयाँ कानुनले समाचार संकलनलाई अत्यन्तै औपचारिक बनाएको छ । व्यक्तिगत सूचना प्रकाशित गर्न अनुमति लिनुपर्ने नियम बनाइएको छ । सरकारी र माथिल्लो ओहदामा बस्ने विशिष्ट व्यक्तिहरुकोे विषयमा टिका, टिप्पणी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आर्थरको यो प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री ओलीले हाँस्दै दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको हुँदा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसयता मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर धेरै आन्दोलन भए पनि नयाँ मुलुकी संहितालाई लिएर नेपाली प्रेस मौन बसेका छन् । नयाँ मुलुकी संहिता संविधानको प्रस्तावनासँग बाझिएको छ । आर्थरले भनेझै नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था पनि खस्कँदो छ । यदि नेपाली प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा नगर्ने हो भने लोकतन्त्र, मानवअधिकार सबै धरापमा पर्नेछन् । विगतमा पञ्चायती व्यवस्था हुँदासमेत नेपाली प्रेस लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसका लागि संघर्ष गरेको इतिहास छ । तर, समयक्रमले नेपाली प्रेसलाई त्यही पञ्चायती शासन व्यवस्थामा पु¥याएको छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण रवि लामिछाने बनेका छन् । उनी एक जना जिम्मेवार सञ्चारकर्मी हुन् । देशमै बसेर पत्रकारिता गर्छु भनेर उनी नेपाल आए । अमेरिकाको ‘ग्रिनकार्ड’ त्यागे । उनले नेपालमा छुट्टै धारको पत्रकारिताको अभ्यास गरे । छोटै समयमा उनी चर्चित भए । उनी अहिले चितवन प्रहरीको हिरासतमा छन् । उनलाई प्रहरीले जसरी गिरफ्तार ग¥यो र उनीविरुद्ध जसरी कारवाही चलाइयो, त्यसमा प्रहरीको नियोजित षड्यन्त्र देखिन्छ । जे होस्, यो प्रकरणले अहिले अदालत प्रवेश गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा धेरै टिकाटिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । यद्यपि, रवि लामिछानेका कारण चितवनमा जुन खालको आन्दोलन भएको छ, त्यो पनि प्रहरीप्रतिको आशंकाकै कारण हो । नभए, एउटा पत्रकार पक्राउ पर्दा कफ्र्यू लगाउनेसम्मको स्थितिमा स्थानीय प्रशासन पुग्ने थिएन । त्यसैले जति प्रक्रिया लम्ब्याउँदै गयो, त्यति नै तनाव बढ्ने हुँदा यसको फैसला चाँडो हुनु राम्रो हुनेछ । नयाँ मुलुकी संहितालाई टेकेर प्रहरीले उनीविरुद्ध आत्महत्याको दुरुत्साहन मुद्दा चलाएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डावोसमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियालाई नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी छ भनेर भनिरहँदा त्यहाँका पत्रकारले जे आशंका गरेका थिए, त्यसलाई यो घटनाले थप पुष्टि गरेको छ । तर पनि सरकार रविकोघटनामा रहस्यमय मौनता साँधिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले सिंगापुरमा उपचारत छन् । रवि र ओलीको सम्बन्ध पनि निकट नै हो । तर, यस घटनालाई प्रधानमन्त्रीका आसेपासेहरुले गलत ब्रिफिङ गरेको र त्यही गलत ब्रिफिङलाई सत्य हो भन्ने भ्रममा ओली परेकाले स्थिति तनावपूर्ण बन्दै गएको हो । निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा असफल प्रहरी रवि प्रकरणमा पनि असफल हुने पक्का छ । किनभने, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सरकारलाई असफल पार्न प्रहरी स्वयंको संलग्नतामा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको हत्यासम्बन्धी भिडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरिएको थियो । यो एउटा ‘टेष्ट’ घटना हो । यसलाई सिंगा पत्रकारहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने जुनसुकै घटनामा प्रहरीले स्वतन्त्र प्रेसका घाँटी रेट्न यस्तै नाटक गर्नेछ । त्यसैले यस घटनामा रविप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु हरेक पत्रकारको धर्म हो । रवि प्रकरणलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिनुपर्छ । भीडले के नारा लगायो भनेर त्यो नारासँग रविलाई राज्यले जोड्नु राज्यले रविप्रति अन्याय गरेको ठहर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य स्वयंले स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा नगर्ने हो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । विश्वमै लोकतन्त्रको रक्षा स्वतन्त्र प्रेसले मात्र गर्न सक्छ, प्रहरीले होइन ।
