सरकारको आत्मरति र जनताको भोगाइ

– डा. गोबिन्दबहादुर थापा

सरकारका काम कारवाही र जनताका अपेक्षाबीचको फराकिलो अन्तरको कारणले जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढ्दै गएको पाइन्छ । जनताका अपेक्षा पूरा हुने किसिमका काम सरकारले गरिरहेको छैन भन्ने कुरा स्वीकार गर्न सरकार तयार छैन । सरकार जनताको पक्षमा राम्रा काम भइरहेका छन् त भनिरहेको छ तर जनता त्यसमा विश्वास गर्न तयार छैनन् । किनभने उनीहरुले सरकारको दाबीअनुसारका कामको प्रतिफल देखिरहेका छैनन्, त्यसबाट लाभ पाइरहेका छैनन् र सुविधा उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । सरकारको भनाइ र जनताको भोगाइका बीचको यस्तो भारी अन्तरले नै सरकार एकातिर राम्रो काम गरिरहेको छु भनेर आफँै मख्ख छ भने अर्कोतिर जनताको असन्तुष्टि र निराशा घनिभूत हुँदै गएको छ । जनताका यी असन्तुष्टि र निराशा बेलाबखत सडकमा डरलाग्दो किसिमले पोखिन थालेका छन् । यो स्थितिप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । अन्यथा सरकारले कुनै दिन गम्भीर संकट व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।

जनस्तरमा सुधारको अनुभूति कतै पनि भइरहेको छैन । यस्ता जनता नै कम्युनिष्ट पार्टीका धरोहर र मतदाता हुन् । तर यिनै जनता आज असन्तुष्ट र निरास बन्दै गएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीप्रति यस्ता जनताको मोहभंग भयो भने त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा कहिल्यै टाउको उठाउन सक्ने छैन । संदिग्ध स्रोतबाट रातारात नवधनाढ्य बनेकाहरुसँग शीर्ष नेतृत्वको बढ्दो हिमचिम पनि जनताले पटक्कै रुचाएका छैनन् । निर्वाचित गराउने सामान्य जनता तर, सेवा गर्ने नवधनाढ्यहरुको भनेर उनीहरुको मन कुँडिएको छ । ठूलाठूला कर छली र आर्थिक घोटालाहरुप्रति कम्युनिष्ट नेतृत्वको नरम रवैया देखेर जनता अवाक भएका छन् । राज्यका महत्वपूर्ण पदहरुमा जस्ता प्रकारका मानिसहरु नियुक्त हुने गरेका छन् त्यसमा पनि जनताले गम्भीर खोट देखेका छन् । सरकारका काम कारवाहीहरुको बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरु विरुद्ध सरकारको ओठे र रुखो जवाफबाट पनि जनता उत्तिकै चिढिएका छन् । यी र यस्तै कुरामा सरकार गम्भीर बनोस् र जनताप्रति संवेदनशील भई उनीहरुलाई सेवा सुविधा पु¥याउने काममा ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने कामना गर्नुबाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ !

बलियो बहुमतको सरकार बनेको डेढ वर्ष नपुग्दै व्यवस्था नै उल्ट्याउने र राजतन्त्र र हिन्दू राज्य फर्काउने आवाज उठ्नु र सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाइ संविधान र व्यवस्थाको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले नेपालको राजनीतिमा फेरि अस्थिरताको संकेत देखापरेको कुरा पुष्टि गर्दछ । यसले सरकारका काम कारवाही ठिक नभएको कुराको पनि पुष्टि गर्दछ । तर बैठक बोलाएर निर्णय गर्दैमा यस्तो गम्भीर समस्याको समाधान निस्कने होइन । समाधानको लागि सरकारको जनता र विकासप्रतिको समग्र दृष्टिकोण, कार्यशैली, व्यवहार र आचरण नै बदल्नु पर्दछ । डेढ वर्षको आफ्नो काम कारवाहीबाट आम जनताले व्यवहारमा के पाए, उनका पीडा कति घटे, उनको दैनिक जीवनमा के कस्तो परिवर्तन र सुधार आयो भन्ने कोणबाट सरकारले आफ्नो काम कारवाहीको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । यो कोणबाट हेर्दा सरकारको दृष्टिकोण र काम कारवाही तथा जनताको अवस्था र दैनन्दिनको भोगाइबीच आकाश र धरती जत्तिकै अन्तर देखिनेछ । यसो भएपछि जनता किन असन्तुष्ट र निरास नहोउन् भन्ने कुरा महसुस हुनेछ ।

आम जनता आफ्ना पुस्तौँदेखिका सडक, पिउनेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्योपचार, बाल बच्चाको पढाइ, बेरोजगारी, गरीबी आदि समस्याबाट पीडित हँुदै आएका छन् र पछिल्लोकालमा जनता आफ्ना हुर्केका छोराछोरीहरुले स्वदेशमै रोजगारी पाउन् भन्ने चाहन्छन् । तर यी कुनै पनि कुरामा जनताले सुधार र परिवर्तन भएको कतै पनि कुनै छनक पाइरहेका छैनन् । सबै कुरा यथावत छ । जनस्तरमा सुधारको अनुभूति कतै पनि भइरहेको छैन । यस्ता जनता नै कम्युनिष्ट पार्टीका धरोहर र मतदाता हुन् । तर यिनै जनता आज असन्तुष्ट र निरास बन्दै गएका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीप्रति यस्ता जनताको मोहभंग भयो भने त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा कहिल्यै टाउको उठाउन सक्ने छैन ।

हो, स्थानीयस्तरमा अधिकार सम्पन्न सरकारहरु बनेका छन् । अलिमाथि प्रदेश सरकार छन् । तर तीमध्ये अधिकांश सरकारमा गएका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान जनताका सुख सुविधातर्फभन्दा आफू र आफ्नाको सुखसुविधातर्फ केन्द्रित भएका सन्देशहरु प्रवाह भइरहेका छन् । गाडी सुविधा, तलबभत्ताको व्यवस्था, भ्रमण, स्वकीय सचिव, ल्यापटप आदिमा उनीहरुको ध्यान गइरहेको सन्देश आमरुपमा प्रवाह भइरहेको छ । साथै उपलब्ध साधनको दुरुपयोग र बेरुजु थुप्रन थालेका सन्देशहरु प्रवाह भइरहेका छन् । निर्माण विकासका कामबाट जनप्रतिनिधिहरु स्वयंले नै कमाउन थालेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका काम कारवाहीहरुको सम्बन्धमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक सन्देशहरु बढी आइरहेका छन् । उनीहरुले लगाएका करले जनता उत्तिकै पीडित भएका छन् । यसले पनि जनतालाई निरास बनाउँदै लगेको छ । यसले गर्दा संघीयताविरुद्ध नै मानिसहरुले औँला उठाउन थालेका छन् । त्यसैले संघीयता मात्र होइन, सिँगै व्यवस्थालाई स्थायित्व दिई सुदृढ तुल्याउन पनि जनप्रतिनिधिहरुमा देखिएको यो प्रवृत्तिमा लगाम लगाउन जरुरी भएको छ । निर्वाचनमा मानिसको राजनीतिक निष्ठा, इमान्दारिता र पृष्ठभूमिको विचार नगरी जथाभावी टिकट दिँदाको परिणाम अहिले देशले भोगिरहेको छ । यो शीर्ष नेतृत्व तहको कमजोरी हो । साथै स्थानीय सरकारका काम कारवाहीबारेका समाचार आउँदा कुन सरकारमा कुन पार्टीको बर्चश्व छ भन्ने कुरा उल्लेख नगरी आउने हुँदा त्यसको दोष केन्द्रमा सत्तासीन पार्टीमा जाने हुन्छ । तर यस्ता गैरजिम्मेवार कामहरु सामान्यतया कम्युनिष्ट जनप्रतिनिधिहरुबाट हुँदैनन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।

जहाँसम्म केन्द्रको कुरा छ उसको विकाससम्बन्धी सोच नै आम नेपाली जनताको अवस्था अनुकूलको भएन । आम नेपाली जनताले दैनन्दिन भोगिरहेका माथि उल्लेखित कठिनाइ, पीडा र समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको पहिलो ध्यान जानु पर्दथ्यो । जनताले दैनन्दिन भोगिरहेका पिउने पानीका समस्या, सिँचाइका समस्या, ग्रामीण सडकका समस्या, इन्धनका समस्या, विद्यालय भवन र शिक्षक अभावका समस्या, चिकित्सक र औषधिसहितका स्वास्थ्य केन्द्रका समस्या, विद्युत आपूर्तिको समस्या, कृषिको मल, उन्नत बीउ, कर्जा, औजार र प्राविधिक ज्ञानको अभावको समस्या, कृषि उत्पादनको बजारको समस्या, बेरोजगारी आदिको समस्या समाधान गर्ने एकीकृत र समन्वयात्मक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइनुपर्दथ्यो । त्यसमा केन्द्रबाट उपलब्ध गराइनुपर्ने सेवा, सुविधा, बजेट, प्राविधिक ज्ञान, अनुगमन आदि तत्परताका साथ उपलब्ध गराइनुपर्दथ्यो । तर यी कुनै पनि कुरामा सरकारले परम्परा त्याग्न सकेन र पहिलेकै असफल बाटोमा लाग्ने निधो ग¥यो । साँच्चै भन्ने हो भने यस सम्बन्धमा कुनै छलफल, बहस र विमर्शको आवश्यकता नै ठानिएन । हिँड्दै आएको बाटोलाई नै पछ्याउने काम भयो । त्यहीँनेर गम्भीर गल्ती भएको छ ।

शहर र त्यसका आसपासका क्षेत्रका सडकको बेहाल अवस्था, ठुल्ठूला खाल्डा, हिउँदमा कुहिरीमण्डल धुलो र वर्षामा हिलोका पोखरी, विस्तारको नाममा भत्काएर वर्षौदेखि अलपत्र छोडिएका महत्वपूर्ण दर्जनौँ सडकले शहरी जीवनको दुर्दशाको रामकहानी बताइरहेका छन् । त्यो अवस्थाबाट आम जनता अत्तालिएर आकुलव्याकुल भएका थिए । सरकारको पहिलो ध्यान त्यस्ता महत्वपूर्ण सडकको तदारुकताका साथ निर्माण, मर्मत र सुधारमा जानु पर्दथ्यो । त्यसो नगरी सरकार पानी जहाज, रेल, पाइपबाट घर घरका चुलामा ग्यास आदि विकासले गति लिएमा ३०, ४० वर्षपछि सान्दर्भिक हुने कुराको गफ दिने कुरामा लाग्यो र एकथरि मानिसले त्यसैलाई वाह † क्या दुरदृष्टि भनेर ताली पिटे । तर त्यसले जनतालाई छोएन, छुने कुरा पनि थिएन । जनता त वर्तमानमा सामना गरिरहेका कठिनाइहरुबाट पीडित थिए ।

यी कुराको अतिरिक्त आम जनता सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुका अरु पनि थुप्रै कारण छन् । जस्तो कि वर्तमान र पूर्व अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई सरकारले बढाउँदै लगेको सुविधाबाट बढ्दै गएको उनीहरुको रबाफ र सानलाई जनताले राम्रो मानिरहेका छैनन् । किनभने जनताले केही पाएका छैनन् । संदिग्ध स्रोतबाट रातारात नवधनाढ्य बनेकाहरुसँग शीर्ष नेतृत्वको बढ्दो हिमचिम पनि जनताले पटक्कै रुचाएका छैनन् । निर्वाचित गराउने सामान्य जनता तर, सेवा गर्ने नवधनाढ्यहरुको भनेर उनीहरुको मन कुँडिएको छ । ठूलाठूला कर छली र आर्थिक घोटालाहरुप्रति कम्युनिष्ट नेतृत्वको नरम रवैया देखेर जनता अवाक भएका छन् । राज्यका महत्वपूर्ण पदहरुमा जस्ता प्रकारका मानिसहरु नियुक्त हुने गरेका छन् त्यसमा पनि जनताले गम्भीर खोट देखेका छन् । सरकारका काम कारवाहीहरुको बारेमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरु विरुद्ध सरकारको ओठे र रुखो जवाफबाट पनि जनता उत्तिकै चिढिएका छन् । यी र यस्तै कुरामा सरकार गम्भीर बनोस् र जनताप्रति संवेदनशील भई उनीहरुलाई सेवा सुविधा पु¥याउने काममा ध्यान केन्द्रित गरोस् भन्ने कामना गर्नुबाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र !