लोकतन्त्रमाथि कसबाट खतरा ?

शम्भु श्रेष्ठ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुईतिहाइको मत नेपाली जनताले जुन आशा र भरोसाले दिएका थिए, त्यो पूरा नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि छाउनु स्वभाविकै हो । त्यो असन्तुष्टि चुलिएपछि विभिन्न आन्दोलनका रुपमा प्रकट हुनु पनि स्वाभाविक नै हो । तर, त्यो असन्तुष्टिलाई व्यवस्थाकै विरुद्ध ठान्नु सरकारको कमजोरी हो । लोकतन्त्रमा जनताकै निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । यदि नेपाली जनताले नेकपालाई बहुमत नदिएको भए नेकपा आज सडकमा हुन्थ्यो र त्यसले असन्तुष्ट जनताको पक्षमा आवाज उठाउँथ्यो । तर, आज नेकपा सत्तामा छ । सरकारको विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेका जति सबैलाई उसले व्यवस्था विरोधी ठानिरहेको छ । यो भ्रम हो । यो भ्रमबाट नेकपा मुक्त हुनुपर्छ । जनताको पीर मर्का सुन्नुपर्छ । जनताले सत्तामा मोजमस्ती गर्न नेकपालाई पठाएको होइन । सेवा गर्न पठाएको हो भन्ने कुरा सत्तामा पुग्नेहरुले आत्मसात गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुर प्रस्थान गर्नुअगाडि बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बस्यो । बैठकको निष्कर्ष थियो– ‘उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थीबाट राज्यलाई कमजोर पार्ने र व्यवस्था उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले बोलेका कुराहरुमा केही सत्यता नै छैन भनेर कसरी भन्ने ? केही तथ्य फेला पारेरै प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएको होलान् । तर, मलाई के लाग्छ भने यो व्यवस्थामाथि कतैबाट खतरा छैन । खतरा छ भने दुईतिहाइको नेकपा सरकारबाटै छ । दुईतिहाइको सरकारले नै देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भने निश्चय नै जनताले त्यसको विकल्प खोज्छन् । तर, अहिले नै यो सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन । यो त सरकारले काम गरेर देखाउने बेला हो । अझै पनि नेकपासँग करिब चार वर्ष काम गरेर देखाउने मौका छ । त्यो मौकालाई मिनेट–मिनेटमा सदुपयोग गर्न सक्यो भने अर्को पाँच वर्षका लागि पनि जनताले नेकपालाई भोट दिनेछन् । तर, दोस्रो पटकको दुईतिहाइको मतसहिमत सरकारमा पुगेको सरकार यति चाँडै किन अत्तालिन थालेको हो बुझ्न सकिएको छैन । पहिलो वर्षलाई सरकारले आधार वर्ष भनेको छ । यस बीचमा धेरै कानूनहरु बनेका छन् । ती कानूनहरु कति जनताको पक्षमा छन्, कति जनताका विपक्षमा छन् भन्ने कुरा विश्लेषण गरिएको छैन । जनविरोधी कानून ल्याउन खोज्दा काठमाडौँका जनताले माइतीघरमण्डलामा ठूलो जनप्रदर्शन गर्नुप¥यो । अरु कति यस्ता कानूनहरु बन्दै होलान्, जनतालाई थाहा छैन । जुन दिन जनताले थाहा पाउँछन्, त्यो दिन त्यो भन्दा ठूलो प्रदर्शन देशैभरि हुनेछ । शान्तिपूर्ण जुलुस गर्ने जनताको अधिकार हो । त्यसलाई व्यवस्थाविरोधी ठान्नु पञ्चायती मानसिकता हो ।

दुईतिहाइको सरकार त्यसै पनि बलियो सरकार हो । त्यसलाई थप बलियो पार्न संविधानविपरीतका अधिकार प्रधानमन्त्रीमा थोपर्दा सरकार झनै कमजोर हुन्छ । संवैधानिक निकाय पंगु हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो पार्न संवैधानिक निकायलाई बलियो पार्नुपर्नेमा कमजोर तुल्याइँदैछ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी रेटिँदैछ । नेकपा सरकारले जारी गरेको मुलुकी अपराध संहिताले नागरिकको स्वतन्त्रतालाई पञ्चायती व्यवस्थातर्फ फर्काइँदैछ । अनि, कसरी बलियो हुन्छ लोकतन्त्र ? लोकतन्त्र भनेका निरंकुश, तानाशाही व्यवस्था होइन । जहाँ नागरिकको भन्दा बढी अधिकार सत्तासिनहरुमा होस् । लोकतन्त्र त नागरिकको व्यवस्था हो । जहाँ नागरिक बलियो हुनुपर्छ । नागरिक बलियो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । तर, नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले बनाएका कानूनहरु जनविरोधी छन् । लोकन्त्रविरोधी छन् । त्यसका विरुद्ध सचेत नागरिक उठ्नैपर्छ । जनविरोधी कानूनहरु खारेज गर्नैपर्छ । यस्तो आवाज उठाउनेलाई व्यवस्थाविरोधी ठानियो भने निश्चय पनि उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थीले टाउको उठाउनेछ । नेपालकै पछिल्लो इतिहास हेर्ने हो भने उग्रवामपन्थी र उग्रदक्षिणपन्थीको द्वन्द्वले नै गणतन्त्र निम्त्याएको हो ।

अब यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताकै हो । नेपाली जनता गणतन्त्रप्रति सचेत छन् । त्यसैले जनताको बलिदानीबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सत्तासीनहरुको बोली, व्यवहार, चरित्र र नैतिकता उँचो हुनुपर्छ । जनता जिस्क्याउने भाषाको प्रयोग सत्तासिनहरुले गर्नु हुँदैन । जनता भड्किँदाको अवस्थामा त्यो शक्तिलाई कुनै पनि सर्वदलीय बैठकको निर्णयले रोक्न सक्दैन । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन् भन्ने कुरा शासकले बुझ्नुपर्छ ।