काठमाडौं, १७ भदौ । गत आइतबार दिउँसो गृह मन्त्रालयलमा उपत्यकाका अग्ला भवनबारे उच्च अधिकारीबीच गरमागरम बहस भयो । सिंहदरबार दक्षिण गेट अगाडि खुल्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बसेरा होटल, राष्ट्रपति कार्यालयको अगाडि बन्न लागेको दीपक कुँवरको अपार्टमेन्टको विषय छलफलको मुख्य एजेन्डा थियो ।
ती भवनले सुरक्षा जोखिम बढाएको भन्दै अधिग्रहण गरेर सरकारी कार्यालय राख्नुपर्ने प्रस्ताव काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले राखे । आचार्य नेतृत्वको एक अध्ययन समितिले त्यही सुझावसहित गत साता प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनले त्यसबारे ब्रिफिङ गर्दै अधिग्रहणको प्रस्ताव राखेका थिए । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा गुप्तचरका प्रमुखले त्यो प्रस्तावमा सहमति जनाए । प्रहरीका लागि समेत कार्यालय नभएको अवस्थामा त्यो एकदमै उचित विकल्प हुने उनीहरुको भनाइ थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीले पहिलेदेखि नै सो भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै आएका थिए । उनकै दबाबमा गृह मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रालयमा यसरी महत्वपूर्ण विषयमा बहस भइरहँदा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका शान्ति सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख रामकृष्ण सुवेदी भने चुपचाप थिए । किनकि सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा हालै बनेको होटललाई स्वीकृति दिने व्यक्ति उनै थिए । काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा उनले त्यहाँ होटल खोल्न स्वीकृति दिएको अध्ययन समितिले खुलाएको छ । सो होटल र प्रजिअ कार्यालय गाँसिएका छन् । त्यहाँ होटल सञ्चालनका लागि प्रजिअ कार्यालयको समेत स्वीकृति चाहिन्थ्यो । त्यतिबेला धेरैले त्यस होटलले सिंहदरबारलाई नै सुरक्षा जोखिम हुने भन्दै स्वीकृत रोक्न भनेका थिए । तर गोप्य डिलपछि उनले स्वीकृति दिएको स्रोत बताउँछ । उनै सुवेदी अहिले सो भवनमाथि कारबाही गर्ने पदमा बसेका छन् । त्यहीकारण आइतबारको छलफलमा उनले सो भवनबारे मौन बसेका हुन् । उनै सहसचिव सुवेदी बढुवा भएर गृह मन्त्रालयमै पोष्टिङ खाने दाउमा लागेका छन् ।
त्यस्तै शंकास्पद भूमिका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केदार न्यौपानेको देखिएको थियो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले दुई भवन तत्काल अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदा उनले फरकमत राखेका थिए । त्यसका लागि अर्काे छानबिन समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । महानगरपालिकामा समेत सेटिङ मिलाएर विशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय तथा निवास अघि अग्ला भवन बनाउने क्रम बढेको छ । त्यस्ता भवन नक्सापासभन्दा फरक बनाइने भए पनि घुसका आधारमा स्वीकृति पाउने गरेका छन् ।
