माथवरसिंह बस्नेत
धेरै भएको छैन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सोही पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बेग्लाबेग्लै सन्दर्भ र प्रसंगमा बोल्दै देशमा फेरि राजतन्त्र फर्काउने षड्यन्त्र भइरहेकाले आफ्नो पार्टी र सरकारले त्यस्तो प्रयास सफल हुन नदिने कटिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । कसले, कहाँ, कसरी राजतन्त्र फर्काउने प्रयास गरेका हुन्, त्यसको प्रष्ट खुलासा नगरि लगभग हावामा मुक्का हानेजस्तो गरेर उनीहरुले जुन अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यसले नेपथ्यमा कतै न कतै त्यस प्रकारको खिचडी पाकिरहेको तथ्य उजागर हुन पुगेको छ । त्यसअघि संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापनाका लागि सशक्त आन्दोलन हुनलागेको समाचार ब्रेक गरेर त्यसका विरुद्ध लाग्न कार्यकर्तापंक्तिलाई आव्हान भएको थियो । अहिले फेरि अर्को कोणबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले साम्यवादका नाममा, नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्रका नाममा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र र हिन्दू धर्मका नाममा जनतालाई भ्रममा पारेकाले ती सबैबाट जनता वाक्क भइसके, त्यसैले अब जनतालाई मूर्ख बनाउने पालो समाजवादी पार्टीले पाउनु पर्ने नयाँ आग्रह बाबुरामले सार्वजनिक गरेका छन् । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जातीय आधारमा यो देशको विभाजन गरेर बाइसे–चौवीसे राज्यका अवस्थामा फर्काउन आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस र कम्युनिष्टका दिन सकिए, अब जातीय राज्यको समय आएको विचार प्रक्षेपण गर्ने क्रममा त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
बाबुराम भट्टराईकै पहल र प्रयासका माध्यमबाट भारतले नेपालका माओवादीलाई नयाँ जनवाद त्यागेर लोकतन्त्र, संविधानसभा, संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउने एजेण्डामा प्रचण्डलाई सहमत तुल्याएका थिए । प्रचण्डले बाबुरामको भारत कनेक्सनलाई दिल्लीको दुलोभित्र छिर्ने माध्यम तुल्याए भने माओवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा उक्लने भ¥याङका रुपमा प्रचण्डलाई बाबुरामले प्रयोग गरेका थिए । परिणामले पनि त्यसको पुष्टि उत्तिखेरै गरेको थियो ।
यद्यपि अहिलेका सत्ताधारी, विरोधी तथा उनीहरुकै पेरिफेरिमा राजनीतिको अलक जगाएर त्यही धुनीमा आफ्नो रोटी सेक्न अभ्यस्त सबैको सालनाल एउटै हो भन्नेमा अरुलाई भ्रम हुनसक्छ । तर, जनतालाई कुनै भ्रम छैन । नाम र कामको प्रकृति र भूमिका बेग्लै भए पनि उनीहरु सबैको नसामा जीवनदायी जुन रक्त प्रवाहित भएको छ, त्यसको मूल श्रोतका बारेमा पनि कसैलाई कुनै भ्रम छैन । भ्रम त तिनलाई हुन्छ जसलाई आफूले अरुलाई भ्रममा पारेको भ्रम हुन्छ । बाबुराम भट्टराईकै पहल र प्रयासका माध्यमबाट भारतले नेपालका माओवादीलाई नयाँ जनवाद त्यागेर लोकतन्त्र, संविधानसभा, संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउने एजेण्डामा प्रचण्डलाई सहमत तुल्याएका थिए । वास्तवमा भारतको नेपाल नीतिका निर्णयकर्तासम्म पुग्ने करिडोर बाबुरामविना नखुल्ने तत्वबोध प्रचण्डले गरेपछि मात्रै ती एजेण्डा बोक्न तयार भएका थिए– सत्तामा पुग्ने द्रुतमार्ग यही हो भन्ने ठहर गरेर । अर्को शब्दमा प्रचण्डले बाबुरामको भारत कनेक्सनलाई दिल्लीको दुलोभित्र छिर्ने माध्यम तुल्याए भने माओवादी पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा उक्लने भ¥याङका रुपमा प्रचण्डलाई बाबुरामले प्रयोग गरेका थिए । परिणामले पनि त्यसको पुष्टि उत्तिखेरै गरेको थियो । माओवादीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्डले एक पटक बाबुराममाथि कठोर कारवाही गरेर लालसेनाको घेरामा राखेका र ज्यान पनि जानसक्ने जोखिममा छन् भन्ने हल्ला चल्नथालेपछि भारतको गुप्तचरसंस्थाले हस्तक्षेप गरेर कारवाही फिर्ता मात्र गराएन, प्रचण्डपछिको दोश्रो वरिष्ठ नेताको पदमा पुनस्र्थापित पनि गर्नै परेको थियो । त्यस बेला त्यो प्रसंग निकै चर्चित बनेको थियो । त्यत्ति मात्र होइन, कालान्तरमा बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनलाई कसरी वाध्य पारिएको थियो भन्ने विषयमा पनि प्रचण्डले धेरै पटक प्रकाश पारिसकेका छन् ।
केही दिनअघिको कुरा हो । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले कश्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० र त्यससंग सम्वन्धित अन्य धारा खारेज गर्ने प्रस्तावमाथि प्रश्न खडा गर्ने सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए– त्यही विशेष अधिकारको आडमा पाकिसतानले मुस्लिम आतंकवादीलाई तालिम प्रदान गरेर कश्मिरमा घुसपैठ गराएर हत्या, हिंसा र आतंक फैलाउँदा विगत ७० वर्षमा ४१ हजार ५०० मारिएका थिए । त्यही मामलामा राष्ट्रलाई संवोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि त्यो तथ्याङ्कको पुष्टि गरेका थिए । त्यसको अर्थ भयो, त्यो संख्या भारत सरकारको आधिकारिक हो । जुन समस्यालाई लिएर भारत र पाकिस्तानका बीचमा तीन पटक युद्ध भयो र विश्वभरि नै हिंसक तथा कुख्यात् आतंकवादीको श्रेणीमा कश्मिरको लडाईको गणना हुन्छ । तैपनि त्यसमा मारिनेको संख्या त्यत्ति मात्र हुनु आश्चर्यजनक हो, खासगरि नेपालका माओवादीले चलाएको कथित् जुनयुद्धको १० वर्षमा १७ हजार २०८ मारिएको संख्यासंग तुलना गर्दा ।
भारत र पाकिस्तानको जनसंख्या र १० वर्षको समय सीमाको हिसाब लगाउँदा नेपालमा जति मारिए, त्यत्ति त्यहाँ मारिएका थिएनन् । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि उपलब्ध तथ्य र तथ्यांकले के देखाउँछन् भने राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको एकीकरण अभियानमा होस् अथवा भिमसेन थापाका पालामा अंग्रेजसंगको युद्धमा किन नहोस्, चाहे २००७ सालको क्रान्तिमा होस् वा राजा महेन्द्रको २०१७ साल पुस १ गतेपछिको प्रजातन्त्रवादमिाथिको दमनकालमा किन नहोस्, त्यस्तै २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा समेत त्यो संख्यामा नेपालीको ज्यान गएको थिएन । तर माओवादीको युद्धमा त्यत्रो संख्यामा नरसंहार किन भयो ? न त्यसको खोज र अनुसन्धान भएको छ, न त्यसमाथि कुनै दलले सवाल उठाएका छन् ।
माउत्सेतुङका नाममा खुलेको पार्टीले नेपालमा जस्तो चमत्कारिक सफलता हासिल गर्दै गएको थियो, त्यसमा चीनको साथ र सहयोग भने पटक्कै थिएन । चीनको अध्ययनमा भारतले आफ्नो देशका माओवादीलाई आतंकवादीमा यथावत राखेर नेपालका माओवादीको लोकतन्त्रवादीमा रुपान्तरणको उपादेयताको परिक्षण गरिरहेको थियो । नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापित गराउन आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्र्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माणको जश तथा अपजश दुवै लिने भारतभन्दा व्यवहारिक राजनीति र कुटनीतिमा चीनले बढी लाभ उठाइरहेको जगजाहेरै छ ।
नेपालका माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध प्रारम्भ गर्दा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन पतनको अन्तिम तहमा पुगिसकेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा नेपालका माओवादीले झण्डै राष्ट्रिय सेनालाई समेत पराजित गर्ने पो हो कि भन्ने स्थितिमा पु¥याउनु शेष विश्वका निम्ति आश्चर्यजनक तथा अविश्वसनीय घटना थियो । त्यसको सबैभन्दा रोचक पक्ष के थियो भने माउत्सेतुङका नाममा खुलेको पार्टीले नेपालमा जस्तो चमत्कारिक सफलता हासिल गर्दै गएको थियो, त्यसमा चीनको साथ र सहयोग भने पटक्कै थिएन । चीनको अध्ययनमा भारतले आफ्नो देशका माओवादीलाई आतंकवादीमा यथावत राखेर नेपालका माओवादीको लोकतन्त्रवादीमा रुपान्तरणको उपादेयताको परिक्षण गरिरहेको थियो । त्यस्तो प्रयासमा हस्तक्षेप गरेर खलल पु¥याउनुभन्दा परिणामलाई हेरेर मात्र आफ्नो लगानी सुनिश्चित गर्र्नु उपयुक्त र बुद्धिमत्तापूर्ण हुने निक्र्योल निकाल्यो । उसले ग¥यो पनि त्यही । नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापित गराउन आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्र्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माणको जश तथा अपजश दुवै लिने भारतभन्दा व्यवहारिक राजनीति र कुटनीतिमा चीनले बढी लाभ उठाइरहेको जगजाहेरै छ ।
माथिका समग्र प्रसंग र परिप्रेक्षमा मूल्यांकन गर्दा नेपालको राजनीति प्रत्यक्षमा जति सरल र सहज देखिएको छ, अप्रत्यक्षमा उत्तिकै जटिल तथा अन्योलपूर्ण भविष्यतर्फ बढीरहेको बोधगमय हुन्छ । राजतन्त्र, हिन्दूधर्म, भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सशक्तिकरणबाट पर्ने प्रभाव र विगत १३ वर्षको अवधिमा हुर्केको फेसबुक पुस्ताले रहर गरेको नयाँ आन्दोलनको चाहनाका सन्दर्भमा प्रम.ओली, प्रचण्ड र बाबुरामका धारणा र विचारको प्रक्षेपणले राजनीतिलाई कुनै दिशाबोध गराउन समर्थ हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर गर्दछन् । अहिले नै निष्कर्ष निकालिहाल्नु तसथर्, हतार गरेको ठहरिनसक्छ ।
