काठमाडौं, १८ भदौ ।
एनसेललाई अरबौं कर उन्मुक्ति दिने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाबारे संसदमा कुरा उठेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
पूर्वकानूनमन्त्री समेत रहेका सांसद शेरबहादुर तामाङले एनसेल कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुई मुद्दामा फरक फरक फैसला गरेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
भदौ ९ गतेको सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार निर्धारण गरेको कर खारेज गर्ने फैसला गरेकामा उनले प्रश्न उठाए । ‘यो के कारणले को को मिलेर कि डिले भइरहेको छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालय हो कि अर्को कुनै छ ?’
ठूला कर दाता कार्यालयले कर तिर्न ढिला गर्नेलाई शत प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ५० प्रतिशत जरिवाना गर्दा पनि त्यसलाई खारेज गरिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको इजालसबाट फैसला हुँदा कर छिटो उठाउनु, ३ महिनाभित्र उठाउनु भन्ने फैसला हुन्छ, त्यही अदालतबाट पछि अर्को फैसला हुन्छ । यो डिले किन भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सांसद तामाङले कर विवादमा संसदले छानबिन गर्न नपरोस् भनी चेतावनी दिए । ‘यो विषय संसदको ध्यानमा छ, संसदको आँखामा छ, कुनै पनि बेला संसदको छानबिनको विषय नबनोस्, बनाउनु नपरोस्,’ उनले भने ‘सम्बन्धित पक्षले ध्यानाकर्षण गरेर उठ्नुपर्ने कर छिटो भन्दा छिटो उठाओस् ।’
एनसेललाई समयमा कर नतिरेकामा शत प्रतिशत जरिवाना गरेर कर असुल गर्न सांसद तामाङले आग्रह गरे । कर तिर्न आलटाल गरे कानुन अनुसार दण्ड दिनुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।
एनसेल प्रकरणमा सर्वाेच्चको फैसलाको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । केही सांसदहरुले न्यायधीशहरुमाथि महाअभियोगमा जानुपर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् । संददीय समितिले समेत यस विषयमा छानबिन अघि बढाएको छ ।
०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासबाट लाभकरबापत एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नू भन्ने सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश भदौ ९ को अर्को बृहत इजलासबाट बदर हुन पुग्यो । डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्णइजलासले एनसेलबाट यो राज्यले कर असुल्ने बाटो बन्द गरिदियो । उक्त फैसलापछि मुलुकले झन्डै डेढ खर्ब राजस्व गुमाएको छ । मुलुकको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो राजस्व गुमेको फैसला हुन पुगेको छ ।
राज्यका ठूला र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई एनसेलले कसरी आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको रहेछ भन्ने प्रमाण बन्यो, सर्वोच्च अदालतको भदौ ९ को फैसला । भदौ ९ ‘समृद्ध मुलुक–सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्पमाथि प्रहार भएको कालो दिन बन्यो । चलखेलका आडमा कसरी न्यायालयबाट आफूअनुकुल फैसला गराउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएको दिन पनि बन्यो, भदौ ९ । त्यतिमात्र होइन, न्याय हराएको दिन, अर्थात् भदौ ९ ले विकास र समृद्धिको जनआकांक्षामाथि निकै ठूलो कुठाराघातसमेत ग¥यो । आफैँले दिएको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट भदौ ९ मा एनसेलमाथिको लाभकर असुली प्रक्रिया बदर गर्ने उत्प्रेषणको आदेश जारी भयो ।
०७५ माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासबाट लाभकरबापत एनसेलबाट ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ असुल गर्नू भन्ने सरकारको नाममा जारी भएको परमादेश भदौ ९ को अर्को बृहत इजलासबाट बदर हुन पुग्यो । डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा, मनोजकुमार शर्मा, तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत पूर्णइजलासले एनसेलबाट यो राज्यले कर असुल्ने बाटो बन्द गरिदियो । उक्त फैसलापछि मुलुकले झन्डै डेढ खर्ब राजस्व गुमाएको छ । मुलुकको इतिहासमा यो नै सबैभन्दा ठूलो राजस्व गुमेको फैसला हुन पुगेको छ ।
