काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकैदिन तीन भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तीन मुद्दामा १३ जना प्रतिवादी छन् ।
कृषि, सिचाई कार्यालय र स्थानीय तहबाट भ्रष्टाचार भएको हो ।
मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. १, स्थित परेप सिंचाई कुलो निर्माण योजनामा कर्णाली प्रदेश, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय मुगुबाट क्रमागत निर्माणका लागि बजेट विनियोजित कार्यालय प्रमुख, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा काम नै नगरी दोहोरो भुक्तानी लिई रकम हिनामिना गरेको भएकोमा मुद्दा दायर भएको छ ।
कृषि विकास कार्यालय, मुगुका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख (अधिकृत छैठौं) पंचलाल बुढाले छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. १ मा अवस्थित परेप सिंचाई कुलो निर्माण निर्माणस्थलमा भएको यथार्थ कार्यभन्दा बढी काम भएको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरी भुक्तानीसमेत दिई सरकारी रकम ८ लाख नौ हजार तीन सय ५९ हिनामिना गरेका हुन् ।
जिल्ला मुगु कृषि विकास कार्यालयका तत्कालीन सब–इन्जिनियर राजेन्द्र शाहीले निर्माणस्थलमा भएको यथार्थ कार्यभन्दा बढी काम भएको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख पंचलाल बुढासमक्ष पेस गरी सरकारी रकम रु.८,०९,३५९।२० हिनामिना गरेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) र (छ) को कसूरमा ऐ.ऐ. दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद सजाय र बिगो रु.८,०९,३५९।२० (आठ लाख नौ हजार तीन सय उनान्साठी रुपैयाँ बीस पैसा) बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन साथै भए गरेको कार्यभन्दा बढी नभए नगरेको कुरा देखाई बदनियतपूर्वक गलत नापी किताब, अन्तिम बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको देखिएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।
साथै, जिल्ला मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. १ परेप सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जय बहादुर मल्ल, कोषाध्यक्ष चेतना शाही, सचिव शान्ती शाही (मल्ल), सदस्य तप बहादुर मल्लले निर्माण आयोजनामा काम नै नभएको कार्यमा योजना स्थलमा कम काम भएकोमा बढी काम भएको भनी बदनियतपूर्वक नभए नगरेका कुरा देखाई कागजात पेस गरी गैरकानुनी लाभहानी पु¥याउने बदनियतले वास्तविक रुपमा भएको कामभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरी÷गराई बढी भुक्तानी माग गरी लिएको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम रु.८,०९,३५९।२० (आठ लाख नौ हजार तीन सय उनान्साठी रुपैयाँ बीस पैसा) विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी सो विगोसमेत जफत हुन समेतको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ ।
नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय पर्साका कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । हुँदै नभएको कामको झुटा बिल बनाएकोमा तत्कालिन सिडिई मदन मोहन झा, लेखा अधिकृत मुरारी आचार्य, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुसुम देवी कलवार र कोषाध्यक्ष राजकिशोरविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरुविरुद्ध ५ लाख ६१ हजार एक सय ९० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै, मुगु जिल्ला छायाँनाथ रारा नगरपालिका कार्यालयबाट २०७५।०७६ मा संचालित हिउँदे फलफूल बिरुवा स्याउ, दाँते ओखर, च्याउको विउ तथा जैविक विषादी खरिद वितरण कार्यक्रममा लक्ष्य बमोजिमको बिरुवा नल्याई झुट्ठा बिल भरपाई पेश गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा दायर भएको छ । छाँयानाथ रारा नगरपालिकाका प्राविधिक सहायक उमाकान्त भण्डारीलाई २,२३,१००।– (दुई लाख तेइस हजार एक सय रुपैयाँ) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद एवं बिगोबमोजिम जरिवाना र उक्त बिगो असुल उपर हुन समेतको मागदाबी लिइएको छ ।
साथै, छाँयानाथ रारा नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्वर सारु र लेखा अधिकृत लोकेन्द्र रावतले पेश्की फर्छ्यौट गराउँदा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयानुसार बिरुवा वितरण गर्दा उठेको रकम बिरुवाको ढुवानीमा खर्च गरी सो बाहेक विरुवा खरिद लगायत बाँकी कामको लागि मात्र नगरपालिकाको बजेटबाट भुक्तानी दिनुपर्नेमा पेश्की फर्छ्यौट गर्दा पेश गरिएको विरुवा वुझेको भरपाईमा रकम उठाएको देखिँदादेखिँदै उल्टो नगरपालिकाको तर्फबाट दोहोरो ढुवानी भुक्तानी गरी नगरपालिकालाई रु. १,६१,०००।– हानिनोक्सानी भएको हुँदा नेपाल सरकारको वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरबाही वा बद्नियत गरी हिनामिना, हानिनोक्सानी गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकोले निजहरु पिताम्वर सारु र लोकेन्द्र रावतलाई बिगो रु. १,६१,०००।– (एक लाख एकसट्ठी हजार रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भएबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद सजाय एवं बिगोबमोजिम जरिवाना हुन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी गरेको रकम निजहरुबाट असुल उपर हुन समेतको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ ।
