काठमाडौं । देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको बेला भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका दुई निकायबीच भने असमझदारी बढेको छ ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यससम्बन्धि मुद्दाको निरुपण गर्ने विशेष अदालतबीच पछिल्लो समय टकराव देखिएको छ ।
प्रमाण र तथ्यको नजरअन्दाज गरी विशेष अदालतले धेरै मुद्दामा सफाइको फैसला गरेको भन्दै आयोगले केही समय अगाडि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएपछि दुई निकायबीचको सम्बन्ध चिसिएको हो ।
अख्तियारको काउन्टरमा नेपाल बार एशोसियसन उत्रिएको छ । अख्तियारले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप बारले लगाएको छ । आयोगविरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा चलाउनेसम्मको बारको चेतावनीपछि आयोगले अर्काे बिज्ञप्ती निकालेर यस विषयमा प्रष्टीकरण दिदै न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनायो ।
यद्यपि, यो बिषयले न्याय क्षेत्रमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । किनकी, अख्तियारले यसरी पहिलोपटक अदालतबाट भएका फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।
किन बढ्यो विवाद ?
पछिल्लो समय अख्तियारले विशेष अदालतबाट भएका एक सय ८४ वटा फैसला प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये २० वटा मुद्दामा मात्र ठहर भएका छन् । करिब १२ प्रतिशत मुद्दामा मात्र सफलता पाएपछि आयोगका अधिकारीको चिन्ता बढेको हो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा औसतमा आयोगले ७० प्रतिशत मुद्दामा सफलता पाउँदै आएको थियो ।
असफलता ह्वात्तै बढेपछि आयोगका अधिकारीले यसबारे समीक्षा गरे । त्यसमा उनीहरूको निष्कर्ष रह्यो– अदालतले राम्रोसँग प्रमाण र सर्वाेच्च अदालतका नजिरहरूको अध्ययन गरेन, हचुवाका भरमा फैसला गर्याे । सोही आधारमा आयोगले एक सय ८४ मा २० मध्ये सबै मुद्दाको सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे अख्तियार सर्वाेच्च अदालत जाने नियमित प्रक्रिया हो । पहिले पनि धेरै मुद्दामा अख्तियार सर्वाेच्च गएको छ । तर, यसपटक भने, आयोगले सर्वाेच्च जानुपरेको कारणबारे पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गर्याे ।
आफुहरूले सफलता नपाएका विभिन्न मुद्दाको फैसलामा भएका कमजोरीसमेत आयोगले सार्वजनिक गर्याे । कतिपय मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गरेर पनि माग भन्दा थोरै सजाय गरिएका विषय उठे ।
अप्रत्यक्ष रुपमा विशेष अदालतका न्यायाधीशको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्यो । यही कारण बार एशोसियसनले अख्तियारको शैलीको विरोध गरेका हुन् । यस्तो शैलीले न्यायलयको गरिमामाथि आँच पुर्याउने काम आयोगले गरेको बारको आरोप थियो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले यी विषय पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गर्नुपरेको बारे भनेका थिए, ‘भ्रष्टाचारका मुद्दामा यसरी धेरैले सफाइ पाएपछि कतै आयोगकै कमजोरीले यस्तो भएको त होइन भन्ने पनि पर्न सक्छ, तर असफलता पाएका मुद्दामा हामीले अध्ययन गर्दा आयोगको कुनै कमजोरी देखिएन, पर्याप्त प्रमाणहरू नै छन्, यसरी सबैले सफाइ पाउँदा भोलिका दिनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपनि पछि सफाइ पाइहालिन्छ भन्ने सन्देश नजाओस्, अख्तियारमाथिको गरिमा कम नहोस् भनेर हामीले यो कार्यक्रम गरी यी विषय सार्वजनिक गरेका हौं ।’
तर, आयोगको पत्रकार सम्मेलनले न्याय क्षेत्रमा तरंग ल्यायो । अदालतका अधिकारी यस विषयमा बोल्न नमिल्ने भएपछि बार एशोसियसनले त्यसमा आपत्ति जनायो । सोहीकारण अख्तियार प्रष्टीकरण दिन बाध्य भयो ।
गत बिहीबार साँझ विज्ञप्तिमार्फत अख्तियारले पुनरावेदनको कानुनी आधार र अभ्यास देखाउँदै अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै अदालतको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने विषय कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।
असल मनसायका साथ गरेको कार्यलाई त्यसविपरीत सार्वजनिक निकायहरूबीच भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रकृतिबाट भएको सम्प्रेषण भएको आयोगले जनाएको छ ।
‘चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूको बारेमा पुनरावेदन गर्दा लिइएका आधारहरूको सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०७९।०७।२२ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति र जानकारीमूलक विवरणका सम्बन्धमा आयोगबाट असल मनसायका साथ गरिएको कार्यलाई सो विपरित सार्वजनिक निकायहरूबीच भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रकृतिबाट भएको सम्प्रेषणतर्फ आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले न्यायलयमाथि सम्मान रहेको प्रष्टीकरण दिए पनि खासमा न्यायालयका फैसलामाथि उसको असन्तुष्टि भने प्रष्ट देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका ६० प्रतिशत मुद्दा अख्तियारले हारेको थियो । आव ०७८–७९ मा विशेषबाट फैसला भएका एक सय ४८ मध्ये ५८ वटा मुद्दामा मात्र भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ ।
सफलता घट्नुको एउटा कारण घुस रिसवतसम्बन्धि मुद्दा पनि हो । सर्वाेच्च अदालतले अख्तियारले आफैंले घुस दिन लगाएर कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नुलाई गैरसंवैधानिक भनेको छ । सर्वाेच्चको सोही फैसलामा टेकेर विशेषले धेरैलाई सफाइ दिएको छ । तर, सर्वाेच्चले घुस लिने मनसाय लगायत अन्य प्रमाण पुगेको खन्डमा भने त्यस्ता मुद्दा पनि प्रमाणित हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ ।
घुससम्बन्धि ९० प्रतिशत मुद्दामा सफाइ पाएको छ । पछिल्लो चार महिनामा मात्र आयोगले घुससम्बन्धि एक सय १२ मुद्दामा पुनरावेदन गरेको छ । स्टिङ अप्रेसन रोक्ने मागसहित दायर रिटमा ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको यस्तो काम संविधानविपरीत भन्दै व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
आयोग आफैँले रकम दिएर गर्ने स्टिङ अप्रेसन गैरसंवैधानिक हुने सर्वोच्चको ठहरपछि त्यससम्बन्धीका मुद्दाका अधिकांश आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका थिए ।
घुसबाहेक पुनरावेदन भएकामध्ये सामाजिक सुरक्षाभत्ता, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, प्रश्नपत्र गोपनीयता भंग, नक्कली बैंक ग्यारेन्टी, जग्गाधनी स्रेस्ता सच्याएको, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक पुल निर्माण र गुणस्तरहीन सामान खरिदका एक–एकवटा मुद्दा छन् ।
त्यस्तै, गलत प्रतिवेदन र झुटा बिल–भर्पाइका दुई–दुईवटा मुद्दा पुनरावेदन गरिएका छन् । थप मुद्दाहरू पुनरावेदनका लागि गृहकार्य भइरहेको आयोगका प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता आफूले लिएका तथ्य–प्रमाण, कानुन र सर्वोच्चकै नजिरहरू उल्लेख गरेको छ । पटक–पटक घुस रकम माग गरेको अडियो र लिपिलेखन दुवै रहेको भन्दै अख्तियारले घुस माग गरेको बोली, फोनवार्ताको रेकर्ड र त्यसलाई प्रविधिको मद्दतले लिपिबद्ध गरी प्रमाणका रूपमा पेस गरेकोलाई न्याय निरुपण गर्दा महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने भनेको छ । घुस मागेको अडियो नै रहेका मुद्दामा पनि विशेष अदालतबाट धमाधम सफाइ पाएका छन् ।
भत्ता बुझेको भर्पाइको गलत लिखतमा सजायसमेत भएको अवस्थामा सफाइ हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ । मृतकको नामको भत्ता निकालेर अनियमितता गरेको मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्ति उजुरी गर्न नआएको उल्लेख गरेर सफाइ भएको छ । मृतक व्यक्ति कसरी उजुरी गर्न आउने भन्नेतर्फ समेत फैसलामा ध्यान दिइएको छैन ।
घटनाको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएका तथ्य र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पनि प्रमाणित भएकाले त्यस्तो बयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालतसमक्ष दाबी लिँदैमा त्यसको प्रमाणित मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबी पनि अख्तियारको छ ।
अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण संकलन गरेको निकायमार्फत आएको प्रमाणलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने, अपरिचित सेवाग्राहीले अपरिचित राष्ट्रसेवकलाई फसाउने भन्ने प्रश्न नै नआउने, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानका दृष्टिले पनि सिडीमा रहेको व्यहोरालाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएकोलगायतका आधार अख्तियारले पुनरावेदनका लागि लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
फैसलामा विशेष अदालतले लिएका आधारबारे प्रस्ट्याउँदै अख्तियारले पुनरावेदनको आधार दिएको हो । विशेष अदालतले फैसलामा मूलतः प्रतिवादीले अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कारी बयान गरेको, प्रतिवादीको स्वेच्छाविरुद्धको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिएको, घुस–रिसवत लिने मनसाय नदेखिएको तथा त्यसको पुष्टि हुने प्रमाण अख्तियारले पेस गर्न नसकेको, रकम बरामद भएकै आधारमा मात्र भ्रष्टाचार कसुर नहुने, प्रतिवादीले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी खाइमासी निजी प्रयोगमा लगाएको भन्ने तथ्य स्थापित र पुष्टि हुन नसकेको, उजुरीकर्ताले गरेको बकपत्र तथा प्रतिवेदन र खानतलासी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरूले गरिदिएको बकपत्रलाई आधार मानी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएका छ ।
प्रतिवादीले घुसबापत नै रकम लिएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न प्रमाणको अभाव रहेको, घुस लिएको रकमलाई घुस–रिसवत रकम भन्न मिल्ने नदेखिएको, प्रतिवादीले आफूले उजुरीकर्तासँग सापटीबापतको रकम माग गरेकोमा घुसबापतको रकम भनी उजुरी गरेको, बैठक भत्ता बुझेको छैन भनी बयान गरेकोलगायतका आधार पनि विशेषले फैसलामा लिएको छ ।
पछिल्लो समय विशेषबाट भएका फैसलाले भ्रष्टाचार गर्नेहरूको मनोबल बढ्ने जोखिम देखिएको छ । विशेष अदालतको इतिहासमा यतिधेरै सफाइका फैसला भएका थिएनन् । कतिपय फैसलाविरुद्ध न्याय परिषद्मा समेत उजुरी परेको छ । आयोगको अभियोजनको कुनै मतलब नै नहुने अवस्था आएपछि उ पनि यसप्रति असन्तुष्ट बनेको हो । तर, दुई जिम्मेवार निकायबीच असमझदारी बढ्दा त्यसबाट भ्रष्टाचारीलाई थप फाइदा हुने जोखिम छ ।
कुन–कुन मुद्दामा भयो पुनरावेदन ?
आयोगले केही ठूला मुद्दाको पनि पुनरावेदन गरेको छ । त्यसमध्ये एक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको मोबाइल भ्यान खरिद, पप्पु कन्ट्रक्सनको पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार तथा राजश्व छलीमा भन्सारका कर्मचारीलाई उन्मुक्ति प्रकरणसम्बन्धि छन् ।
खाद्य प्रविधि विभागले मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन खरिद गर्दा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । त्यसमा तत्कालिन महानिर्देशक संजीव कुमार कर्ण लगायतलाई भने बिशेषले सफाई दिएको थियो ।
स्पेशिफिकेसनअनुसार खरिद नगरेको, स्पेशिफिकेसनमा भएअनुसार विदेशमा लगेर कर्मचारीलाई तालिम नदिएको, अदालत आफैंले आदेश गरी गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्था गरि फैसला गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट कर्मचारी मिलेमतोमा भएको तस्करीमा केही व्यापारीलाई मात्र दोषी देखाई अदालतले कर्मचारीलाई सफाई दिएको फैसला पनि त्रुटीपूर्ण रहेको आयोगको ठहर छ । भन्सार अधिकृत सुभाष प्रसाद श्रेष्ठ, जाँचकी बटुकृष्ण अधिकारी, नासु बसन्तकुमार सुवेदी लगायतलाई अदालतले सफाई दिएको थियो । जबकी व्यापारीहरुसँग उनीहरुको निकटतम सम्बन्ध रहेको कल डिटेल लगायत प्रमाणबाट पुष्टि भएको थियो ।
अख्यितारले पुनरावेदन गरेको अर्काे ठूलो मुद्दा पप्पु कन्ट्रक्सनको हो । १९ करोड ३२ लाख २५ हजार लागतमा निर्माण सम्झौता भएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीमाथिको पुल निर्माणमा गुणस्तर तथा मापदण्ड कायम नगरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा बिशेषबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वाेच्च गएको छ । सो मुद्दामा अख्तियारले आंशिक ठहर गरेको थियो । भ्रष्टाचार भएको भन्नेमा अदालत पनि सहमत छ र आंशिक मात्र ठहर भएपछि आयोग सर्वाेच्च गएको हो ।
१९ असोज ०७५ मा अख्तियारले यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । तर, अदालतले गत वैशाखमै मुद्दाका १२ मध्ये आठजनालाई मात्र दोषी ठहर गरेर बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसउपर अख्तियारले ३१ असोजमा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
पुल निर्माण ठेक्का पाएको निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार र उनका पुत्र सुमित रौनियारलाई जनही तीन करोड ६२ लाख २९ हजार जरिवानाको फैसला अदालतले गरेको थियो भने अन्य ६ जनालाई कैदसहित जरिवाना र चारजनाले सफाइ पाएका थिए ।
यस मुद्दामा रौनियारका बाबुछोराबाहेक तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ र राजेशकुमार यादवलाई जनही २५–२५ हजार जरिवाना र आठ–आठ महिना कैद सजाय तोकिएको छ । अख्तियारले जोशीविरुद्ध दुईवटा कसुरमा एक करोड ९७ लाख, श्रेष्ठविरुद्ध नौ करोड २४ लाख २४ हजार र यादवविरुद्ध दुई कसुरमा तीन करोड ८८ लाख ७२ हजार बिगो तोकेको थियो ।
६ करोड ९२ लाख ४७ हजार बिगो कायम गरिएका निमित्त डिभिजन प्रमुख केसी र सात करोड ५४ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गरिएका इन्जिनियर खड्कालाई जनही २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद र १५ करोड आठ लाख ८४ हजार बिगो कायम गरिएका सबइन्जिनियर तामाङलाई चार महिना कैद र १५ हजार जरिवानाको फैसला गरिएको थियो ।
तीन करोड १९ लाख ३८ हजार बिगो कायम गरिएका इन्जिनियर चुवाई, एक करोड ६१ लाख ८३ हजार बिगो कायम गरिएका अर्का इन्जिनियर विष्ट, एक करोड ९५ लाख ८८ हजार बिगो कायम गरिएका सबइन्जिनियर गैरे र एक लाख ४१ हजार बिगो कायम भएका एभरेस्ट इन्जिनियरिङका प्रोप्राइटर यादवले भने सफाइ पाएको आयोग असन्तुष्ट बनेको हो । सिक्टा सिचाई लगायत अन्य ठूला मुद्दाको फैसला आउने क्रममा रहेको त्यसविरुद्ध पनि आयोग सर्वाेच्च जाने तयारीमा छ ।
