रवीन्द्र श्रेष्ठ ।
नेपालका १० प्रतिशत धनी मानिससँग ४० प्रतिशत गरिबसँग भन्दा २६ गुना बढी सम्पत्ति छ । हालै केही संस्थाहरुले गरेको अध्ययनले यो कुरा देखाएको हो ।
अध्ययन अनुसार १० प्रतिशत धनी नेपालीको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा तीन गुणा बढी छ ।
। सन् २००३र०४ देखि २०१०र११ सम्ममा नेपालको जनसंख्यामध्ये पाँच प्रतिशत धनी मानिसको मात्र आय वृद्धि भएको थियो । अन्यको आय चाहिँ घटेको अध्ययनले देखाएको छ ।
डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, डा. नेत्र तिम्सिना लगायतको टिमले गरेको सो अध्ययन अनुसार सन् २०१८ मा नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सम्पत्ति २० अर्ब रुपैयाँ बराबरले बढ्यो । यी व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले मात्र पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षाको आधाभन्दा बढी खर्च धान्न सक्ने रहेछ । जबकि एकजना औसत नेपालीलाई यति रकम कमाउन एक लाख वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।
नेपालको जमिन सीमित संख्याका धनीको नियन्त्रणमा छ । सात प्रतिशत धनी परिवारको स्वामित्वमा झण्डै ३१ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन छ । आधाभन्दा बढी नेपाली किसानको स्वामित्वमा ०.५ हेक्टरमात्र कृषियोग्य जमिन छ । २९ प्रतिशत जनसंख्यासँग भूमि नै छैन । नेपाली महिलाले लामो समय कृषियोग्य जमिनमा काम गर्ने भए तापनि ८१ प्रतिशत महिला भूमिहीन रहेको बताइएको छ ।
नेपालमा अब क्रान्तिकारी भूमिसुधार आवश्यक छैन भन्नेहरुका लागि यो गम्भीर प्रश्न हो । जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भएको छैन भन्ने प्रमाण पनि हो ।
अध्ययनले सन् १९६३ यता ३० वटा राज्य सञ्चालित उद्योग नाफामा हुँदाहुँदै निजीकरण गरिएको, तीमध्ये अहिले ११ वटामात्र सञ्चालनमा रहेको तथा त्यसमा पनि पाँचवटाले मात्र नाफा गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तो निजीकरणले गर्दा सरकारलाई चार अर्ब ९३ करोड (४.९३ बिलियन) रुपैयाँ घाटा लागिसकेको छ । हजारौंले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ, जसले गर्दा बेरोजगारी समस्यासमेत बढेको छ । आर्थिक असमानता वृद्धिको एउटा महत्वपूर्ण कारण यो पनि भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
नेपालमा ८१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि जीवन यापन गरिरहेका, देशको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए तापनि अधिकांश महिला तथा बालबालिका अवैतनिक घरायसी कामकाजमा लाग्नुपरेको, यही कारण अरुका लागि समर्पित हुने क्रममा आफू भने गरिबीको सिकार बनेका दाबी अध्ययनमा छ ।
१० प्रतिशत बालबालिका अत्यधिक कुपोषणबाट प्रताडित छन् । आम्दानीमा असमानता र सम्पत्तिमा असमान पहुँचले असमानताको दायरा फराकिलो भइरहेकोछ ।
नेपालमा अत्यधिक आर्थिक असमानता रहेको र यो दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको सो अध्ययनले देखाएको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विषयमा लेनिनले गर्नु भएको विश्लेषण नेपालमा शानदार तरिकाले लागु भैरहेको छ । उहाँको विश्लेषण थियो—“केही वर्षको विचमा शासक वर्गको कुन सदश्यले संसद मार्फत जनतालाई दमन गर्ने र निचोर्ने भन्ने वारे निर्णय गर्नु—यो नै बुर्जुवा संसदवाद, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदवादको मात्र नभएर सवभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरुको पनि वास्तविक सार हो । ”
त्यसैले माक्र्सवादीहरुले जनताको गणतन्त्र, नयाँ जनवादी गणतन्त्र, जनताको वहुदलीय जनवादी गणतन्त्र आदि वैकल्पिक व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठाएका हुन् ।
माओको नयाँ जनवादी गणतन्त्र र मदन भण्डारीको जनताको वहुदलीय जनवादी गणतन्त्र अझै धेरै टाढा छ । तर नेकपाका कतिपय नेताहरु जवज आइसक्यो भन्छन् । शायद उनीहरुलाई आएको हुनु पर्छ । तर जनतालाई आएको छैन ।
साना नानीहरुले भन्ने एउटा गीत छ—यो घर कस्को आलेको, भित्र वाहिर टालेको । त्यसमा अब थप्ने वेला आएको छ—यो गणतन्त्र कस्को ? १० प्रतिशत धनीमानीहरुको ।
